1 April 2025, Daily News Analysis (The Hindu news analysis Hindi)

Important For prelims exam

भविष्य का सर्कुलर कोलाइडर (FCC)
INIOCHOS-25: भारतीय वायु सेना की भागीदारी
अभ्यास प्रचंड प्रहार
गुजरात में भी लागू होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC)
यूनेस्को की नई रिपोर्ट: ‘एजुकेशन एंड न्यूट्रिशन: लर्न टू ईट वेल’
सरहुल महोत्सव
समुद्री पक्षी (Pelagic Birds)
सॉइल लिक्चिफिकेशन (Soil Liquefaction)

Important for mains exam

🚀 महाराष्ट्र सरकार का नया कदम: दया याचिकाओं पर तेज़ फैसला!
🔥 भारत में गर्भपात संबंधी जटिलताएँ
CBI में सुधार के लिए संसदीय समिति की सिफारिशें
भारत में खाद्य सब्सिडी का पुनर्मूल्यांकन

Short news

1.भविष्य का सर्कुलर कोलाइडर (FCC)

📌 क्या है?
यूरोपीय परमाणु अनुसंधान संगठन (CERN) ने 30 मार्च 2025 को भविष्य के सर्कुलर कोलाइडर (Future Circular Collider – FCC) का प्रस्ताव रखा। यह एक $30 बिलियन लागत का मेगा कण त्वरक (Particle Accelerator) प्रोजेक्ट है, जिसने वैश्विक वैज्ञानिक समुदाय में बहस छेड़ दी है।

🔍 FCC परियोजना की मुख्य विशेषताएँ

✅ 📏 आकार:

91 किमी लंबी सुरंग बनाई जाएगी, जो स्विट्ज़रलैंड-फ्रांस सीमा के नीचे होगी।
यह वर्तमान लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर (LHC) से तीन गुना बड़ा होगा।

✅ 🎯 उद्देश्य:

2040 तक हिग्स बोसॉन कणों का बड़े पैमाने पर उत्पादन।
2070 तक प्रोटॉन को उच्च ऊर्जा स्तरों पर टकराने की योजना।
डार्क मैटर, स्टैंडर्ड मॉडल से परे भौतिकी और ब्रह्मांड की गूढ़ संरचनाओं का अध्ययन।

✅ 💰 लागत और फंडिंग चुनौतियाँ:

प्रारंभिक लागत $30 बिलियन, लेकिन दीर्घकालिक फंडिंग में चुनौतियाँ संभव।

✅ ⚖️ वैज्ञानिक समुदाय में विवाद:

CERN नेतृत्व और वरिष्ठ भौतिकविदों के अनुसार, FCC आधुनिक भौतिकी के अध्ययन के लिए सबसे शक्तिशाली उपकरण होगा।
कुछ वैज्ञानिकों की चिंता है कि यह परियोजना अन्य वैज्ञानिक अनुसंधानों के लिए फंडिंग में कटौती कर सकती है।

✅ 🔬 वैकल्पिक प्रस्ताव:

लीनियर एक्सेलेरेटर (Linear Accelerators)
प्लाज़मा वेव तकनीक (Plasma Wave Technology)
ये समाधान कम लागत और अधिक लचीलेपन की पेशकश कर सकते हैं।

✅ 🆚 LHC से तुलना:

विशेषता	LHC (2008- वर्तमान)	FCC (भविष्य की योजना)
लंबाई	27 किमी	91 किमी
हिग्स बोसॉन खोज	2012 में पुष्टि हुई	2040 तक अधिक गहराई से अध्ययन
ऊर्जा स्तर	14 टेरा-इलेक्ट्रॉन वोल्ट (TeV)	अनुमानित 100 TeV
लक्ष्य	हिग्स बोसॉन की खोज और क्वार्क-ग्लूऑन प्लाज़्मा अध्ययन	डार्क मैटर, उच्च ऊर्जा भौतिकी और ब्रह्मांडीय रहस्यों का खुलासा

🔚 निष्कर्ष

FCC परियोजना ब्रह्मांड की गहरी समझ के लिए एक ऐतिहासिक कदम हो सकता है, लेकिन इसकी विशाल लागत और वैकल्पिक तकनीकों के कारण विवाद भी जारी है। यदि यह सफल होता है, तो यह हमें डार्क मैटर और ब्रह्मांड की गूढ़ शक्तियों को समझने में मदद कर सकता है।

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2.INIOCHOS-25: भारतीय वायु सेना की भागीदारी

