आधार सुशासन पोर्टल: डिजिटल गवर्नेंस में एक नया कदम
📢 चर्चा में क्यों?
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने आधार गुड गवर्नेंस पोर्टल (Aadhaar Good Governance Portal) लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य डिजिटल शासन को मजबूत बनाना और नागरिकों के लिए सार्वजनिक सेवाओं की पहुंच को आसान बनाना है।
✅ मुख्य उद्देश्य:
🔹 आधार प्रमाणीकरण प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाना
🔹 सरकारी और निजी सेवाओं तक नागरिकों की निर्बाध पहुंच सुनिश्चित करना
🔹 डिजिटल आईडी के रूप में आधार को और अधिक प्रभावी बनाना
🚀 आधार गुड गवर्नेंस पोर्टल (Aadhaar Good Governance Portal)का शुभारंभ
लॉन्च: MeitY सचिव श्री एस. कृष्णन द्वारा किया गया
🔹 उपस्थिति में:
✔️ श्री भुवनेश कुमार (CEO, UIDAI)
✔️ श्री इंदर पाल सिंह सेठी (महानिदेशक, NIC)
✔️ अन्य वरिष्ठ अधिकारी (MeitY, UIDAI, NIC)
📌 पोर्टल का लिंक: swik.meity.gov.in
🔹 कानूनी आधार:
यह पोर्टल आधार प्रमाणीकरण (गुड गवर्नेंस, सामाजिक कल्याण, नवाचार, ज्ञान) संशोधन नियम, 2025 के तहत लॉन्च किया गया है, जिससे पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने में मदद मिलेगी।
📊 डिजिटल शासन में आधार की भूमिका
➡️ पिछले 10 वर्षों में आधार भारत में सबसे विश्वसनीय डिजिटल आईडी के रूप में उभरा है।
➡️ इसे 100+ अरब बार प्रमाणीकरण के लिए उपयोग किया जा चुका है।
➡️ नया संशोधन सेवाओं की निर्बाध पहुंच को और मजबूत करेगा।
🔑 किन सेवाओं में होगा आधार प्रमाणीकरण का उपयोग?
🔹 सरकारी और निजी संस्थानों को आधार प्रमाणीकरण की अनुमति
🔹 लाभार्थी:
✔️ पर्यटन और आतिथ्य – होटल में शीघ्र और सुरक्षित चेक-इन
✔️ स्वास्थ्य सेवा – मरीजों का आसान प्रमाणीकरण और मेडिकल रिकॉर्ड प्रबंधन
✔️ क्रेडिट रेटिंग ब्यूरो – वित्तीय रिकॉर्ड की सटीकता बढ़ाने में मदद
✔️ ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म – ग्राहक पहचान सत्यापन
✔️ शैक्षणिक संस्थान – छात्र नामांकन और परीक्षा पंजीकरण
✔️ एग्रीगेटर सेवाएं – तेजी से ग्राहक ऑनबोर्डिंग
📌 अन्य लाभ:
✔️ ई-केवाईसी प्रक्रिया में सुधार
✔️ सुरक्षित डिजिटल लेनदेन
✔️ कर्मचारियों की उपस्थिति प्रबंधन में उपयोग
🖥️ आधार गुड गवर्नेंस पोर्टल की विशेषताएं
✅ स्टेप-बाय-स्टेप प्रमाणीकरण गाइड
✅ यूजर-फ्रेंडली इंटरफेस → आवेदन जमा करना और अनुमोदन ट्रैक करना आसान
✅ सूचना भंडार (रिसोर्स रिपॉजिटरी) → दिशानिर्देश, FAQs, अनुपालन सहायता
✅ फेस ऑथेंटिकेशन एकीकरण → कहीं भी, कभी भी प्रमाणीकरण संभव
📢 नीति निर्माण और जनभागीदारी
🔹 अप्रैल-मई 2023 में सार्वजनिक परामर्श के लिए संशोधन प्रस्ताव रखे गए
🔹 नागरिकों की सुझाव प्रक्रिया में भागीदारी सुनिश्चित की गई
🔹 नीति निर्माण को अधिक समावेशी और नागरिक-केंद्रित बनाया गया
🔍 निष्कर्ष
✅ यह पोर्टल आधार को एक शक्तिशाली डिजिटल गवर्नेंस टूल बनाएगा।
✅ सार्वजनिक सेवाओं की दक्षता और पारदर्शिता में सुधार होगा।
✅ नागरिकों को डिजिटल सेवाओं तक निर्बाध पहुंच मिलेगी।
📢 आधार अब सिर्फ पहचान नहीं, बल्कि डिजिटल सशक्तिकरण का आधार बन गया है! 🚀
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