14 अक्टूबर 2026 को PIB द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तियों में से UPSC, UPPCS और अन्य राज्य PCS परीक्षाओं के लिए सबसे उपयोगी 10 खबरें, सरल भाषा में परीक्षा-उपयोगी बिंदुओं के साथ।
1. NSAP को 2030-31 तक विस्तार, अब नाम होगा ‘प्रधानमंत्री सामाजिक सहायता योजना’ (ग्रामीण विकास मंत्रालय / केंद्रीय मंत्रिमंडल)
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) को 2026-27 से 2030-31 तक पाँच वर्षों के लिए ₹53,428 करोड़ के परिव्यय के साथ जारी रखने को मंज़ूरी दी।
नए नाम: NSAP अब प्रधानमंत्री सामाजिक सहायता योजना; IGNOAPS अब प्रधानमंत्री वृद्धावस्था पेंशन योजना; IGNWPS अब प्रधानमंत्री विधवा पेंशन योजना; IGNDPS अब प्रधानमंत्री दिव्यांगजन पेंशन योजना; राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना अब प्रधानमंत्री परिवार लाभ योजना।
दिव्यांगजन पेंशन के लिए बेंचमार्क दिव्यांगता की सीमा 80% से घटाकर 40% की गई और न्यूनतम आयु मानदंड अब “जन्म से” होगा।
दिव्यांगजन पेंशन की मासिक सहायता: 0-79 वर्ष के लिए ₹375 और 80 वर्ष या अधिक के लिए ₹625।
सभी 36 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में लगभग 3.20 करोड़ लाभार्थी; यह 100% केंद्रीय सहायता वाली योजना है।
परीक्षा के लिए: NSAP 15 अगस्त 1995 को शुरू हुआ था और यह संविधान के अनुच्छेद 41 (राज्य के नीति निदेशक तत्व: वृद्धावस्था, बीमारी, निःशक्तता आदि में लोक सहायता) से प्रेरित है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 में “बेंचमार्क दिव्यांगता” का अर्थ कम से कम 40% दिव्यांगता है।
2. IDBI बैंक का रणनीतिक पुनर्गठन: 60.72% हिस्सेदारी फेयरफैक्स समूह को (वित्त मंत्रालय)
आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) ने IDBI बैंक लिमिटेड में 60.72% हिस्सेदारी एक रणनीतिक खरीदार को बेचने की मंज़ूरी दी: भारत सरकार 30.48% और LIC 30.24%।
खरीदार: 10955230 Canada Inc., जिसकी मूल कंपनी Fairfax Financial Holdings Ltd. है; कुल प्रतिफल लगभग ₹52,878.08 करोड़ (₹81 प्रति शेयर)।
बिक्री के बाद सरकार के पास 15% और LIC के पास 19% हिस्सेदारी रहेगी।
खरीदार को RBI से “फिट एंड प्रॉपर” आकलन और गृह मंत्रालय से सुरक्षा मंज़ूरी लेनी पड़ी; विज्ञप्ति के अनुसार यह वित्तीय क्षेत्र में अब तक का सबसे बड़ा FDI होगा।
RBI ने 5 मई 2017 को बैंक पर प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन (PCA) लगाया था, जिसे 10 मार्च 2021 को हटाया गया।
परीक्षा के लिए: विनिवेश के निर्णयों में “वैकल्पिक तंत्र” (Alternative Mechanism) मंत्रियों का एक सशक्त समूह होता है। PCA ढाँचा RBI द्वारा कमजोर वित्तीय स्थिति वाले बैंकों पर लगाया जाने वाला पर्यवेक्षी उपाय है। 2019 में LIC द्वारा नियंत्रक हिस्सेदारी लेने के बाद RBI ने IDBI बैंक को निजी क्षेत्र का बैंक वर्गीकृत किया था।
3. भारत दक्षिणी हिंद महासागर मत्स्य समझौते (SIOFA) में शामिल होगा (मत्स्यपालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय)
केंद्र सरकार ने SIOFA में भारत के प्रवेश (accession) को मंज़ूरी दी; SIOFA एक क्षेत्रीय मत्स्य प्रबंधन संगठन (RFMO) है।
