🔹 समाचार में क्यों?
🔹 वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि 1,200 सरकारी योजनाओं में से 1,100 योजनाएँ अब प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) के अंतर्गत आ चुकी हैं।
🔹 इससे लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे धनराशि हस्तांतरित होने की प्रक्रिया पारदर्शी बनी है।
🔹 DBT की आवश्यकता और पृष्ठभूमि
🔹 पिछले दशकों में सरकारी कल्याणकारी योजनाओं में रिसाव, भ्रष्टाचार और देरी बड़ी समस्या थी।
🔹 पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कहा था कि “जनता के लिए भेजे गए 1 रुपये में सिर्फ 15 पैसे ही लाभार्थियों तक पहुँचते हैं।”
🔹 2014 में, PM मोदी सरकार ने DBT मिशन को तेज़ी से लागू करने का निर्णय लिया।
🔹 DBT के प्रमुख घटक
💡 जैम ट्रिनिटी (JAM Trinity)
✅ जन धन (PMJDY) – हर नागरिक के लिए बैंक खाता।
✅ आधार (AADHAAR) – लाभार्थियों की पहचान और नकली खातों पर रोक।
✅ मोबाइल (MOBILE) – त्वरित धन हस्तांतरण और डिजिटल सेवाएँ।
🔹 प्रमुख योजनाएँ जो DBT से जुड़ीं
📌 PM किसान सम्मान निधि (PM-KISAN): किसानों को ₹6,000/वर्ष की वित्तीय सहायता।
📌 MGNREGS: ग्रामीण मज़दूरों को प्रत्यक्ष वेतन भुगतान।
📌 PM मातृ वंदना योजना (PMMVY): गर्भवती महिलाओं को सहायता।
📌 PM आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G): गरीबों के लिए 2.95 करोड़ घरों का निर्माण।
🔹 DBT का प्रभाव 📊
📈 2013-14 में DBT योजनाएँ: 28 → 2024-25 में 323
📈 हस्तांतरित धनराशि: ₹7,400 करोड़ → ₹7 लाख करोड़
📉 रिसाव में कमी: 3.5 लाख करोड़ रुपये की बचत।
👥 9.2 करोड़ फर्जी लाभार्थी हटाए गए।
⏳ लाभार्थियों को पैसा समय पर मिल रहा है।
🔹 वैश्विक मान्यता 🌍
✅ विश्व बैंक और IMF ने DBT को भ्रष्टाचार कम करने और योजनाओं की प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए सराहा।
✅ अन्य देश भारत की DBT प्रणाली से सीख रहे हैं।
🔹 भविष्य की संभावनाएँ 🚀
✅ अधिक कल्याणकारी योजनाएँ DBT से जुड़ेंगी।
✅ डिजिटल बैंकिंग और आधार लिंकिंग से और पारदर्शिता आएगी।
✅ भारत के 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने में योगदान देगा।
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