नमस्ते साथियों! 28 अक्टूबर 2026 को PIB द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तियों में से UPSC, UPPCS और State PCS के लिए सबसे उपयोगी 10 खबरें यहाँ सरल हिंदी में दी गई हैं।
1. कैबिनेट ने प्रधानमंत्री विकसित ग्राम स्वराज योजना (PM-VGSY) को मंज़ूरी दी (केंद्रीय मंत्रिमंडल)
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसे 2026-27 से 2030-31 तक के लिए केंद्र प्रायोजित योजना (Centrally Sponsored Scheme) के रूप में मंज़ूरी दी; यह अवधि सोलहवें वित्त आयोग की अवधि के साथ समाप्त होगी।
कुल परिव्यय ₹7,395.55 करोड़ है, जिसमें केंद्र का हिस्सा ₹4,869.48 करोड़ और राज्यों का हिस्सा ₹2,526.07 करोड़ है।
2.55 लाख से अधिक पंचायतों और पारंपरिक स्थानीय निकायों के लगभग 32 लाख निर्वाचित प्रतिनिधियों व पदाधिकारियों को लाभ मिलेगा; हर साल 2.55 लाख ग्राम पंचायत विकास योजनाएँ (GPDP) eGramSwaraj पोर्टल पर बनेंगी।
नागरिक संवाद के लिए PANCHAM नामक AI-आधारित, 17 भाषाओं वाला दो-तरफ़ा प्लेटफ़ॉर्म; ऑडिट AuditOnline के माध्यम से होगा।
सोलहवें वित्त आयोग ने 2026-27 से 2030-31 के लिए ग्रामीण स्थानीय निकायों को लगभग ₹4.35 लाख करोड़ के अनुदान की सिफ़ारिश की है।
परीक्षा के लिए: 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 ने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया (भाग IX); अनुच्छेद 243G पंचायतों को आर्थिक विकास व सामाजिक न्याय की योजनाएँ बनाने का अधिकार देता है और 11वीं अनुसूची में 29 विषय हैं।
2. ₹10,000 करोड़ की कंटेनर विनिर्माण संवर्धन योजना (CMPS) को मंज़ूरी (केंद्रीय मंत्रिमंडल)
योजना की घोषणा केंद्रीय बजट 2026-27 में हुई थी; इसकी अवधि वित्त वर्ष 2039-40 तक है।
घटक: नए (ग्रीनफ़ील्ड) संयंत्रों व विस्तार हेतु टर्म लोन पर 3% वार्षिक ब्याज सबवेंशन (₹859 करोड़), परिचालन व्यय सहायता (₹8,891 करोड़) और परीक्षण-प्रमाणन सहायता (₹150 करोड़)।
लक्ष्य: घरेलू कंटेनर निर्माण क्षमता को लगभग दस गुना बढ़ाकर 7.5 लाख TEU प्रति वर्ष करना।
अनुमानित 3,000 प्रत्यक्ष और 50,000 से अधिक अप्रत्यक्ष रोज़गार; आयात पर निर्भरता घटाना और सप्लाई चेन को मज़बूत करना।
परीक्षा के लिए: TEU का अर्थ Twenty-foot Equivalent Unit है, यानी 20 फ़ुट लंबे एक मानक कंटेनर की क्षमता; बंदरगाहों और कंटेनर क्षमता को इसी इकाई में मापा जाता है।
3. खेलो इंडिया खेल सामग्री विनिर्माण योजना को मंज़ूरी (केंद्रीय मंत्रिमंडल)
योजना की अवधि 2026 से 2033-34 तक और कुल परिव्यय ₹1,856.67 करोड़ है; घोषणा केंद्रीय बजट 2026-27 में हुई थी।
खेल सामग्री विनिर्माण क्षेत्र (SGMZ) बनाए जाएँगे, जहाँ निर्माता, सप्लायर, टेस्टिंग लैब और डिज़ाइन केंद्र एक साथ होंगे; एंकर निवेश सहायता और टर्नओवर-आधारित सहायता के लिए ₹1,130 करोड़।
अंतरराष्ट्रीय खेल महासंघों से प्रमाणन प्राप्त करने के लिए ₹105 करोड़; MSME क्लस्टरों का उन्नयन, उत्कृष्टता केंद्र और कौशल विकास भी शामिल।
योजना खेलो भारत नीति 2025, मेक इन इंडिया और विकसित भारत@2047 के अनुरूप है।
परीक्षा के लिए: उत्तर प्रदेश का मेरठ और पंजाब का जालंधर भारत के प्रमुख खेल सामग्री निर्माण केंद्र हैं; खेलो इंडिया कार्यक्रम युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय की प्रमुख योजना है।
