March 8, 2025 Kredoz IAS Daily Interactive News (DIN)

Table of Content

Short News

1. 💊 जन औषधि दिवस: किफायती दवाओं की पहल
2. 🚀 SpaceX का Starship अंतरिक्ष यान फिर विफल – आठवीं परीक्षण उड़ान में विस्फोट
3. 🏦 MSMEs के लिए नई क्रेडिट मूल्यांकन मॉडल का शुभारंभ
4. इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) की AI पहलें 🚀

News Analysis

1. 🚀 अंतरिक्ष मलबा: बढ़ती चिंता
2. 🇮🇳 भारत में कौशल अंतराल और इसकी प्रतिपूर्ति
3. 💰 संतुलित क्रिप्टोकरेंसी विनियमन की आवश्यकता
4. 🏛️ जनहित याचिका (PIL) के दुरुपयोग पर सुप्रीम कोर्ट की चिंता
5. यू.एन. वीमेन की “विमेंस राइट्स इन रिव्यू 30 इयर्स आफ्टर बीजिंग” रिपोर्ट
6. नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन (NIF) के 25वें स्थापना दिवस पर मुख्य घोषणाएँ

-: Short News: –

1.💊 जन औषधि दिवस: किफायती दवाओं की पहल

🎯 उद्देश्य: सस्ती और गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाना।

📜 जन औषधि दिवस: पृष्ठभूमि

✔️ शुरुआत: 7 मार्च 2019 (PMBJP के तहत)
✔️ जन औषधि सप्ताह: 1-7 मार्च तक मनाया जाता है।
✔️ 2025 की थीम: “दाम कम-दवाई उत्तम”

🏥 प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना (PMBJP)

✅ शुरुआत: 2008 (रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के तहत)
✅ नाम परिवर्तन:

• 2015: प्रधानमंत्री जन औषधि योजना
• 2016: PMBJP (वर्तमान नाम)

✅ लाभ:
💰 ब्रांडेड दवाओं की तुलना में 50-80% सस्ती।
💵 2 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि (महिलाओं, पूर्व सैनिकों, दिव्यांगों, SC/ST के लिए)।

🩸 सुविधा सैनिटरी नैपकिन: 1 रु. प्रति पैड (अब तक 72 करोड़ की बिक्री)।
📱 जन औषधि सुगम ऐप: निकटतम केंद्र ढूँढने और दवा कीमतों की तुलना में मदद करता है।

🚀 निष्कर्ष: PMBJP सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाइयों को बढ़ावा देकर हेल्थकेयर को किफायती बना रहा है। 💊

2. 🚀 SpaceX का Starship अंतरिक्ष यान फिर विफल – आठवीं परीक्षण उड़ान में विस्फोट

🔥 क्या हुआ?

➡️ SpaceX के Starship अंतरिक्ष यान ने अपनी आठवीं परीक्षण उड़ान में टेक्सास से उड़ान भरी, लेकिन कुछ ही मिनटों में नियंत्रण खो दिया और विस्फोट हो गया।
➡️ Super Heavy बूस्टर को सफलतापूर्वक लॉन्च टावर पर उतारा गया, लेकिन Starship का ऊपरी चरण मलबे में बदल गया।

🚀 उड़ान का विवरण

✅ लॉन्च साइट: दक्षिण टेक्सास
✅ बूस्टर स्टेज: सफलतापूर्वक वापस लौटा
❌ ऊपरी चरण: नियंत्रण खोने के बाद विस्फोट
⚠️ मलबा गिरा: कैरेबियन और फ्लोरिडा क्षेत्र में

• 🔄 पिछली असफलताएँ – जनवरी 2024 में भी ऐसी ही घटना हुई थी, जब मलबा टर्क्स एंड कैकोस द्वीपसमूह पर गिरा था और एक वाहन क्षतिग्रस्त हुआ था।
• 🛠️ सुधार और जांच – 🔹 SpaceX ने इंजन फीड लाइन्स और प्रोपेलेंट तापमान को बेहतर किया था, लेकिन समस्या बनी रही। 🔹 FAA (Federal Aviation Administration) ने सुरक्षा उपायों की जांच शुरू की है।
• 🌕 भविष्य की योजनाएँ– 🚀 NASA ने Starship को इस दशक के अंत में चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने के लिए चुना है।
  🔥 एलोन मस्क की योजना: Starship को मंगल मिशन के लिए उपयोग करना।
• 🛰️ मॉक सैटेलाइट्स ➡️ इस उड़ान में मॉक सैटेलाइट्स शामिल थे, जो स्टारलिंक इंटरनेट सैटेलाइट्स के परीक्षण के लिए इस्तेमाल किए गए।