भारत 2022 से “सहयोगी गैर-संविदाकारी पक्ष” (CNCP) था; अब वह पूर्ण संविदाकारी पक्ष बनेगा।
लाभ: स्क्विड, टूथफ़िश, अल्फ़ोन्सिनो जैसे गैर-प्रवासी स्टॉक पकड़ने का अधिकृत अधिकार; वैज्ञानिक समिति और अनुपालन समिति में पूर्ण भागीदारी; उच्च सागर बोर्डिंग एवं निरीक्षण (HSBI) योजना में भागीदारी।
उद्देश्य: उच्च सागर संसाधनों का सतत दोहन और अवैध, अप्रतिवेदित व अनियमित (IUU) मछली पकड़ने पर रोक। उच्च सागर विश्व महासागर का लगभग 65% हिस्सा हैं।
सरकार ने दिसंबर 2025 में उच्च सागर मत्स्य दिशानिर्देश जारी किए थे; भारतीय जहाज अभी ज़्यादातर अपने EEZ के 60-80 समुद्री मील के भीतर काम करते हैं।
परीक्षा के लिए: SIOFA पर 2006 में हस्ताक्षर हुए और यह 2012 में लागू हुआ। अत्यधिक प्रवासी प्रजातियाँ (जैसे टूना) इसके दायरे से बाहर हैं; उनका प्रबंधन हिंद महासागर टूना आयोग (IOTC) करता है, जिसका भारत 1996 से संविदाकारी पक्ष है। EEZ तट से 200 समुद्री मील तक होता है (UNCLOS, 1982)।
4. भारतीय नौसेना ने पहली बार CMF टास्क फ़ोर्स (CTF 154) की कमान पूरी की (रक्षा मंत्रालय)
भारतीय नौसेना ने 14 अक्टूबर 2026 को मनामा (बहरीन) में एक समारोह में संयुक्त समुद्री बल (CMF) के संयुक्त टास्क फ़ोर्स 154 की कमान सौंप दी।
भारत ने 11 फ़रवरी 2026 को कमान संभाली थी; यह किसी CMF टास्क फ़ोर्स का नेतृत्व करने वाला पहला भारतीय नौसेना दल था। कमोडोर मिलिंद एम. मोकाशी ने कमान सौंपी।
CTF 154, मई 2023 में बना CMF का बहुराष्ट्रीय समुद्री प्रशिक्षण टास्क फ़ोर्स है।
भारत की मेज़बानी में पहला बड़ा CMF प्रशिक्षण अभ्यास “ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस 26-2” (20-23 जुलाई 2026) दक्षिणी नौसेना कमान, कोच्चि में हुआ; इसमें 27 देशों के 276 कर्मियों ने भाग लिया।
कार्यकाल में 39 देशों के कर्मियों ने भाग लिया और 7,800 से अधिक प्रशिक्षण घंटे पूरे हुए।
परीक्षा के लिए: CMF का मुख्यालय बहरीन (मनामा) में है। भारत 2022 में CMF का सहयोगी भागीदार और 2023 में पूर्ण सदस्य बना। CMF के अन्य टास्क फ़ोर्स: CTF 150 (समुद्री सुरक्षा), CTF 151 (समुद्री डकैती विरोधी), CTF 152 (खाड़ी), CTF 153 (लाल सागर)।
5. सितंबर 2026 में थोक मुद्रास्फीति (WPI) 11.39% (वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय)
आधार वर्ष 2022-23 वाले WPI पर आधारित वार्षिक मुद्रास्फीति सितंबर 2026 में 11.39% रही, जो अगस्त 2026 में 9.92% थी (अनंतिम आँकड़े)।
समूहवार मुद्रास्फीति: प्राथमिक वस्तुएँ 8.67%, ईंधन एवं बिजली 25.85%, विनिर्मित उत्पाद 9.76%।
खाद्य सूचकांक (भार 24.99%) की मुद्रास्फीति 8.66% रही, जो अगस्त में 7.05% थी।
मुख्य योगदान: खनिज तेल, खाद्य वस्तुएँ, कच्चा पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस, कोयला, मूल धातुएँ, रसायन आदि।
साथ में आउटपुट उत्पादक मूल्य सूचकांक (PPI) और ट्रायल इनपुट PPI भी जारी किए गए; अक्टूबर 2026 के आँकड़े 16 नवंबर 2026 को आएँगे।
परीक्षा के लिए: WPI वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के DPIIT के आर्थिक सलाहकार कार्यालय द्वारा मासिक जारी किया जाता है, जबकि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) सांख्यिकी मंत्रालय (NSO) जारी करता है। RBI का मुद्रास्फीति लक्ष्य CPI पर आधारित है (4% ± 2%)। WPI में सेवाएँ शामिल नहीं होतीं।