4. भारत और मेक्सिको ने तरजीही व्यापार समझौते (PTA) पर वार्ता शुरू की (वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय)
दोनों देशों ने वार्ता की रूपरेखा तय करने वाले Terms of Reference (ToR) पर हस्ताक्षर कर औपचारिक बातचीत शुरू की।
भारत की ओर से वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल और मेक्सिको की ओर से विदेश व्यापार उपसचिव लुइस रोसेन्दो गुटिएरेज़ रोमानो चर्चा में शामिल रहे।
वार्ता के विषय: वस्तुओं की बाज़ार पहुँच, उत्पत्ति के नियम (Rules of Origin), सीमा शुल्क प्रक्रिया, SPS उपाय, व्यापार में तकनीकी बाधाएँ और विवाद निपटान।
प्राथमिक क्षेत्र: ऑटोमोबाइल, रसायन, इलेक्ट्रॉनिक्स, फ़ार्मा, कृषि-खाद्य, ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिज और चिकित्सा उपकरण; 2027 की पहली तिमाही में मेक्सिको का व्यापार मिशन भारत आएगा।
परीक्षा के लिए: PTA में केवल चुनी हुई वस्तुओं पर शुल्क घटाया जाता है, जबकि FTA में अधिकांश व्यापार पर शुल्क हटाया जाता है; मेक्सिको उत्तरी अमेरिका का देश है जिसकी राजधानी मेक्सिको सिटी है।
5. ADMM-Plus में रक्षा मंत्री की दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री से वार्ता (रक्षा मंत्रालय)
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 28 अक्टूबर 2026 को फ़िलीपींस के सेबू में 13वीं ADMM-Plus बैठक के दौरान दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री कांग शिन-चुल से मुलाकात की।
चर्चा: रक्षा सहयोग का विस्तार, सैन्य तकनीकों का संयुक्त विकास, रक्षा उद्योग सहयोग और समुद्री सुरक्षा।
दोनों पक्षों ने मुक्त, खुले और समावेशी हिंद-प्रशांत क्षेत्र के साझा दृष्टिकोण को दोहराया।
ADMM-Plus की बैठक 28–29 अक्टूबर 2026 को फ़िलीपींस की अध्यक्षता में हो रही है।
परीक्षा के लिए: ADMM-Plus में 10 आसियान देश और 8 संवाद साझेदार (भारत, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, अमेरिका, रूस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड) शामिल हैं; इसकी पहली बैठक 2010 में हनोई में हुई थी।
6. CBD COP-17 में भारत ने जैव विविधता पर चार प्रकाशन जारी किए (पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय)
आर्मेनिया की राजधानी येरेवान में जैव विविधता अभिसमय (CBD) के 17वें पक्षकार सम्मेलन (COP-17) के एक साइड इवेंट में ये प्रकाशन जारी हुए; मुख्य भाषण केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने दिया।
प्रकाशन: (i) भारत के अन्य प्रभावी क्षेत्र-आधारित संरक्षण उपायों (I-OECMs) के निर्धारण के दिशानिर्देश 2026, (ii) कार्टाजेना प्रोटोकॉल पर 5वीं राष्ट्रीय रिपोर्ट, (iii) CBD हैंडबुक: संदर्भ गाइड और भारतीय दृष्टिकोण, (iv) India’s ABS Success Story।
कार्यक्रम MoEFCC ने राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (NBA) और UNDP के साथ मिलकर आयोजित किया।
मंत्री ने नागोया प्रोटोकॉल, कुनमिंग-मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ़्रेमवर्क और LiFE मिशन का उल्लेख किया।
परीक्षा के लिए: CBD 1992 के रियो पृथ्वी सम्मेलन में अपनाया गया; कार्टाजेना प्रोटोकॉल जैव सुरक्षा (LMOs) से और नागोया प्रोटोकॉल पहुँच व लाभ-साझेदारी (ABS) से जुड़ा है; NBA जैव विविधता अधिनियम, 2002 के तहत बना है और इसका मुख्यालय चेन्नई में है।