🔮 निष्कर्ष: SpaceX की यह असफलता अंतरिक्ष यात्रा के लिए एक झटका हो सकती है, लेकिन कंपनी लगातार सुधार कर रही है।

Starship के विकास में चुनौतियाँ बनी हुई हैं, लेकिन NASA और SpaceX के बड़े मिशनों के लिए यह महत्वपूर्ण है। 🚀

3. 🏦 MSMEs के लिए नई क्रेडिट मूल्यांकन मॉडल का शुभारंभ

📢 क्या है नई पहल?

➡️ केंद्रीय वित्त मंत्री ने विशाखापत्तनम में MSMEs के लिए नई क्रेडिट मूल्यांकन मॉडल लॉन्च किया।
➡️ यह PSBs (सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक) के लिए MSMEs की क्रेडिट मूल्यांकन क्षमता विकसित करेगा, जिससे बाहरी मूल्यांकन पर निर्भरता घटेगी।

🔍 मॉडल की विशेषताएँ

✅ डिजिटल रूप से प्राप्त और सत्यापन योग्य डेटा का उपयोग
✅ स्वचालित और तेज MSME ऋण मूल्यांकन प्रक्रिया
✅ नाम, पैन, मोबाइल और ईमेल सत्यापन
✅ GST डेटा, बैंक स्टेटमेंट विश्लेषण और ITR अपलोड

🎯 MSMEs को होने वाले लाभ

💻 ऑनलाइन आवेदन सुविधा – कागजी कार्रवाई कम
🏦 शाखा में जाने की जरूरत नहीं
⚡ डिजिटल मोड से तत्काल स्वीकृति

🤝 अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक संबंध

➡️ भारतीय निर्यात पर टैरिफ समस्याओं को सुलझाने के लिए अमेरिकी प्रतिनिधियों के साथ बातचीत जारी।

🏢 SIDBI शाखाओं का उद्घाटन

📍 केंद्रीय वित्त मंत्री ने आंध्र प्रदेश के काकीनाडा और राजमहेंद्रवरम में SIDBI की दो नई शाखाएँ खोलीं।

🔄 पारंपरिक मॉडल से तुलना

📌 पारंपरिक मॉडल – संपत्ति और टर्नओवर पर आधारित
📌 नया डिजिटल मॉडल – MSMEs को औपचारिक लेखांकन की बाध्यता से मुक्त करता है

🚀 निष्कर्ष

➡️ यह नई क्रेडिट मूल्यांकन प्रणाली MSMEs को तेज़, पारदर्शी और सरल ऋण प्रक्रिया प्रदान करेगी, जिससे उनका विकास आसान होगा। 💡

4. इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) की AI पहलें 🚀

📌 इंडिया AI मिशन का एक वर्ष पूर्ण – नई पहलें लॉन्च

भारत सरकार ने इंडिया AI मिशन के तहत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए कई नई पहलें शुरू की हैं।
➡️ इस मिशन की शुरुआत मार्च 2024 में ₹10,371.92 करोड़ के बजट के साथ हुई थी।
➡️ उद्देश्य: AI नवाचार को प्रोत्साहित करना और AI बुनियादी ढांचे को मजबूत करना।

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🔑 लॉन्च की गई प्रमुख पहलें

1️⃣    इंडिया AI डेटासेट प्लेटफॉर्म

✅ AI मॉडल, डेटासेट और AI सैंडबॉक्स क्षमताओं के लिए सुरक्षित रिपॉजिटरी।
✅ AI शोधकर्ताओं और डेवलपर्स को गुणवत्ता वाले डेटासेट्स तक पहुंच प्रदान करता है।

2️⃣    इंडिया AI कंप्यूट पोर्टल

✅ 10,000+ ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स (GPUs) की सुविधा।
✅ स्टार्टअप्स और संस्थानों को सब्सिडी वाली AI कंप्यूट, स्टोरेज और नेटवर्क सेवाएँ।
📌 GPU: यह एक सर्किट होता है, जो ग्राफिक्स और वीडियो को प्रोसेस करने के लिए गणनाएँ करता है।