6. भारत-ब्रुनेई संयुक्त व्यापार समिति की तीसरी बैठक (वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय)
भारत और ब्रुनेई दारुस्सलाम ने संयुक्त व्यापार समिति (JTC) की तीसरी बैठक में द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक सहयोग की समीक्षा की।
सह-अध्यक्ष: भारत की ओर से वाणिज्य विभाग के संयुक्त सचिव श्री अमित वर्मा और ब्रुनेई की ओर से डॉ. मे फ़ाएज़ा अहमद अरिफ़िन, स्थायी सचिव (अर्थव्यवस्था एवं व्यापार)।
भारत से कृषि व पशु उत्पादों के निर्यात को सुगम बनाने पर चर्चा, ताकि ब्रुनेई की खाद्य सुरक्षा और व्यापार विविधीकरण को बल मिले।
फार्मा, स्वास्थ्य सेवा, ऊर्जा, पर्यटन और व्यापार मेलों को सहयोग के क्षेत्रों के रूप में चिन्हित किया गया।
अगली JTC बैठक ब्रुनेई दारुस्सलाम में होगी।
परीक्षा के लिए: ब्रुनेई की राजधानी बंदर सेरी बेगवान है; यह बोर्नियो द्वीप पर स्थित ASEAN सदस्य देश है। भारत की “एक्ट ईस्ट” नीति के तहत ASEAN के साथ व्यापार ASEAN-भारत वस्तु व्यापार समझौते (AITIGA) से संचालित होता है।
7. लद्दाख में ₹3,350 करोड़ की पाँच परियोजनाएँ, देश का पहला पेट्रोग्लिफ़ संरक्षण पार्क (प्रधानमंत्री कार्यालय)
प्रधानमंत्री 15 अक्टूबर 2026 को वीडियो कॉन्फ़्रेंसिंग से लगभग ₹3,350 करोड़ की पाँच परियोजनाओं का उद्घाटन/लोकार्पण करेंगे।
लेह के कुशोक बकुला रिम्पोछे हवाई अड्डे पर ₹640 करोड़ का नया टर्मिनल (23,800 वर्ग मीटर, सालाना 35 लाख यात्री क्षमता), जिसमें भूतापीय (geothermal) ऊर्जा का उपयोग होगा।
सीमा सड़क संगठन (BRO) द्वारा निर्मित 298 किमी लंबी निम्मू-पदुम-दारचा सड़क, जो ज़ांस्कर घाटी और शिंकुन ला दर्रे से होकर लेह को हिमाचल प्रदेश से जोड़ती है।
9 मेगावाट की हानू लघु जलविद्युत परियोजना और 66 kV दाह-हानू-खाल्त्सी ट्रांसमिशन लाइन।
सिंधु घाट (लेह) में भारत का पहला पेट्रोग्लिफ़ (शैल-उत्कीर्णन) संरक्षण पार्क; “प्रोजेक्ट हिम सरोवर” के तहत 40 गाँवों में 40 जल निकाय, जो मिशन अमृत सरोवर के उद्देश्यों से जुड़े हैं।
परीक्षा के लिए: लद्दाख 31 अक्टूबर 2019 को केंद्रशासित प्रदेश बना। निम्मू-पदुम-दारचा सड़क श्रीनगर-लेह और मनाली-लेह मार्गों के अलावा लद्दाख तक तीसरा वैकल्पिक मार्ग देती है। मिशन अमृत सरोवर अप्रैल 2022 में हर ज़िले में 75 जल निकाय बनाने/पुनर्जीवित करने के लक्ष्य से शुरू हुआ था।
8. NIPER रायबरेली (उत्तर प्रदेश) और एस्ट्राज़ेनेका इंडिया के बीच क्लिनिकल रिसर्च के लिए MoU (रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय)
औषध विभाग के सचिव श्री मनोज जोशी की उपस्थिति में नई दिल्ली में NIPER रायबरेली और AstraZeneca India के बीच MoU पर हस्ताक्षर हुए।
उद्देश्य: महानगरों से आगे क्लिनिकल ट्रायल क्षमता बढ़ाना, प्रशिक्षित कार्यबल और निरीक्षण के लिए तैयार ट्रायल साइटें तैयार करना।
देश के 25 उभरते शोध क्षेत्रों में काम; पहले चरण में 25 क्लिनिकल ट्रायल साइटें अपनाई जाएँगी।
NIPER रायबरेली क्लिनिकल रिसर्च में प्रशिक्षण व प्रमाणन के लिए एक उत्कृष्टता केंद्र (Centre of Excellence) की मेज़बानी करेगा।