7. प्रधानमंत्री ने ESTIC 2026 का उद्घाटन किया (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय)
उभरते विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार सम्मेलन (ESTIC) 2026 नई दिल्ली के भारत मंडपम में हुआ, जिसमें 5,000 से अधिक प्रतिनिधि शामिल हुए।
प्रधानमंत्री ने तीन वर्ष के भीतर ठोस, मापने योग्य और बड़े पैमाने पर लागू होने वाले तकनीकी परिणामों का आह्वान किया; AI, क्वांटम, उन्नत सामग्री और बायोटेक्नोलॉजी पर ज़ोर।
सम्मेलन में 12 विषयगत क्षेत्र थे; नोबेल विजेता प्रो. जोआखिम फ़्रैंक (रसायन, 2017) और सर रिचर्ड जे. रॉबर्ट्स (चिकित्सा, 1993) ने व्याख्यान दिए।
डॉ. जितेंद्र सिंह के अनुसार स्टार्टअप की संख्या 2014 के लगभग 400 से बढ़कर 2.3 लाख से अधिक हो गई है; ₹1 लाख करोड़ के RDI फ़ंड और ANRF की भूमिका पर चर्चा हुई।
परीक्षा के लिए: अनुसंधान नेशनल रिसर्च फ़ाउंडेशन (ANRF) की स्थापना ANRF अधिनियम, 2023 के तहत हुई है; प्रो. जोआखिम फ़्रैंक को क्रायो-इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के विकास के लिए नोबेल मिला था।
8. प्रधानमंत्री ने 54वीं PRAGATI बैठक की अध्यक्षता की (प्रधानमंत्री कार्यालय)
बैठक में रेलवे, एकता मॉल और ड्रग पार्क से जुड़ी ₹16,000 करोड़ से अधिक लागत वाली परियोजनाओं की समीक्षा हुई, जो 31 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में फैली हैं।
आंध्र प्रदेश, गुजरात और हिमाचल प्रदेश के बल्क ड्रग पार्कों में API (सक्रिय औषधीय घटक) के घरेलू उत्पादन को प्राथमिकता देने का निर्देश।
PM एकता मॉल को स्थानीय उत्पादों, कारीगरों और पर्यटन से जोड़ने तथा प्रमुख रेलवे स्टेशनों को मल्टीमॉडल हब बनाने पर ज़ोर।
मुख्य सचिवों को ज़िलाधिकारियों के साथ कल्याणकारी योजनाओं की हर महीने समीक्षा करने को कहा; लगभग 25 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं।
परीक्षा के लिए: PRAGATI का पूरा नाम Pro-Active Governance and Timely Implementation है; यह 2015 में शुरू किया गया ICT आधारित बहु-स्तरीय मंच है जो केंद्र और राज्यों को एक साथ लाता है।
9. TRAI ने गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती और बलरामपुर में मोबाइल नेटवर्क गुणवत्ता जाँची (भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण)
उत्तर प्रदेश (पूर्व) लाइसेंस सेवा क्षेत्र में 7–10 सितंबर 2026 को स्वतंत्र ड्राइव टेस्ट (IDT) किया गया; इसमें प्रयागराज–गोंडा और गोंडा–बहराइच राजमार्ग भी शामिल थे।
कुल 367.7 किमी शहरी ड्राइव टेस्ट, 2.7 किमी वॉक टेस्ट और 256 किमी राजमार्ग ड्राइव की गई; Airtel, BSNL, Jio और Vi नेटवर्क जाँचे गए।
5G पर गोंडा में Jio की औसत डाउनलोड स्पीड 167.44 Mbps और Airtel की 94.98 Mbps रही, जबकि BSNL (4G) की केवल 1.15 Mbps रही।
BSNL में कवरेज गैप सबसे अधिक रहा, बहराइच में उसके लगभग 60% सैंपल कमज़ोर सिग्नल वाले पाए गए।
परीक्षा के लिए: TRAI की स्थापना TRAI अधिनियम, 1997 के तहत हुई; श्रावस्ती और बलरामपुर देवीपाटन मंडल में आते हैं, और श्रावस्ती बौद्ध धर्म का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है।
10. सितंबर 2026 में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) 6.7% बढ़ा (सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय)