📌 क्या है?
INIOCHOS-25 एक बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास है, जिसे ग्रीस में 30 मार्च से 11 अप्रैल, 2025 तक आयोजित किया जा रहा है। यह द्विवार्षिक (हर दो साल में होने वाला) अभ्यास वायु सेनाओं को आधुनिक युद्ध रणनीतियों के लिए तैयार करने और सैन्य सहयोग को मजबूत करने का अवसर प्रदान करता है।

🔍 INIOCHOS-25 के मुख्य बिंदु

✅ 📍 अभ्यास स्थल:

एंद्राविदा एयर बेस, ग्रीस (ऐतिहासिक इलिस क्षेत्र) में आयोजित।

✅ 🛫 भारतीय वायु सेना (IAF) की भागीदारी:

Su-30 MKI (लड़ाकू विमान)
IL-78 (एयर-टू-एयर रिफ्यूलर)
C-17 ग्लोबमास्टर III (सामरिक परिवहन विमान)

✅ 📆 अवधि:

12 दिन (30 मार्च से 11 अप्रैल 2025 तक)

✅ 🎯 उद्देश्य:

अंतरराष्ट्रीय सहयोग और समन्वय को बढ़ावा देना।
अंतरसंचालनीयता (Interoperability) को मजबूत करना।
जटिल वायु युद्ध परिदृश्यों में रणनीतियों को विकसित करना।

✅ 🌍 भागीदार देश:

देश	भागीदारी
🇮🇳 भारत	Su-30MKI, IL-78, C-17
🇬🇷 ग्रीस	मेजबान देश
🇺🇸 अमेरिका	F-16, F-15, KC-135
🇮🇹 इटली	Eurofighter Typhoon
🇫🇷 फ्रांस	Rafale
🇬🇧 ब्रिटेन	Typhoon
🇩🇪 जर्मनी	Tornado
🇪🇸 स्पेन	F-18
🇶🇦 कतर	Mirage 2000
🇸🇦 सऊदी अरब	F-15
🇦🇪 यूएई	F-16
🇰🇼 कुवैत	Super Hornet
🇨🇿 चेक गणराज्य	Gripen
🇳🇱 नीदरलैंड	F-35
🇵🇱 पोलैंड	MiG-29

🔚 निष्कर्ष

INIOCHOS-25 भारतीय वायु सेना के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है, जहां वह अन्य प्रमुख वायु सेनाओं के साथ अपने युद्ध कौशल को सुधार सकेगी। यह अभ्यास साझा संचालन क्षमताओं, रणनीतिक तालमेल और तकनीकी समन्वय को बढ़ाने में सहायक होगा।

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3. अभ्यास प्रचंड प्रहार

📌 क्या है?
भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में पूर्वी कमान के अंतर्गत त्रि-सेवा (थल, जल और वायु सेना) एकीकृत बहु-डोमेन युद्ध अभ्यास ‘प्रचंड प्रहार’ का आयोजन किया।

🔍 अभ्यास प्रचंड प्रहार की मुख्य विशेषताएँ

✅ यह अभ्यास पूर्वी क्षेत्र में भारत-चीन सीमा के निकट हुआ और यह नवंबर 2024 में आयोजित ‘पूर्वी प्रहार’ अभ्यास का अगला चरण है।

✅ लक्ष्य:

आधुनिक युद्ध परिदृश्यों में सेना, नौसेना और वायुसेना की परिचालन तत्परता और एकीकरण को मजबूत करना।
कमान, नियंत्रण और सटीक मारक क्षमता के लिये एकीकृत दृष्टिकोण को मान्य करना।

✅ शामिल सैन्य संसाधन:

लंबी दूरी के टोही विमान
UAV (Unmanned Aerial Vehicle) और सशस्त्र हेलीकॉप्टर
अंतरिक्ष-आधारित परिसंपत्तियाँ

✅ युद्ध रणनीति और हथियार प्रणाली:

इलेक्ट्रॉनिक रूप से तैयार युद्धक्षेत्र, जिसमें कृत्रिम लक्ष्यों को निष्प्रभावी किया गया।
लड़ाकू विमान, रॉकेट प्रणाली, तोपखाना और कामिकेज़ ड्रोन (आत्मघाती ड्रोन) का समन्वित उपयोग किया गया।

🔹 भारत के अन्य प्रमुख सैन्य अभ्यास

अभ्यास का नाम	साझेदार देश
गरुड़ शक्ति	इंडोनेशिया
एकुवेरिन	मालदीव
हैंड-इन-हैंड	चीन
कुरुक्षेत्र	सिंगापुर
मित्र शक्ति	श्रीलंका
नोमेडिक एलीफैंट	मंगोलिया
शक्ति	फ्राँस
सूर्य किरण	नेपाल
युद्ध अभ्यास	अमेरिका