3️⃣    AI कंपीटेंसी फ्रेमवर्क

✅ सरकारी अधिकारियों को AI संबंधी कौशल और ज्ञान प्रदान करना।

4️⃣    iGOT-AI

✅ GOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पर AI-संचालित व्यक्तिगत शिक्षण कार्यक्रम।
✅ सरकारी अधिकारियों को AI सीखने और लागू करने के लिए विशेष प्रशिक्षण।

5️⃣   अन्य प्रमुख पहलें

✅ इंडिया AI स्टार्टअप्स ग्लोबल एक्सेलेरेशन प्रोग्राम – स्टार्टअप्स के वैश्विक विस्तार में मदद।
✅ इंडिया AI इनोवेशन चैलेंज – नए AI समाधान खोजने और प्रोत्साहित करने के लिए।
✅ इंडिया AI फ्यूचरस्किल्स फेलोशिप – AI में युवाओं और शोधकर्ताओं को आगे बढ़ाने हेतु।

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🛠️ इंडिया AI मिशन के 7 प्रमुख स्तंभ

🔹 इंडिया AI कंप्यूट – उच्च प्रदर्शन वाली AI कंप्यूटिंग क्षमताएँ।
🔹 इंडिया AI डेटासेट प्लेटफॉर्म – AI डेटा एक्सेस को लोकतांत्रिक बनाना।
🔹 इंडिया AI एप्लीकेशन डेवलपमेंट पहल – AI तकनीकों के लिए नए उपयोग के मामले विकसित करना।
🔹 इंडिया AI फ्यूचर स्किल्स – AI से संबंधित मानव संसाधन का कौशल विकास।
🔹 इंडिया AI नवाचार केंद्र – अनुसंधान और नवाचार के लिए एक समर्पित केंद्र।
🔹 इंडिया AI स्टार्टअप वित्त-पोषण – स्टार्टअप्स को आवश्यक फंडिंग और संसाधन प्रदान करना।
🔹 सुरक्षित और विश्वसनीय AI – AI के नैतिक और सुरक्षित उपयोग को सुनिश्चित करना।

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🔍 भारत के प्रमुख AI मॉडल्स और लैंग्वेज टेक्नोलॉजीज़

1️⃣    भारतजेन

✅ सरकार द्वारा वित्त पोषित पहला मल्टी-मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल (LLM)।
✅ विभिन्न भारतीय भाषाओं में टेक्स्ट और इमेज जनरेशन में सक्षम।

2️⃣   डिजिटल इंडिया भाषिणी

✅ AI संचालित भाषा अनुवाद मंच – भाषाओं के बीच अनुवाद और संवाद सुगम बनाना।

3️⃣    सर्वम-1 AI मॉडल

✅ भाषा अनुवाद, टेक्स्ट संक्षेपण और कंटेंट जनरेशन के लिए विकसित।

4️⃣   चिनलेखा

✅ उपयोगकर्ताओं को विभिन्न भारतीय भाषाओं में ऑडियो ट्रांस्क्रिप्ट बनाने और एडिट करने की सुविधा।

5️⃣    हनुमान एवरेस्ट 1.0

✅ बहुभाषी AI प्रणाली जो 35 भारतीय भाषाओं में काम कर सकती है।

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💡 इंडिया AI मिशन: एक क्रांतिकारी पहल

🔹 लोकतांत्रिक कंप्यूटिंग एक्सेस – सभी स्टार्टअप्स और शोधकर्ताओं के लिए समान अवसर।
🔹 AI नवाचार को बढ़ावा – सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में AI को अधिक प्रभावी रूप से लागू करना।
🔹 सामाजिक रूप से प्रभावी AI – स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि और अन्य क्षेत्रों में AI का समावेश।
🔹 एथिकल AI – सुरक्षित और निष्पक्ष AI सिस्टम को बढ़ावा देना।

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🔚 निष्कर्ष

✅ इंडिया AI मिशन भारत को AI शक्ति बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
✅ सरकार की नवीनतम पहलें AI स्टार्टअप्स, शोधकर्ताओं और संस्थानों को आवश्यक संसाधन और समर्थन प्रदान करेंगी।
✅ डिजिटल इंडिया के तहत AI-आधारित समाधानों को तेजी से अपनाने में मदद मिलेगी। 🚀