नए आधार वर्ष 2022-23=100 पर सितंबर 2026 का IIP 124.3 रहा, जो सितंबर 2025 के 116.5 से 6.7% अधिक है।
क्षेत्रवार वृद्धि: विनिर्माण 7.6%, बिजली व गैस आपूर्ति 11.2%, जल आपूर्ति व अपशिष्ट प्रबंधन 5.8%, जबकि खनन में 6.2% की गिरावट।
उपयोग-आधारित वर्गीकरण में मध्यवर्ती वस्तुएँ 12.2% और पूँजीगत वस्तुएँ 10.4% बढ़ीं; विनिर्माण के 23 में से 17 उद्योग समूहों में वृद्धि दर्ज हुई।
अप्रैल–सितंबर 2026 की संचयी वृद्धि 6.8% रही।
परीक्षा के लिए: IIP हर महीने MoSPI के अंतर्गत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) जारी करता है; IIP में विनिर्माण का भार सबसे अधिक होता है।
अभ्यास MCQ
1. प्रधानमंत्री विकसित ग्राम स्वराज योजना (PM-VGSY) के संबंध में कौन-सा कथन सही है? A) यह केंद्रीय क्षेत्र की योजना है B) इसकी अवधि सोलहवें वित्त आयोग की अवधि के साथ समाप्त होती है C) इसमें केंद्र का हिस्सा ₹2,526.07 करोड़ है D) यह केवल भाग IX वाले क्षेत्रों पर लागू होती है उत्तर: B
2. कंटेनर विनिर्माण संवर्धन योजना का लक्ष्य वार्षिक घरेलू कंटेनर क्षमता को कितना करना है? A) 75,000 TEU B) 2.5 लाख TEU C) 7.5 लाख TEU D) 75 लाख TEU उत्तर: C
3. CBD COP-17 कहाँ आयोजित हुआ, जहाँ भारत ने I-OECM दिशानिर्देश जारी किए? A) कैली, कोलंबिया B) येरेवान, आर्मेनिया C) मॉन्ट्रियल, कनाडा D) नागोया, जापान उत्तर: B
4. कार्टाजेना प्रोटोकॉल किस विषय से संबंधित है? A) ओज़ोन परत संरक्षण B) आर्द्रभूमि संरक्षण C) जैव सुरक्षा (जीवित संशोधित जीव) D) प्रवासी प्रजातियाँ उत्तर: C
5. 13वीं ADMM-Plus बैठक (अक्टूबर 2026) किस देश की अध्यक्षता में हुई? A) मलेशिया B) इंडोनेशिया C) वियतनाम D) फ़िलीपींस उत्तर: D
स्रोत: सभी तथ्य PIB (pib.gov.in) की 28 अक्टूबर 2026 की आधिकारिक प्रेस विज्ञप्तियों पर आधारित हैं।
Hello friends! Here are the 10 most useful news items for UPSC, UPPCS and State PCS from the press releases issued by PIB on 28 October 2026, explained in simple language.
The Union Cabinet chaired by PM Narendra Modi approved it as a Centrally Sponsored Scheme for 2026-27 to 2030-31; the period is co-terminus with the Sixteenth Finance Commission.
Total outlay is Rs 7,395.55 crore, with a Central share of Rs 4,869.48 crore and a State share of Rs 2,526.07 crore.
About 32 lakh elected representatives and functionaries of more than 2.55 lakh Panchayats and Traditional Local Bodies will benefit; 2.55 lakh Gram Panchayat Development Plans (GPDPs) will be prepared every year on the eGramSwaraj portal.
PANCHAM, an AI-enabled, two-way platform in 17 languages, will be used for citizen communication; audits will be done through AuditOnline.
The Sixteenth Finance Commission has recommended grants of about Rs 4.35 lakh crore for Rural Local Bodies for 2026-27 to 2030-31.
For the exam: The 73rd Constitutional Amendment Act, 1992 gave Panchayats constitutional status (Part IX); Article 243G empowers Panchayats to prepare plans for economic development and social justice, and the 11th Schedule lists 29 subjects.
The scheme was announced in the Union Budget 2026-27 and will run up to FY 2039-40.