🔚 निष्कर्ष

अभ्यास ‘प्रचंड प्रहार’ भारत की तीनों सेनाओं के बीच तालमेल को मजबूत करता है और भारत-चीन सीमा पर परिचालन तत्परता को बढ़ाता है। इस तरह के संयुक्त युद्धाभ्यास भारत की सैन्य क्षमताओं को आधुनिक बनाते हैं और भविष्य के संघर्षों के लिए सशस्त्र बलों को तैयार करते हैं।

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4. गुजरात में भी लागू होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC)

📌 क्या है?
25 मार्च 2025 को गुजरात सरकार ने घोषणा की कि वह उत्तराखंड के बाद UCC लागू करने वाला दूसरा राज्य बनेगा। यह निर्णय राज्य के कानून मंत्री द्वारा विधानसभा में प्रस्तुत किया गया।

🔍 UCC से जुड़े मुख्य बिंदु

✅ 📜 UCC का उद्देश्य:

सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक कानून सुनिश्चित करना।
“एक भारत, श्रेष्ठ भारत” की अवधारणा को साकार करना।
विवाह, तलाक, विरासत और गोद लेने से जुड़े कानूनों को समान करना।

✅ ⚖ उच्च स्तरीय समिति का गठन:

अध्यक्ष: न्यायमूर्ति रंजना देसाई।
कार्य: UCC का मूल्यांकन और ड्राफ्टिंग करना।
लोगों की भागीदारी बढ़ाने के लिए सुझाव आमंत्रित किए गए।

✅ 📝 सुझाव देने की अंतिम तिथि:

15 अप्रैल 2025 (अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए बढ़ाई गई)।

✅ 🌍 पहला राज्य कौन था?

उत्तराखंड (27 जनवरी 2025)
इसमें विवाह पंजीकरण, तलाक, सहजीवन संबंध और विरासत अधिकार शामिल थे।

🔚 निष्कर्ष

गुजरात का यह कदम भारत में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने की दिशा में एक बड़ा प्रयास है। यह न केवल नागरिक कानूनों को समान बनाएगा बल्कि सामाजिक समानता और राष्ट्रीय एकता को भी मजबूत करेगा।

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5. यूनेस्को की नई रिपोर्ट: ‘एजुकेशन एंड न्यूट्रिशन: लर्न टू ईट वेल’

📜 रिपोर्ट का सार
यूनेस्को ने अपनी नई रिपोर्ट ‘एजुकेशन एंड न्यूट्रिशन: लर्न टू ईट वेल’ जारी की है, जो शिक्षा और पोषण के बीच गहरे संबंध को दर्शाती है। यह रिपोर्ट फ्रांस में आयोजित ‘न्यूट्रिशन फॉर ग्रोथ’ शिखर सम्मेलन के अवसर पर प्रकाशित की गई थी।

🍎 शिक्षा और पोषण का आपसी संबंध

पोषण का शिक्षा पर प्रभाव:
पोषण का बच्चों की शिक्षा और सीखने की क्षमता पर गहरा असर पड़ता है। उदाहरण के लिए, समेकित बाल विकास योजना के तहत सेकेंडरी स्कूल की पढ़ाई पूरी करने की दर 9% और विश्वविद्यालय की पढ़ाई पूरी करने की दर 11% बढ़ी है।
स्कूलों में भोजन देने का असर:
बच्चों को स्कूलों में भोजन देने से नामांकन, उपस्थिति, और सीखने में सकारात्मक प्रभाव देखा गया है। उदाहरण के लिए, महाराष्ट्र में बायो-फोर्टिफाइड बाजरे के सेवन से किशोरों की स्मरण शक्ति और एकाग्रता में सुधार हुआ है।
लैंगिक समानता और पोषण:
भारत में PM-POSHAN कार्यक्रम ने बालिकाओं और वंचित वर्गों के बच्चों के नामांकन में वृद्धि की है।
शिक्षा का पोषण पर प्रभाव:
शिक्षित माताओं की पसंद और स्थिति, जैसे उनके स्वास्थ्य और पोषण विकल्पों को प्रभावित करती है।

💡 सिफारिशें

पोषण शिक्षा में बदलाव:
स्कूली पाठ्यक्रम में खाद्य शिक्षा को शामिल किया जाए, जो बाल शिक्षा से लेकर वयस्क शिक्षा तक फैले।
स्कूलों को प्रयासों का केंद्र बनाना:
विद्यालय दृष्टिकोण अपनाया जाए, जिसमें स्कूली भोजन, पोषण शिक्षा, शारीरिक गतिविधियाँ और पाठ्येतर गतिविधियाँ शामिल हों।
पेशेवर क्षमता का निर्माण:
शिक्षा और प्रशिक्षण से ज्ञान और कौशल में अंतराल को खत्म किया जाए।
भोजन और स्वास्थ्य निगरानी प्रणाली:
स्कूलों में भोजन और संबंधित स्वास्थ्य कार्यक्रमों की निगरानी को मजबूत किया जाए।