–: News Analysis: —

1.🚀 अंतरिक्ष मलबा: बढ़ती चिंता

📌 चर्चा में क्यों?
केन्या में 500 किलोग्राम वज़न के मेटल ऑब्जेक्ट के गिरने से अंतरिक्ष मलबे पर चिंता बढ़ी है। यह घटना पृथ्वी पर मलबे के प्रवेश से जुड़ी सुरक्षा और जवाबदेही पर विमर्श को तेज कर रही है।

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🌌 अंतरिक्ष मलबा क्या है?

👉 परिभाषा: संयुक्त राष्ट्र की COPUOS के अनुसार, सभी निष्क्रिय मानव निर्मित वस्तुएँ जो अंतरिक्ष में मौजूद हैं, अंतरिक्ष मलबे के अंतर्गत आती हैं।
👉 स्रोत: मुख्य रूप से निष्क्रिय उपग्रह, रॉकेट के हिस्से और इनके टकराव या विस्फोट से बने टुकड़े।
👉 संख्या: नासा के अनुसार, बेसबॉल के आकार के 23,000, संगमरमर के आकार के 500,000 और 1mm से बड़े 100 मिलियन टुकड़े पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं।

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🔥 मलबे का विनाश कैसे होता है?

✅ वायुमंडलीय कर्षण और सौर गतिविधि के कारण निम्न-कक्षा के मलबे नष्ट हो जाते हैं।
✅ पुनः प्रवेश के दौरान अधिकतर टुकड़े जलकर नष्ट हो जाते हैं, लेकिन कुछ बड़े खंड पृथ्वी तक पहुँच सकते हैं।

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⚠️ जोखिम क्या हैं?

🔴 कक्षा में:

• बड़े मलबे से उपग्रह नष्ट हो सकते हैं।
• 1 सेमी के टुकड़े भी अंतरिक्ष यान को निष्क्रिय कर सकते हैं।
• मिलीमीटर आकार के कण सौर पैनलों को क्षति पहुँचा सकते हैं।

🔴 पृथ्वी पर पुनः प्रवेश:

• अधिकांश मलबा जलकर नष्ट हो जाता है, लेकिन बड़े टुकड़े ज़मीन तक पहुँच सकते हैं।
• इंसानों को इससे नुकसान होने की संभावना बहुत कम है।

🔴 केसलर सिंड्रोम:

• यह मलबे के टकराव की शृंखला है, जिससे और अधिक मलबा बनता है और कक्षाएँ अनुपयोगी हो सकती हैं।

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🌍 अंतर्राष्ट्रीय विनियम

📜 बाह्य अंतरिक्ष संधि (1967): सभी अंतरिक्ष गतिविधियों के लिए राज्यों को जिम्मेदार ठहराता है, लेकिन लागू करने की शक्ति नहीं है।
📜 1972 दायित्व संधि: पृथ्वी पर मलबे से हुई क्षति के लिए पूर्ण उत्तरदायित्व लागू करता है, लेकिन प्रवर्तन कमज़ोर है।
📜 UN डीऑर्बिटिंग दिशानिर्देश: 25 वर्षों में उपग्रहों को डीऑर्बिट करने की सिफारिश, लेकिन अनुपालन दर केवल 30% है।

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🛰️ अंतरिक्ष मलबा हटाने की पहल

🌏 वैश्विक प्रयास:

• ESA: क्लियरस्पेस-1, रिमूव डेब्रिस
• NASA: OSAM-1

🇮🇳 भारत की पहल:

• DFSM (Debris Free Space Mission)
• NETRA (Space Object Tracking & Analysis)

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निष्कर्ष: 🌍 अंतरिक्ष मलबा एक गंभीर समस्या बनता जा रहा है, जिससे भविष्य के मिशनों पर खतरा मंडरा रहा है। प्रभावी नीतियों और तकनीकों के बिना यह चुनौती और विकराल हो सकती है। 🚀