Components: 3% per annum interest subvention on term loans for greenfield units and expansion (Rs 859 crore), Operational Expenditure Assistance (Rs 8,891 crore) and testing and certification assistance (Rs 150 crore).
Target: raise domestic container manufacturing capacity about tenfold to 7.5 lakh TEUs per year.
An estimated 3,000 direct and over 50,000 indirect jobs; it aims to reduce import dependence and strengthen supply chains.
For the exam: TEU means Twenty-foot Equivalent Unit, the capacity of one standard 20-foot container; port and container capacity is measured in this unit.
The scheme runs from 2026 to 2033-34 with a total outlay of Rs 1,856.67 crore; it was announced in the Union Budget 2026-27.
Sports Goods Manufacturing Zones (SGMZs) will co-locate manufacturers, suppliers, testing labs and design centres; Rs 1,130 crore is earmarked for anchor investment support and turnover-linked support.
Rs 105 crore for certification from International Sports Federations; MSME cluster upgradation, Centres of Excellence and skilling are also included.
The scheme is aligned with Khelo Bharat Niti 2025, Make in India and Viksit Bharat@2047.
For the exam: Meerut in Uttar Pradesh and Jalandhar in Punjab are India’s major sports goods manufacturing hubs; Khelo India is the flagship programme of the Ministry of Youth Affairs and Sports.
4. India and Mexico launch negotiations for a Preferential Trade Agreement (PTA) (Ministry of Commerce and Industry)
The two countries signed the Terms of Reference (ToR), which set the framework for negotiations, formally launching the talks.
Commerce Secretary Rajesh Agrawal for India and Undersecretary of Foreign Trade Luis Rosendo Gutierrez Romano for Mexico took part in the discussions.
Negotiating areas: market access for goods, rules of origin, customs procedures, SPS measures, technical barriers to trade and dispute settlement.
Priority sectors: automobiles, chemicals, electronics, pharmaceuticals, agri-food, energy, critical minerals and medical devices; a Mexican business mission will visit India in the first quarter of 2027.
For the exam: A PTA reduces tariffs only on selected goods, while an FTA removes tariffs on most trade; Mexico is a North American country with Mexico City as its capital.
5. Raksha Mantri holds talks with South Korean Defence Minister at ADMM-Plus (Ministry of Defence)
Raksha Mantri Rajnath Singh met South Korea’s Minister of National Defense Kang Shin-chul on 28 October 2026 on the sidelines of the 13th ADMM-Plus in Cebu, Philippines.
Discussions covered expanding defence cooperation, joint development of military technologies, defence industry collaboration and maritime security.
Both sides reiterated their shared vision of a free, open and inclusive Indo-Pacific.
The ADMM-Plus is being held on 28–29 October 2026 under the chairmanship of the Philippines.
For the exam: ADMM-Plus includes the 10 ASEAN countries and 8 dialogue partners (India, China, Japan, South Korea, USA, Russia, Australia, New Zealand); its first meeting was held in Hanoi in 2010.
6. India releases four biodiversity publications at CBD COP-17 (Ministry of Environment, Forest and Climate Change)
The publications were released at a side event of the 17th Conference of the Parties (COP-17) to the Convention on Biological Diversity (CBD) in Yerevan, the capital of Armenia; Union Minister Bhupender Yadav gave the keynote address.
Publications: (i) Guidelines for the Designation of India’s Other Effective Area-Based Conservation Measures (I-OECMs) 2026, (ii) 5th National Report on the Cartagena Protocol, (iii) CBD Handbook: Reference Guide and Indian Perspective, (iv) India’s ABS Success Story.
The event was organised by MoEFCC with the National Biodiversity Authority (NBA) and UNDP.
The Minister referred to the Nagoya Protocol, the Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework and Mission LiFE.
For the exam: The CBD was adopted at the 1992 Rio Earth Summit; the Cartagena Protocol deals with biosafety (LMOs) and the Nagoya Protocol with Access and Benefit Sharing (ABS); the NBA was set up under the Biological Diversity Act, 2002 and is headquartered in Chennai.
7. PM inaugurates ESTIC 2026 (Ministry of Science and Technology)
The Emerging Science, Technology and Innovation Conclave (ESTIC) 2026 was held at Bharat Mandapam, New Delhi, with more than 5,000 delegates.
The PM called for concrete, measurable and scalable technology outcomes within three years, with emphasis on AI, quantum, advanced materials and biotechnology.