🔑 निष्कर्ष

यह रिपोर्ट यह दिखाती है कि पोषण और शिक्षा दोनों एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं, और इन दोनों में सुधार से बच्चों के समग्र विकास में महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है। स्कूली शिक्षा और पोषण के सही मिश्रण से बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास में सुधार संभव है।

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6.सरहुल महोत्सव

झारखंड और छोटा नागपुर क्षेत्र में मनाया जाने वाला सरहुल महोत्सव प्रकृति पूजा का एक प्रमुख त्योहार है। यह त्योहार उरांव, मुंडा और हो जनजातियों द्वारा विशेष रूप से मनाया जाता है।

सरहुल महोत्सव के बारे में

शाब्दिक अर्थ: “सरहुल” का अर्थ है “साल वृक्ष की पूजा”।
नए साल की शुरुआत: यह महोत्सव नए साल की शुरुआत का प्रतीक है, जिसमें साल के वृक्ष को विशेष महत्व दिया जाता है।
सरना मां: साल के वृक्ष को “सरना मां” का निवास स्थान माना जाता है, जो गांव की प्राकृतिक शक्तियों की रक्षा करने वाली देवी मानी जाती हैं।
प्रकृति पूजा: यह त्योहार प्रकृति की पूजा से जुड़ा हुआ है और सूर्य एवं पृथ्वी के प्रतीकात्मक रूप से एकाकार होने पर आधारित है।
समय: यह त्योहार हर साल हिंदू पंचांग के पहले महीने (चैल) के तीसरे दिन, चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है।
वसंत ऋतु का प्रतीक: यह महोत्सव वसंत ऋतु (फागुन) के आगमन का प्रतीक है।

संक्षेप में

सरहुल महोत्सव झारखंड की जनजातीय संस्कृति और प्रकृति के प्रति सम्मान और श्रद्धा को दर्शाता है। यह प्रकृति से जुड़ी पूजा और साल वृक्ष के महत्व को समाज में जागरूक करने का एक अवसर है।

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7. समुद्री पक्षी (Pelagic Birds)

समुद्री पक्षी वे पक्षी होते हैं जो अपने जीवन का अधिकांश समय खुले समुद्र में बिताते हैं। हाल ही में एडम्स ब्रिज के रेतीले टीलों पर इनकी प्रजनन कॉलोनियां देखी गई हैं। एडम ब्रिज भारत के रामेश्वरम को श्रीलंका के मन्नार द्वीप से जोड़ता है।

समुद्री पक्षियों की विशेषताएं:

जीवन का अधिकांश समय समुद्र में: ये पक्षी समुद्र तट से हजारों मील दूर भी पाए जाते हैं, लेकिन तेज़ हवाओं और तूफानों के दौरान तट पर आ सकते हैं।
उदाहरण: कुछ प्रसिद्ध समुद्री पक्षियों में ब्राउन नॉडी, ब्राइडल टेर्न, सॉन्डर्स टेर्न, और लिटिल हेर्न शामिल हैं।

मुख्य विशेषताएं:

आकार और तैराकी: ये पक्षी आकार में बड़े और अच्छे तैराक होते हैं।
लंबे पंख: इनके पंख लंबे और पतले होते हैं, जो इन्हें बिना रुके लंबे समय तक उड़ने की क्षमता प्रदान करते हैं।
विशेष लवण ग्रंथि: इनके पास एक विशेष लवण ग्रंथि होती है, जो समुद्र के पानी से लवण को निकालने में मदद करती है, जिससे ये समुद्र के लवणीय पानी को भी पी सकते हैं।

खतरे:

तेल का रिसाव
जलवायु परिवर्तन
प्लास्टिक प्रदूषण

समुद्री पक्षी पर्यावरणीय बदलावों से बहुत प्रभावित होते हैं, और इनकी सुरक्षा के लिए समुचित कदम उठाना आवश्यक है।

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8. सॉइल लिक्चिफिकेशन (Soil Liquefaction)

सॉइल लिक्चिफिकेशन एक ऐसी परिघटना है, जिसमें मृदा (soil) का खंड ठोस से तरल की तरह व्यवहार करने लगता है।

यह कैसे होता है:

जब सतह के नजदीक असंगठित और जल-संतृप्त मृदा (unconsolidated, water-saturated soil) भूकंपीय झटकों (earthquake shocks) के कारण अपनी मजबूती खो देती है, तो वह लिक्चिफिकेशन की प्रक्रिया से गुजरती है।