2. 🇮🇳 भारत में कौशल अंतराल और इसकी प्रतिपूर्ति

भारत में एक विरोधाभास है – युवा बेरोज़गारी बढ़ रही है, जबकि कौशल की कमी बनी हुई है। 📉 ग्रेजुएट स्किल इंडेक्स 2024 में रोजगार क्षमता में 42.6% की गिरावट दर्ज की गई है। इस चुनौती से निपटने के लिए सरकार स्किल इंडिया मिशन और इंटर्नशिप पहल जैसी योजनाएँ चला रही है। हालांकि, जनसंख्या लाभांश को आर्थिक समृद्धि में बदलने के लिए और अधिक प्रयासों की आवश्यकता है।

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🏆 भारत में प्रमुख कौशल विकास योजनाएँ

1️⃣   कौशल भारत मिशन (Skill India Mission)

➡️ शुरुआत: 2015
➡️ फोकस: ITI, पॉलिटेक्निक और व्यावसायिक केंद्रों के माध्यम से प्रशिक्षण
➡️ लक्ष्य: उद्योग-संचालित प्रशिक्षण और उद्यमिता को बढ़ावा देना

2️⃣   प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY)

➡️ शुरुआत: 2015
➡️ फोकस: अल्पकालिक प्रशिक्षण और प्रमाणन
➡️ उन्नयन: PMKVY 4.0 (2023) – डिजिटल स्किल्स और हरित नौकरियों पर ज़ोर

3️⃣   राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्द्धन योजना (NAPS)

➡️ शुरुआत: 2016
➡️ फोकस: उद्योगों और MSMEs में प्रशिक्षुता बढ़ावा
➡️ लाभ: कंपनियों को वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाता है

4️⃣   राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC)

➡️ शुरुआत: 2008
➡️ फोकस: सार्वजनिक-निजी भागीदारी के माध्यम से व्यावसायिक प्रशिक्षण

5️⃣   दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (DDU-GKY)

➡️ फोकस: ग्रामीण युवाओं के लिए कौशल विकास
➡️ कार्यान्वयन: ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा

6️⃣   SANKALP (Skill Acquisition & Knowledge Awareness for Livelihood Promotion)

➡️ लक्ष्य: सीमांत समाज के लिए कौशल प्रशिक्षण में सुधार

7️⃣   STRIVE (Skill Strengthening for Industrial Value Enhancement)

➡️ फोकस: ITI और प्रशिक्षुता प्रशिक्षण की गुणवत्ता सुधार

8️⃣   प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना

➡️ फोकस: पारंपरिक कारीगरों जैसे बढ़ई, बुनकर, लोहार आदि के लिए कौशल उन्नयन

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⚠️ भारत की कौशल योजनाओं से जुड़े प्रमुख मुद्दे

❌ कौशल और उद्योग की मांग के बीच असंगतता

➡️ पारंपरिक पाठ्यक्रम, नई तकनीकों से मेल नहीं खाते
➡️ स्नातकों की एक बड़ी संख्या बेरोज़गार या अल्प-रोज़गार में

🚺 महिलाओं की कम भागीदारी

➡️ सामाजिक बाधाएँ और कौशल कार्यक्रमों में कम प्रतिनिधित्व
➡️ STEM स्नातकों में 43% महिलाएँ, लेकिन नौकरियों में मात्र 14% भागीदारी

🏢 प्रशिक्षुता और कार्यस्थल प्रशिक्षण की कमी

➡️ कंपनियाँ प्रशिक्षुता में निवेश करने से हिचकिचाती हैं
➡️ NAPS के तहत सिर्फ 27.73 लाख प्रशिक्षु ही रोजगार पा सके

📊 खंडित और अतिव्यापी कौशल कार्यक्रम

➡️ कई मंत्रालय अलग-अलग योजनाएँ चला रहे हैं, जिससे समन्वय की कमी
➡️ PMKVY के तहत 13.7 मिलियन लोगों को प्रशिक्षित किया गया, लेकिन केवल 18% को नौकरी मिली

🏭 निजी क्षेत्र की भागीदारी की कमी

➡️ कंपनियाँ खुद से प्रशिक्षण देने की बजाय सरकारी योजनाओं पर निर्भर

🏡 ग्रामीण और अनौपचारिक क्षेत्रों की चुनौतियाँ

➡️ ग्रामीण इलाकों में कौशल प्रशिक्षण संस्थानों की कमी
➡️ 90% कार्यबल अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में, लेकिन अधिकांश कौशल कार्यक्रम इनसे अलग