यह पहल “बायोफार्मा शक्ति” से जुड़ी है, जिसका लक्ष्य देश में 1,000 क्लिनिकल ट्रायल साइटें स्थापित करना है।
परीक्षा के लिए: NIPER (राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान) रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के औषध विभाग के अधीन राष्ट्रीय महत्व के संस्थान हैं; पहला NIPER मोहाली (पंजाब) में है। रायबरेली उत्तर प्रदेश का ज़िला है। UPPCS के लिए यह राज्य से जुड़ी अहम खबर है।
9. TDB ने स्वदेशी हेवी-लिफ़्ट ड्रोन “YETI” के लिए ₹151 करोड़ की सहायता दी (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय)
प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड (TDB) ने ideaForge Technology Ltd. (मुंबई) के साथ अनुसंधान, विकास एवं नवाचार (RDI) फ़ंड के तहत ₹151 करोड़ (ऋण वित्तपोषण) का समझौता किया; परियोजना की कुल लागत ₹302 करोड़ है।
YETI एक स्वायत्त VTOL फ़िक्स्ड-विंग हाइब्रिड UAV है: 200 किग्रा तक पेलोड, 200 किमी तक रेंज, 6,500 मीटर तक की ऊँचाई पर संचालन।
लगभग 15 मी × 15 मी की कच्ची जगह पर उतर सकता है; ऊँचाई, रेगिस्तान और समुद्री परिस्थितियों के लिए डिज़ाइन।
GNSS के बिना नेविगेशन, स्वार्म (झुंड) संचालन और कंटेनर में परिवहन जैसी क्षमताएँ।
लक्ष्य: तकनीक को प्रौद्योगिकी तत्परता स्तर (TRL) 4 से TRL 9 तक ले जाना।
परीक्षा के लिए: TDB, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (DST) के अधीन प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड अधिनियम, 1995 के तहत गठित वैधानिक निकाय है। TRL पैमाना 1 से 9 तक होता है, जिसमें 9 का अर्थ है तकनीक का वास्तविक परिस्थितियों में सिद्ध हो जाना।
10. 15 अक्टूबर को राष्ट्रीय स्तर पर महिला किसान दिवस (कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय)
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग 15 अक्टूबर 2026 को डॉ. बी. आर. अंबेडकर अंतरराष्ट्रीय केंद्र, नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर पर महिला किसान दिवस मनाएगा।
विषय (थीम): “विकसित कृषि और विकसित भारत के निर्माण में महिला किसानों की भूमिका”।
PLFS (NSO, सांख्यिकी मंत्रालय) के अनुसार जनवरी-दिसंबर 2025 में कृषि कार्यबल में महिलाओं की हिस्सेदारी 59.8% थी।
संयुक्त राष्ट्र ने 2026 को “अंतरराष्ट्रीय महिला किसान वर्ष” घोषित किया है।
यह दिवस संयुक्त राष्ट्र के अंतरराष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस (UNGA द्वारा 2007 में स्थापित) के साथ मनाया जाता है।
परीक्षा के लिए: भारत में महिला किसान दिवस 2016 से हर वर्ष 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। 15 अक्टूबर को ही अंतरराष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस और (भारत में) पूर्व राष्ट्रपति डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम की जयंती भी होती है।
अभ्यास MCQ
1. संशोधित NSAP के तहत दिव्यांगजन पेंशन के लिए बेंचमार्क दिव्यांगता की न्यूनतम सीमा कितनी कर दी गई है?
A) 80%
B) 60%
C) 50%
D) 40% उत्तर: D
2. IDBI बैंक में रणनीतिक हिस्सेदारी खरीदने वाली कंपनी की मूल (parent) कंपनी कौन है?
A) Fairfax Financial Holdings Ltd.