नुकसान:

यदि यह लिक्चिफिकेशन इमारतों और अन्य संरचनाओं के नीचे होता है, तो यह भारी नुकसान का कारण बन सकता है, क्योंकि यह मृदा अपनी संरचनात्मक मजबूती खो देती है और स्थिर नहीं रहती।

सॉइल लिक्चिफिकेशन एक गंभीर भूकंपीय जोखिम हो सकता है, खासकर ऐसे क्षेत्रों में जहां मृदा जल-संतृप्त हो और भूकंपों का खतरा हो।

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News Analysis

1.🚀 महाराष्ट्र सरकार का नया कदम: दया याचिकाओं पर तेज़ फैसला!

🔹 क्या हुआ?
महाराष्ट्र सरकार ने मृत्युदंड पाए दोषियों की दया याचिकाओं पर जल्दी फैसला लेने के लिए एक समर्पित सेल बनाया है। यह सेल अतिरिक्त सचिव (गृह) के अधीन काम करेगा।

🔹 क्यों ज़रूरी था यह कदम?
📌 सुप्रीम कोर्ट (2024) ने सभी राज्यों को निर्देश दिया था कि वे दया याचिकाओं के जल्द निपटारे के लिए गृह/जेल विभागों में विशेष इकाइयाँ बनाएं।
📌 अब दोषियों को अनावश्यक देरी का सामना नहीं करना पड़ेगा और न्यायिक प्रक्रिया अधिक प्रभावी होगी।

🔍 दया याचिका (Mercy Petition) क्या होती है?

⚖️ आखिरी संवैधानिक उपाय – दोषी व्यक्ति राष्ट्रपति या राज्यपाल से सजा में बदलाव या क्षमा की मांग कर सकता है।
⚖️ यह अधिकार नहीं, बल्कि एक विवेकाधीन शक्ति है – यानी कोई यह दावा नहीं कर सकता कि उसे क्षमा ज़रूर मिलेगी।

🎯 क्षमादान की शक्ति (Pardoning Power)

💡 राष्ट्रपति की शक्ति (अनुच्छेद 72)
✅ क्षमा (Pardon): पूरी तरह सजा से मुक्ति
✅ विराम (Respite): विशेष परिस्थितियों में कम सजा
✅ स्थगन (Reprieve): सजा को अस्थायी रूप से टालना
✅ परिहार (Remission): सजा की अवधि घटाना
✅ लघुकरण (Commute): सजा के प्रकार में बदलाव (जैसे मृत्युदंड को उम्रकैद में बदलना)

💡 राज्यपाल की शक्ति (अनुच्छेद 161)
✅ राज्यपाल को भी क्षमा देने की शक्ति है, लेकिन वे मृत्युदंड और कोर्ट मार्शल मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते।

⚖️ सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक निर्णय:

📜 मारू राम बनाम भारत संघ (1980) – कोर्ट ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रपति और राज्यपाल स्वतंत्र रूप से नहीं, बल्कि सरकार की सलाह पर कार्य करते हैं।

✨ इस पहल के फायदे:

✅ दया याचिकाओं पर तेज़ और पारदर्शी निर्णय होंगे।
✅ न्याय प्रक्रिया अधिक प्रभावी बनेगी।
✅ मानवीय दृष्टिकोण को बढ़ावा मिलेगा।

📢 निष्कर्ष:
महाराष्ट्र सरकार का यह निर्णय न्यायिक सुधारों की दिशा में एक बड़ा कदम है। इससे अनावश्यक देरी से बचाव होगा और पीड़ितों व दोषियों – दोनों के लिए निष्पक्ष न्याय सुनिश्चित किया जा सकेगा। 💡⚖️

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2.🔥 भारत में गर्भपात संबंधी जटिलताएँ

परीक्षा में महत्व – मुख्य परीक्षा में गर्भपात कानून, महिलाओं स्वायत्तता और प्रजनन अधिकार से संबन्धिन सामान्य अध्ययन पेपर -2

📰 चर्चा में क्यों?