✅ कौशल की मान्यता और प्रमाणन की कमी

➡️ PMKVY का RPL (Recognition of Prior Learning) कम प्रभावी
➡️ नियोक्ता डिग्री धारकों को प्राथमिकता देते हैं, व्यावसायिक शिक्षा को कम आंकते हैं

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🚀 भारत में कौशल विकास सुधार के लिए रणनीतिक उपाय

🌍 ग्रामीण और अनौपचारिक कार्यबल के लिए कौशल प्रशिक्षण

➡️ मोबाइल कौशल प्रशिक्षण केंद्र और ग्राम स्तरीय कौशल केंद्र बनाए जाएँ
➡️ FPO, SHG और कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से कृषि-आधारित कौशल को बढ़ावा

🏭 उद्योग आधारित और भविष्य-तैयार पाठ्यक्रम

➡️ सेक्टर स्किल काउंसिल (SSC) को टेक कंपनियों और MSME के साथ सहयोग करना चाहिए
➡️ AI, क्लाउड कंप्यूटिंग और हरित नौकरियों के लिए पाठ्यक्रम तैयार किए जाएँ

👨‍💼 प्रशिक्षुता और कार्यस्थल-आधारित शिक्षण को मजबूत बनाना

➡️ प्रशिक्षुता अधिनियम में सुधार कर कंपनियों को अधिक प्रोत्साहन दिया जाए
➡️ स्टार्टअप्स और गिग इकॉनमी को प्रशिक्षुता योजनाओं में जोड़ा जाए

📡 डिजिटल कौशल और ऑनलाइन शिक्षा का विस्तार

➡️ 5G-सक्षम कौशल केंद्र स्थापित किए जाएँ
➡️ स्किल इंडिया डिजिटल हब को बहुभाषी और AI-संचालित बनाया जाए

🎓 शिक्षा और कौशल को एकीकृत करना

➡️ नई शिक्षा नीति (NEP-2020) के तहत व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को माध्यमिक स्तर से जोड़ा जाए
➡️ राष्ट्रीय ऋण कार्यढाँचा (NCrF) के तहत डिग्री और कौशल कार्यक्रमों को लिंक किया जाए

🚺 महिला कार्यबल भागीदारी बढ़ाना

➡️ महिलाओं के लिए STEM, डिजिटल उद्यमिता और वित्तीय सेवाओं में अवसर बढ़ाए जाएँ
➡️ लचीले प्रशिक्षण कार्यक्रम और बाल देखभाल सहायता उपलब्ध कराई जाए

🎖 पूर्व शिक्षा की मान्यता (RPL) और कार्यबल गतिशीलता

➡️ RPL कार्यक्रम को राष्ट्रीय स्तर पर विस्तारित किया जाए
➡️ प्रमाणन आधारित स्किलिंग को बढ़ावा देकर व्यावसायिक शिक्षा को अधिक प्रतिष्ठा दी जाए

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🔥 निष्कर्ष

भारत को जनसंख्या लाभांश का लाभ उठाने के लिए कौशल विकास को तेज़ और प्रभावी बनाना होगा। डिजिटल स्किलिंग, उद्योग-अनुकूल प्रशिक्षण, महिला भागीदारी और कार्यस्थल-आधारित शिक्षा को प्राथमिकता देकर भारत अपने कार्यबल को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बना सकता है। 🚀

3. 💰 संतुलित क्रिप्टोकरेंसी विनियमन की आवश्यकता

🔍 चर्चा में क्यों?

➡️ अमेरिकी प्रशासन ने क्रिप्टो परिसंपत्तियों को अपनाया, जिससे उनकी वैश्विक स्थिति मज़बूत हुई।
➡️ वियतनाम स्पष्ट विनियमनों पर ज़ोर दे रहा है, जबकि यूरोपीय संघ MiCA के माध्यम से मानक तय कर रहा है।
➡️ भारत अभी भी एक डिस्कशन पेपर की प्रतीक्षा कर रहा है।

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🤖 क्रिप्टोकरेंसी क्या है?