B) Emirates NBD
C) Kotak Mahindra Bank
D) SBI उत्तर: A
3. संयुक्त समुद्री बल (CMF) का संयुक्त टास्क फ़ोर्स 154 (CTF 154) मुख्य रूप से किससे संबंधित है?
A) लाल सागर सुरक्षा
B) समुद्री डकैती विरोधी अभियान
C) बहुराष्ट्रीय समुद्री प्रशिक्षण
D) खाड़ी क्षेत्र में तेल टैंकर सुरक्षा उत्तर: C
4. भारत का पहला पेट्रोग्लिफ़ संरक्षण पार्क कहाँ स्थापित किया गया है?
A) भीमबेटका, मध्य प्रदेश
B) सिंधु घाट, लेह
C) हम्पी, कर्नाटक
D) कारगिल, लद्दाख उत्तर: B
5. दक्षिणी हिंद महासागर मत्स्य समझौते (SIOFA) के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है?
A) यह टूना जैसी अत्यधिक प्रवासी प्रजातियों का प्रबंधन करता है
B) भारत 2022 से इसका सहयोगी गैर-संविदाकारी पक्ष (CNCP) था
C) यह केवल EEZ के भीतर लागू होता है
D) भारत 1996 से इसका पूर्ण सदस्य है उत्तर: B
स्रोत: सभी तथ्य PIB (pib.gov.in) की 14 अक्टूबर 2026 की आधिकारिक प्रेस विज्ञप्तियों पर आधारित हैं।
The 10 most useful news items for UPSC, UPPCS and other State PCS exams from the press releases issued by PIB on 14 October 2026, in simple language with exam-oriented points.
1. NSAP extended till 2030-31, to be renamed ‘Pradhan Mantri Samajik Sahayata Yojana’ (Ministry of Rural Development / Union Cabinet)
The Union Cabinet approved continuation of the National Social Assistance Programme (NSAP) for five years from 2026-27 to 2030-31 with an outlay of ₹53,428 crore.
For the disability pension, the benchmark disability threshold has been reduced from 80% to 40%, and the minimum age criterion will now be “since birth”.
Monthly disability pension: ₹375 for ages 0-79 and ₹625 for those aged 80 and above.
About 3.20 crore beneficiaries across all 36 States/UTs; it is a scheme with 100% central assistance.
For the exam: NSAP was launched on 15 August 1995 and is inspired by Article 41 of the Constitution (Directive Principles: public assistance in old age, sickness, disablement, etc.). Under the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016, “benchmark disability” means at least 40% disability.
2. Strategic restructuring of IDBI Bank: 60.72% stake to the Fairfax group (Ministry of Finance)
The Cabinet Committee on Economic Affairs (CCEA) approved the sale of a 60.72% stake in IDBI Bank Ltd. to a strategic buyer: Government of India 30.48% and LIC 30.24%.
Buyer: 10955230 Canada Inc., whose parent is Fairfax Financial Holdings Ltd.; total consideration about ₹52,878.08 crore (₹81 per share).
After the sale, the Government will hold 15% and LIC 19%.
The buyer had to clear RBI’s “fit and proper” assessment and Ministry of Home Affairs security clearance; according to the release, this will be the largest FDI in the financial sector so far.
RBI had placed the bank under Prompt Corrective Action (PCA) on 5 May 2017, which was lifted on 10 March 2021.
For the exam: In disinvestment decisions, the “Alternative Mechanism” is an empowered group of ministers. The PCA framework is a supervisory measure imposed by RBI on banks with weak financial health. After LIC acquired a controlling stake in 2019, RBI categorised IDBI Bank as a private sector bank.
3. India to join the Southern Indian Ocean Fisheries Agreement (SIOFA) (Ministry of Fisheries, Animal Husbandry & Dairying)
The Central Government approved India’s accession to SIOFA, a Regional Fisheries Management Organisation (RFMO).
India has been a Cooperating Non-Contracting Party (CNCP) since 2022; it will now become a full Contracting Party.
Benefits: authorised rights to fish non-migratory stocks such as squid, toothfish and alfonsino; full participation in the Scientific Committee and Compliance Committee; participation in the High Seas Boarding and Inspection (HSBI) Scheme.
Purpose: sustainable harvesting of high-seas resources and curbing illegal, unreported and unregulated (IUU) fishing. The high seas make up about 65% of the global ocean.
The Government issued Guidelines for High Sea Fisheries in December 2025; Indian vessels currently operate mostly within 60-80 nautical miles of their EEZ.