सर्वोच्च न्यायालय ने सीमांत भ्रूण व्यवहार्यता मामलों (24-30 सप्ताह) में देर से गर्भपात की अनुमति देने से इनकार कर दिया, जिससे भारत में प्रजनन अधिकारों पर बहस तेज हो गई।

⚖️ भारत में गर्भपात हेतु विधिक ढाँचा

📜 1971 से पूर्व की स्थिति: IPC की धारा 312 और 313 के तहत गर्भपात अपराध था।

🏛️ शांतिलाल शाह समिति (1966): असुरक्षित गर्भपात और मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए विधियों में सुधार की सिफारिश की गई।

🏥 मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी (MTP) अधिनियम, 2021

20 सप्ताह तक – 1 पंजीकृत चिकित्सक की अनुमति से गर्भपात संभव।
20-24 सप्ताह – 2 चिकित्सकों की अनुमति आवश्यक।
24 सप्ताह से अधिक – राज्य चिकित्सा बोर्ड द्वारा निर्णय लिया जाता है।

⚖️ भारतीय न्याय संहिता (BNS)

MTP अधिनियम में निर्दिष्ट अपवादों को छोड़कर, गर्भपात अपराध बना हुआ है।

⚖️ न्यायिक हस्तक्षेप

KS पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ, 2017 – गर्भपात को निजता और स्वतंत्रता के अधिकार का हिस्सा माना गया।
SC का फैसला – अविवाहित महिलाओं को भी विवाहित महिलाओं के समान गर्भपात का अधिकार दिया गया।

🚧 गर्भपात संबंधी बाधाएँ

🏛️ राज्य की अनिवार्य नीतियाँ- कुछ राज्यों (जैसे हरियाणा) में अनिवार्य गर्भावस्था पंजीकरण महिलाओं की गोपनीयता का उल्लंघन कर सकता है।

⚖️ गर्भपात स्वायत्तता बनाम राज्य नियंत्रण- भारत में गर्भपात सशर्त है, जबकि अमेरिका जैसे देशों में प्रजनन अधिकार सर्वोपरि हैं।

🩺 भ्रूण की व्यवहार्यता- 24 सप्ताह के बाद भ्रूण की जीवित रहने की संभावना बढ़ सकती है, जिससे कानूनी सीमाएँ जटिल हो जाती हैं।

🏥 मेडिकल बोर्ड में देरी- प्रक्रियात्मक देरी के कारण गर्भधारण की अवधि और बढ़ जाती है, जिससे गर्भपात और कठिन हो जाता है।

👩‍⚕️ विशेषज्ञों की कमी – ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्री रोग विशेषज्ञों की 70% तक कमी है, जिससे सुरक्षित गर्भपात सेवाओं की उपलब्धता सीमित है।

⚖️ कानूनी भय- अस्पताल कभी-कभी अविवाहित महिलाओं से पुलिस को रिपोर्ट करने को कहते हैं, जिससे वे असुरक्षित विकल्प चुनने को मजबूर हो सकती हैं।

👀 आलोचनात्मक दृष्टिकोण- देर से गर्भपात करवाने वाली महिलाओं को सामाजिक आलोचना और मानसिक तनाव का सामना करना पड़ता है।

✅ गर्भपात देखभाल तक पहुँच सुधारने के उपाय

🏥 स्वास्थ्य अधिकार के रूप में गर्भपात- गर्भपात को अनुमति-आधारित प्रक्रिया की बजाय अधिकार के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए।

🔒 गोपनीयता की सुरक्षा- गर्भपात कराने वाली महिलाओं की गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य पंजीकरण जैसी नीतियों से बचा जाए।

💊 MTP दवाओं की आसान उपलब्धता- फार्मेसियों और स्वास्थ्य केंद्रों में गर्भपात दवाएँ उपलब्ध कराकर महिलाओं की सुविधा बढ़ाई जाए।

👩‍⚕️ विशेषज्ञों की संख्या बढ़ाना- प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में सामान्य चिकित्सकों को प्रशिक्षित किया जाए ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में भी सुरक्षित गर्भपात संभव हो सके।

📚 यौन शिक्षा में सुधार- गर्भनिरोधक और सुरक्षित गर्भपात पर सटीक और भेदभाव-मुक्त जानकारी देकर अवांछित गर्भधारण को रोका जाए।

🔚 निष्कर्ष

भारत में गर्भपात कानून कई बाधाओं से घिरा है, जिनमें कानूनी, सामाजिक और स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियाँ शामिल हैं। गर्भपात को एक अधिकार के रूप में स्वीकार करते हुए स्वास्थ्य सुविधाओं और कानूनी प्रक्रियाओं में सुधार की आवश्यकता है। 🚺✨

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3. CBI में सुधार के लिए संसदीय समिति की सिफारिशें

📌 हाल ही में, कार्मिक, लोक शिकायत, विधि एवं न्याय संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने अपनी 145वीं रिपोर्ट में CBI में महत्त्वपूर्ण सुधारों की अनुशंसा की है।

🔍 प्रमुख सिफारिशें

✅ स्वतंत्र भर्ती प्रक्रिया:

SSC, UPSC या एक स्वतंत्र निकाय के माध्यम से CBI-विशिष्ट परीक्षा का आयोजन।
स्थायी कैडर का निर्माण और संरचित करियर विकास।

