🏗️ मलिन बस्तियों के पुनर्विकास में चुनौतियाँ

📰 चर्चा में क्यों?

बॉम्बे उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र स्लम क्षेत्र अधिनियम, 1971 की समीक्षा शुरू की, जिससे झुग्गीवासियों के आवास और आजीविका अधिकारों की रक्षा की जा सके।

📜 महाराष्ट्र स्लम क्षेत्र (सुधार, निकासी और पुनर्विकास) अधिनियम, 1971

✔️ उद्देश्य: झुग्गी पुनर्विकास में देरी की वजहें खोजकर समाधान निकालना।
✔️ न्यायिक हस्तक्षेप: SC ने HC को स्वतः संज्ञान लेने और विधायी कमियों की समीक्षा करने को कहा।

⚠️ HC द्वारा पहचानी गई प्रमुख कमियाँ

🔹 बिल्डरों का हस्तक्षेप: निर्णय प्रक्रिया में पारदर्शिता पर संदेह।
🔹 झुग्गीवासियों की पहचान जटिल: कानूनी मुकदमेबाजी को बढ़ावा।
🔹 डेवलपर्स की भूमिका: बिक्री योग्य क्षेत्र बढ़ाने की होड़।
🔹 अपर्याप्त पुनर्वास सुविधाएँ: पारगमन आवास में देरी।
🔹 नियामक संस्थाओं की निष्पक्षता पर सवाल।

🏢 अधिनियम के प्रमुख प्रावधान

📌 महाराष्ट्र सरकार को किसी क्षेत्र को “झुग्गी क्षेत्र” घोषित करने और अधिग्रहण का अधिकार।
📌 Slum Rehabilitation Authority (SRA): निजी डेवलपर्स द्वारा पुनर्विकास की देखरेख।
📌 महाराष्ट्र झोपड़पट्टी पुनर्वसन योजना 1995: झुग्गीवासियों को निःशुल्क मकान देने के लिए डेवलपर्स को अतिरिक्त लाभ।

🏚️ मलिन बस्तियाँ क्या हैं?

🌍 संयुक्त राष्ट्र के अनुसार: शहर का जर्जर क्षेत्र, जिसमें गरीबों के लिए असुरक्षित आवास और मूलभूत सुविधाओं की कमी होती है।
📈 2020 में वैश्विक मलिन बस्ती जनसंख्या: 1.1 बिलियन से अधिक।

📊 मलिन बस्तियों के विकास के कारण

✔️ तेज़ शहरीकरण: 2026 तक 40% जनसंख्या शहरी होगी।
✔️ आर्थिक असमानता: बिहार-ओडिशा से महाराष्ट्र-गुजरात जैसे राज्यों में पलायन।
✔️ शहरी प्रशासन की अक्षमता: मलिन बस्तियों के विकास में राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी।

❌ मलिन बस्ती विकास की उपेक्षा से समस्याएँ

⚠️ अवसरों का भ्रम: शहरी मलिन बस्तियाँ गरीबी से मुक्ति का भ्रम पैदा करती हैं।
⚠️ स्वास्थ्य खतरे: गंदे पानी और खराब स्वच्छता से टाइफाइड, हैजा जैसी बीमारियाँ।
⚠️ शोषण: महिलाएँ और बच्चे बाल तस्करी, वेश्यावृत्ति और भिक्षावृत्ति का शिकार।
⚠️ अपराध और उपेक्षा: सरकार का कम ध्यान, जिससे अपराध दर बढ़ती है।

🚧 मलिन बस्ती पुनर्वास की चुनौतियाँ

📍 भूमि विवाद: नौकरशाही और कानूनी प्रक्रियाएँ धीमी।
📍 वित्तीय बाधाएँ: निजी डेवलपर्स निवेश में हिचकिचाते हैं।
📍 सामाजिक-सांस्कृतिक प्रतिरोध: झुग्गीवासियों का अपने समुदाय से अलग होने का डर।
📍 पर्यावरणीय समस्याएँ: अपशिष्ट प्रबंधन की कमी से प्रदूषण बढ़ता है।
📍 प्रशासनिक अक्षमता: पारदर्शिता की कमी और देरी।

🔄 आगे की राह

✔️ स्पष्ट विधिक ढाँचा: दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) की तरह भूमि अधिग्रहण नीति।
✔️ नवीन वित्तीय मॉडल: PPP (सार्वजनिक-निजी भागीदारी) को बढ़ावा।
✔️ सामुदायिक सहभागिता: झुग्गीवासियों की भागीदारी सुनिश्चित करें।
✔️ पर्यावरणीय सुधार: हरित क्षेत्र और अपशिष्ट प्रबंधन को प्राथमिकता।
✔️ पारदर्शिता और शासन सुधार: अहमदाबाद SNP मॉडल को अपनाएँ।

🔚 निष्कर्ष

मलिन बस्ती पुनर्विकास के लिए ठोस नीतिगत सुधार, वित्तीय निवेश, पारदर्शी प्रशासन और सामुदायिक सहभागिता आवश्यक है। तभी एक समावेशी और टिकाऊ शहरी विकास संभव होगा। 🌆✨