The conclave had 12 thematic domains; Nobel Laureates Prof. Joachim Frank (Chemistry, 2017) and Sir Richard J. Roberts (Medicine, 1993) delivered talks.
According to Dr. Jitendra Singh, startups have grown from about 400 in 2014 to over 2.3 lakh; the role of the Rs 1 lakh crore RDI Fund and ANRF was discussed.
For the exam: The Anusandhan National Research Foundation (ANRF) was set up under the ANRF Act, 2023; Prof. Joachim Frank received the Nobel Prize for developing cryo-electron microscopy.
8. PM chairs the 54th PRAGATI meeting (Prime Minister’s Office)
The meeting reviewed projects in Railways, Ekta Malls and Drug Parks costing more than Rs 16,000 crore, spread across 31 States/UTs.
Directions were given to prioritise domestic production of APIs (active pharmaceutical ingredients) in the Bulk Drug Parks of Andhra Pradesh, Gujarat and Himachal Pradesh.
Emphasis on linking PM Ekta Malls with local products, artisans and tourism, and on developing major railway stations as multimodal hubs.
Chief Secretaries were asked to review welfare schemes monthly with District Magistrates; nearly 25 crore people have moved out of multidimensional poverty.
For the exam: PRAGATI stands for Pro-Active Governance and Timely Implementation; it is an ICT-based multi-modal platform launched in 2015 that brings the Centre and States together.
9. TRAI assesses mobile network quality in Gonda, Bahraich, Shravasti and Balrampur (Telecom Regulatory Authority of India)
An Independent Drive Test (IDT) was conducted in the Uttar Pradesh (East) Licensed Service Area on 7–10 September 2026; it also covered the Prayagraj–Gonda and Gonda–Bahraich highways.
A total of 367.7 km of city drive tests, a 2.7 km walk test and 256 km of highway drive were carried out; Airtel, BSNL, Jio and Vi networks were tested.
On 5G in Gonda, Jio’s average download speed was 167.44 Mbps and Airtel’s 94.98 Mbps, while BSNL (4G) recorded only 1.15 Mbps.
BSNL had the largest coverage gap; in Bahraich about 60% of its samples showed weak signal.
For the exam: TRAI was established under the TRAI Act, 1997; Shravasti and Balrampur fall in the Devipatan division, and Shravasti is a major Buddhist pilgrimage site.
10. Index of Industrial Production (IIP) grows 6.7% in September 2026 (Ministry of Statistics and Programme Implementation)
On the new base year 2022-23=100, the IIP for September 2026 stood at 124.3, 6.7% higher than 116.5 in September 2025.
Sector-wise growth: manufacturing 7.6%, electricity and gas supply 11.2%, water supply and waste management 5.8%, while mining declined by 6.2%.
In the use-based classification, intermediate goods grew 12.2% and capital goods 10.4%; 17 of 23 industry groups in manufacturing recorded growth.
Cumulative growth for April–September 2026 was 6.8%.
For the exam: The IIP is released every month by the National Statistics Office (NSO) under MoSPI; manufacturing has the highest weight in the IIP.
Practice MCQs
1. Which statement about the Pradhan Mantri Viksit Gram Swaraj Yojana (PM-VGSY) is correct? A) It is a Central Sector Scheme B) Its period is co-terminus with the Sixteenth Finance Commission C) The Central share is Rs 2,526.07 crore D) It applies only to Part IX areas Answer: B
2. The Container Manufacturing Promotion Scheme aims to raise annual domestic container capacity to: A) 75,000 TEUs B) 2.5 lakh TEUs C) 7.5 lakh TEUs D) 75 lakh TEUs Answer: C
3. Where was CBD COP-17 held, at which India released the I-OECM guidelines? A) Cali, Colombia B) Yerevan, Armenia C) Montreal, Canada D) Nagoya, Japan Answer: B
4. The Cartagena Protocol deals with: A) Ozone layer protection B) Wetland conservation C) Biosafety (living modified organisms) D) Migratory species Answer: C
5. The 13th ADMM-Plus (October 2026) was held under the chairmanship of which country? A) Malaysia B) Indonesia C) Vietnam D) Philippines Answer: D
Source: All facts are based on the official PIB (pib.gov.in) press releases of 28 October 2026.