✅ आंतरिक विशेषज्ञता:

बाहरी विशेषज्ञों पर निर्भरता कम करने के लिए एक आंतरिक विशेषज्ञ टीम की स्थापना।
साइबर अपराध, फोरेंसिक, वित्तीय धोखाधड़ी और कानूनी मामलों में लेटरल एंट्री की अनुमति।

✅ CBI के लिए अलग कानून:

राष्ट्रीय सुरक्षा और संगठित अपराध की जाँच के लिए CBI को राज्य सरकार की सहमति के बिना कार्य करने की शक्ति देने का प्रस्ताव।
वर्तमान में, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना (DSPE) अधिनियम, 1946 की धारा 6 के तहत CBI को राज्यों में जांच करने के लिए राज्य सरकार की अनुमति आवश्यक होती है।
8 राज्यों ने सामान्य सहमति वापस ले ली है, जिससे CBI की जाँच सीमित हो गई है।

✅ प्रतिनियुक्ति नीति:

सीमित प्रतिनियुक्ति, केवल उन वरिष्ठ पदों के लिए जिनमें विविध अनुभव आवश्यक हो।

🔎 CBI के बारे में मुख्य तथ्य

📅 स्थापना: 1963 में संथानम समिति (1962-64) की सिफारिशों के आधार पर गठित।

📜 भूमिका:

रिश्वतखोरी, सरकारी भ्रष्टाचार, केंद्रीय कानून उल्लंघन, बहु-राज्य अपराध और अंतर्राष्ट्रीय अपराधों की जाँच।
भारत में इंटरपोल की नोडल एजेंसी।

⚖ कानूनी ढाँचा: DSPE अधिनियम, 1946 के तहत संचालित होती है। Delhi Special Police Establishment DSPE Act 1946

🏛 प्रशासनिक नियंत्रण: कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय (PMO) के अधीन।

👨‍⚖ पर्यवेक्षण:

भ्रष्टाचार के मामलों में केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) द्वारा।
अन्य मामलों में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा।

📌 CBI निदेशक की नियुक्ति:

लोकपाल अधिनियम, 2013 के तहत प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और मुख्य न्यायाधीश (या SC के एक न्यायाधीश) की समिति द्वारा नियुक्त।
कार्यकाल: न्यूनतम 2 वर्ष, जिसे 5 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।

💡 निष्कर्ष

CBI को अधिक स्वतंत्रता और दक्षता प्रदान करने के लिए संसदीय समिति ने कई अहम सुधार सुझाए हैं। यदि ये लागू होते हैं, तो CBI को राज्यों की सहमति के बिना जाँच करने की शक्ति, स्वतंत्र भर्ती प्रक्रिया और विशेषज्ञता बढ़ाने का लाभ मिलेगा।

📢 क्या आपको लगता है कि CBI को अधिक स्वायत्तता मिलनी चाहिए? 🤔💬

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4.भारत में खाद्य सब्सिडी का पुनर्मूल्यांकन

📌 चर्चा में क्यों?
HCES 2023-24 की रिपोर्ट के अनुसार, आय में वृद्धि, निर्धनता में कमी और खाद्य व्यय में सुधार दर्ज किया गया है। इस संदर्भ में, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA), 2013 के तहत 81 करोड़ लोगों को सब्सिडी युक्त खाद्यान्न प्रदान करने की नीति का पुनर्मूल्यांकन आवश्यक हो सकता है।

🔍 भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण

📌 तेंदुलकर समिति (2009)

न्यूनतम कैलोरी सेवन के आधार पर गरीबी रेखा तय की।
वर्ष 2004-05 की कीमतों के अनुसार:
- ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ₹27/दिन
- शहरी क्षेत्रों के लिए ₹33/दिन
इस पैमाने को आधिकारिक गरीबी अनुमान के लिए अपनाया गया।

📌 रंगराजन समिति (2014)

व्यापक उपभोग पैटर्न, शिक्षा और स्वास्थ्य को शामिल किया।
संशोधित गरीबी रेखा:
- ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ₹32/दिन
- शहरी क्षेत्रों के लिए ₹47/दिन
तेंदुलकर समिति की तुलना में गरीबी दर अधिक (29.5%) आंकी, लेकिन इसे आधिकारिक रूप से नहीं अपनाया गया।

📊 खाद्य सब्सिडी पुनर्मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों?