For the exam: SIOFA was signed in 2006 and came into force in 2012. Highly migratory species (such as tuna) are outside its scope; they are managed by the Indian Ocean Tuna Commission (IOTC), to which India has been a Contracting Party since 1996. The EEZ extends up to 200 nautical miles from the coast (UNCLOS, 1982).
4. Indian Navy completes its first-ever command of a CMF task force (CTF 154) (Ministry of Defence)
On 14 October 2026, at a ceremony in Manama (Bahrain), the Indian Navy handed over command of Combined Task Force 154 of the Combined Maritime Forces (CMF).
India took command on 11 February 2026; it was the first Indian Navy contingent to lead a CMF task force. Cmde Milind M Mokashi relinquished command.
CTF 154, formed in May 2023, is the CMF’s multinational maritime training task force.
The first major CMF training exercise hosted by India, “Operation Southern Readiness 26-2” (20-23 July 2026), was held at Southern Naval Command, Kochi, with 276 personnel from 27 countries.
During the tenure, personnel from 39 countries took part and over 7,800 training hours were completed.
For the exam: CMF is headquartered in Bahrain (Manama). India became an Associate Partner of CMF in 2022 and a full member in 2023. Other CMF task forces: CTF 150 (maritime security), CTF 151 (counter-piracy), CTF 152 (Gulf), CTF 153 (Red Sea).
5. Wholesale inflation (WPI) at 11.39% in September 2026 (Ministry of Commerce & Industry)
Annual inflation based on WPI (base year 2022-23) stood at 11.39% in September 2026, up from 9.92% in August 2026 (provisional figures).
Group-wise inflation: Primary Articles 8.67%, Fuel and Power 25.85%, Manufactured Products 9.76%.
Food Index (weight 24.99%) inflation was 8.66%, up from 7.05% in August.
Main contributors: mineral oils, food articles, crude petroleum and natural gas, coal, basic metals, chemicals, etc.
The Output Producer Price Index (PPI) and trial Input PPI were also released; October 2026 data will come on 16 November 2026.
For the exam: WPI is released monthly by the Office of the Economic Adviser, DPIIT, Ministry of Commerce & Industry, while the Consumer Price Index (CPI) is released by the Ministry of Statistics (NSO). RBI’s inflation target is based on CPI (4% ± 2%). WPI does not include services.
6. Third meeting of the India-Brunei Joint Trade Committee (Ministry of Commerce & Industry)
India and Brunei Darussalam reviewed bilateral trade and economic cooperation at the third meeting of the Joint Trade Committee (JTC).
Co-chairs: Shri Amit Verma, Joint Secretary, Department of Commerce (India) and Dr. May Fa’ezah Ahmad Ariffin, Permanent Secretary (Economy & Trade) (Brunei).
Discussion on facilitating exports of agricultural and animal products from India, to support Brunei’s food security and trade diversification.
Pharmaceuticals, healthcare, energy, tourism and trade fairs were identified as areas of cooperation.
The next JTC meeting will be held in Brunei Darussalam.
For the exam: Brunei’s capital is Bandar Seri Begawan; it is an ASEAN member located on the island of Borneo. Under India’s “Act East” policy, trade with ASEAN is governed by the ASEAN-India Trade in Goods Agreement (AITIGA).
7. Five projects worth ₹3,350 crore in Ladakh, including India’s first petroglyph conservation park (Prime Minister’s Office)
The Prime Minister will inaugurate/dedicate five projects worth about ₹3,350 crore via video conferencing on 15 October 2026.
A new ₹640 crore terminal at Kushok Bakula Rimpochee Airport, Leh (23,800 sq m, capacity of 35 lakh passengers a year), which will use geothermal energy.
The 298 km Nimmu-Padum-Darcha road built by the Border Roads Organisation (BRO), linking Leh to Himachal Pradesh through the Zanskar Valley and Shinkun La pass.
The 9 MW Hanu small hydroelectric project and the 66 kV Dah-Hanu-Khaltsi transmission line.
India’s first petroglyph (rock art) conservation park at Sindhu Ghat (Leh); and under “Project Him Sarovar”, 40 water bodies in 40 villages, aligned with the objectives of Mission Amrit Sarovar.