✅ आय में वृद्धि और खपत में बदलाव

ग्रामीण MPCE (मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय) 2011-12 के ₹2,079 से बढ़कर 2023-24 में ₹4,122 हो गया (45% वृद्धि)।
शहरी MPCE 2011-12 के ₹3,632 से बढ़कर 2023-24 में ₹6,996 हो गया (38% वृद्धि)।

✅ गरीबी में कमी

SBI (2025) अध्ययन: भारत का गरीबी अनुपात 4-4.5% होने का अनुमान।
विश्व बैंक: अत्यधिक गरीबी 2011-12 में 9% से घटकर 2024 में 8.7% होगी।
MPI (Multidimensional Poverty Index) 2023: केवल 28% आबादी बहुआयामी गरीबी में है।

✅ NFSA कवरेज में विसंगति

NFSA के तहत 81 करोड़ लोग (75% ग्रामीण और 50% शहरी आबादी) को सब्सिडी वाला भोजन दिया जाता है।
हालाँकि, गरीबी लगभग 10% रह गई है, जिससे संकेत मिलता है कि कई लाभार्थियों को अब इसकी आवश्यकता नहीं है।

✅ खाद्य सब्सिडी की अवसर लागत

NFSA पर सरकार ₹2 लाख करोड़ प्रति वर्ष व्यय करती है।
यदि लाभार्थी कवरेज को युक्तिसंगत किया जाए, तो यह रोज़गार सृजन, औद्योगिक विकास और सामाजिक बुनियादी ढाँचे में निवेश के लिए संसाधन मुक्त कर सकता है।

✅ शांता कुमार समिति (2015) सिफारिशें

PDS कवरेज को 40% जनसंख्या तक सीमित करने का सुझाव।

🏛 NFSA, 2013 के तहत लाभार्थी वर्ग

📌 अंत्योदय अन्न योजना (AAY)

सबसे गरीब परिवारों (भूमिहीन मजदूर, सीमांत किसान, दैनिक वेतन भोगी) को कवर करता है।
प्रति परिवार 35 किग्रा खाद्यान्न प्रति माह।

📌 प्राथमिकता प्राप्त परिवार (PHH)

सामाजिक-आर्थिक मानदंडों के आधार पर चयन।
प्रति सदस्य 5 किग्रा खाद्यान्न प्रति माह।
औसतन 20 किग्रा प्रति परिवार (4.2 सदस्य)।

📌 कवरेज

AAY: 9 करोड़ लोग
PHH: 72 करोड़ लोग
कुल NFSA लाभार्थी: 81 करोड़ लोग

🔧 खाद्य सब्सिडी सुधार के सुझाव

📌 1️⃣ डेटा-आधारित लक्ष्यीकरण

HCES 2023-24 डेटा के आधार पर NFSA लाभार्थी सूची को अपडेट करना।
केवल उन्हीं लोगों को लाभ मिले, जिन्हें वास्तव में ज़रूरत हो।

📌 2️⃣ खाद्य सब्सिडी में क्रमिक सुधार

AAY परिवारों के लिए खाद्य सब्सिडी जारी रहे।
PHH परिवारों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) दिया जाए, जिससे वे अधिक लचीलापन प्राप्त करें।

📌 3️⃣ प्रौद्योगिकी-आधारित पारदर्शिता

आधार लिंक और AI निगरानी से रिसाव को रोका जाए।
कर, वाहन और रोजगार रिकॉर्ड के साथ लाभार्थी सूची का पुनर्मूल्यांकन किया जाए।

📌 4️⃣ पोषण सुरक्षा पर ध्यान

सिर्फ अनाज नहीं, बल्कि फलों, सब्जियों और दालों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
विश्व खाद्य सुरक्षा रिपोर्ट (2023): भारत की 74% आबादी स्वस्थ आहार का खर्च नहीं उठा सकती।

📌 5️⃣ स्थानीय खरीद और DBT लिंक

लाभार्थियों को स्थानीय बाजारों से खाद्य पदार्थ खरीदने की सुविधा देना।
परिवहन लागत घटेगी, और सब्सिडी पर सरकारी व्यय कम होगा।

📌 6️⃣ सार्वभौमिक बुनियादी आय (UBI) की ओर कदम

सीधे वित्तीय सहायता देकर न्यूनतम जीवन स्तर सुनिश्चित करना।
शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास जैसी ज़रूरतों को शामिल करना।

🔚 निष्कर्ष

भारत में गरीबी में कमी और बढ़ती घरेलू आय को देखते हुए, NFSA के लाभार्थी आधार को पुनर्मूल्यांकित करना आवश्यक हो सकता है।
यदि खाद्य सब्सिडी को बेहतर तरीके से लक्षित किया जाए, तो इससे रोजगार सृजन, आर्थिक विकास और सामाजिक कल्याण योजनाओं के लिए अधिक संसाधन उपलब्ध होंगे।

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