For the exam: Ladakh became a Union Territory on 31 October 2019. The Nimmu-Padum-Darcha road provides a third alternative route to Ladakh besides the Srinagar-Leh and Manali-Leh routes. Mission Amrit Sarovar was launched in April 2022 with the goal of building/reviving 75 water bodies in every district.
8. MoU between NIPER Raebareli (Uttar Pradesh) and AstraZeneca India for clinical research (Ministry of Chemicals & Fertilizers)
An MoU between NIPER Raebareli and AstraZeneca India was signed in New Delhi in the presence of Shri Manoj Joshi, Secretary, Department of Pharmaceuticals.
Purpose: expand clinical trial capacity beyond metro cities, building a trained workforce and inspection-ready trial sites.
Work across 25 emerging research geographies in the country; 25 clinical trial sites will be adopted in the first phase.
NIPER Raebareli will host a Centre of Excellence for training and certification in clinical research.
The initiative is linked to “Biopharma SHAKTI”, which aims to set up 1,000 clinical trial sites in the country.
For the exam: NIPERs (National Institutes of Pharmaceutical Education and Research) are Institutes of National Importance under the Department of Pharmaceuticals, Ministry of Chemicals and Fertilizers; the first NIPER is at Mohali (Punjab). Raebareli is a district of Uttar Pradesh. This is an important state-related news item for UPPCS.
9. TDB extends ₹151 crore support for indigenous heavy-lift drone “YETI” (Ministry of Science & Technology)
The Technology Development Board (TDB) signed an agreement with ideaForge Technology Ltd. (Mumbai) for ₹151 crore (debt financing) under the Research, Development and Innovation (RDI) Fund; the total project cost is ₹302 crore.
YETI is an autonomous VTOL fixed-wing hybrid UAV: payload up to 200 kg, range up to 200 km, operations up to 6,500 m altitude.
It can land on unprepared ground of about 15 m × 15 m; designed for high-altitude, desert and marine conditions.
Capabilities include GNSS-denied navigation, swarm operations and containerised transport.
Goal: take the technology from Technology Readiness Level (TRL) 4 to TRL 9.
For the exam: TDB is a statutory body under the Department of Science and Technology (DST), set up under the Technology Development Board Act, 1995. The TRL scale runs from 1 to 9, where 9 means the technology is proven in actual operational conditions.
10. Mahila Kisan Diwas to be celebrated at national level on 15 October (Ministry of Agriculture & Farmers Welfare)
The Department of Agriculture & Farmers Welfare will celebrate Mahila Kisan Diwas at the national level on 15 October 2026 at Dr. B. R. Ambedkar International Centre, New Delhi.
Theme: “Role of Women Farmers in Building Developed Agriculture and a Developed India”.
According to PLFS (NSO, Ministry of Statistics), women made up 59.8% of the agricultural workforce in January-December 2025.
The United Nations has declared 2026 the “International Year of the Woman Farmer”.
The day coincides with the UN’s International Day of Rural Women (established by the UNGA in 2007).
For the exam: In India, Mahila Kisan Diwas has been observed every year on 15 October since 2016. 15 October is also the International Day of Rural Women and (in India) the birth anniversary of former President Dr. A. P. J. Abdul Kalam.
Practice MCQs
1. Under the revised NSAP, what is the new minimum benchmark disability threshold for the disability pension?
A) 80%
B) 60%
C) 50%
D) 40% Answer: D
2. Who is the parent company of the buyer of the strategic stake in IDBI Bank?
A) Fairfax Financial Holdings Ltd.
B) Emirates NBD
C) Kotak Mahindra Bank
D) SBI Answer: A
3. Combined Task Force 154 (CTF 154) of the Combined Maritime Forces (CMF) is mainly concerned with:
A) Red Sea security
B) Counter-piracy operations
C) Multinational maritime training
D) Oil tanker security in the Gulf Answer: C
4. Where has India’s first petroglyph conservation park been set up?
A) Bhimbetka, Madhya Pradesh
B) Sindhu Ghat, Leh
C) Hampi, Karnataka
D) Kargil, Ladakh Answer: B
5. Which of the following statements about the Southern Indian Ocean Fisheries Agreement (SIOFA) is correct?
A) It manages highly migratory species such as tuna
B) India has been a Cooperating Non-Contracting Party (CNCP) since 2022
C) It applies only within the EEZ
D) India has been a full member since 1996 Answer: B
Source: All facts are based on the official PIB (pib.gov.in) press releases of 14 October 2026.