➡️ यह डिजिटल या वर्चुअल करेंसी है, जो क्रिप्टोग्राफी का उपयोग करके सुरक्षित लेनदेन सुनिश्चित करती है।
➡️ इसका कोई केंद्रीकृत नियंत्रण नहीं होता; यह ब्लॉकचेन पर आधारित होती है।
➡️ लेनदेन को एक सार्वजनिक डिजिटल खाताबही में रिकॉर्ड किया जाता है।
➡️ प्रमुख उदाहरण: बिटकॉइन, एथेरियम, लाइटकॉइन।

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⚖️ क्रिप्टोकरेंसी बनाम ई-मनी बनाम भौतिक मुद्रा

🔹श्रेणी	🔹क्रिप्टोकरेंसी	🔹ई-मनी	🔹भौतिक मुद्रा (रुपये में)
अभिगम्यता	इंटरनेट आधारित	मोबाइल वॉलेट, बैंकिंग नेटवर्क	नकदी, ATM, बैंक
मूल्य निर्धारण	मांग-आपूर्ति आधारित	फिएट मुद्रा के बराबर	सरकार द्वारा नियंत्रित
ग्राहक पहचान	अनाम	KYC आवश्यक	बैंकिंग के लिए KYC आवश्यक
नियंत्रण/जारीकर्ता	विकेंद्रीकृत माइनर्स	RBI द्वारा नियंत्रित	RBI द्वारा जारी
विनियमन	अधिकांशतः अनियमित	केंद्रीय बैंक द्वारा विनियमित	RBI द्वारा नियंत्रित

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1.🌍 वैश्विक और भारतीय क्रिप्टो नियमन

🌎 वैश्विक परिदृश्य

✅ स्विट्ज़रलैंड ने स्पष्ट विनियामक ढांचा बनाया, जिससे नवाचार को बढ़ावा मिला।
✅ अल साल्वाडोर ने 2021 में बिटकॉइन को कानूनी मुद्रा के रूप में अपनाया।

🇮🇳 भारत में स्थिति

✅ क्रिप्टो पर कोई स्पष्ट कानून नहीं, लेकिन पूर्ण प्रतिबंध भी नहीं।
✅ RBI और सरकार विनियमन की रूपरेखा पर चर्चा कर रही है।

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🇮🇳 भारत को क्रिप्टो नीति की आवश्यकता क्यों?

• 🚀 प्रतिभा और पूंजी पलायन रोकना: 2018 में RBI के प्रतिबंध के कारण ब्लॉकचेन एक्सपर्ट विदेशों में चले गए।
• 🌐 वैश्विक वित्तीय एकीकरण: भारत क्रिप्टो को अपनाकर वैश्विक क्रिप्टो हब बन सकता है।
• 🔬 नई तकनीक और सेवाओं का लाभ: ब्लॉकचेन स्केलेबिलिटी, सिक्योरिटी और एनालिटिक्स में बड़ा अवसर।
• 💡 वित्तीय नवाचार को बढ़ावा: नई टेक्नोलॉजी आधारित बिजनेस मॉडल विकसित होंगे।
• 🛡️ निवेशक सुरक्षा: धोखाधड़ी और रैनसमवेयर हमलों को रोकने के लिए विनियम आवश्यक।

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⚠️ क्रिप्टोकरेंसी से जुड़ी चुनौतियाँ

• 📉 बाजार में अस्थिरता: क्रिप्टो का मूल्य अत्यधिक उतार-चढ़ाव वाला होता है।
• 🚨 धोखाधड़ी और दुरुपयोग: मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग का जोखिम।
• ⚙️ तकनीकी और स्केलेबिलिटी चुनौतियाँ: ब्लॉकचेन डेटा लोड और ट्रांजैक्शन स्पीड की समस्या।
• 📊 आर्थिक असंतुलन: क्रिप्टो के बढ़ते चलन से परंपरागत बैंकिंग प्रणाली प्रभावित हो सकती है।
• ❌ नियामक निरीक्षण की कमी: उपभोक्ता संरक्षण और शिकायत निवारण तंत्र की अनुपस्थिति।

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🔮 आगे की राह

• 📜 विनियामक स्पष्टता: एक व्यापक क्रिप्टो विधेयक लाना होगा।
• 🔐 निवेशक संरक्षण: विवाद समाधान और धोखाधड़ी रोकने के लिए स्पष्ट दिशानिर्देश आवश्यक।
• 🏦 CBDC और स्टेबलकॉइन का एकीकरण: भारत का डिजिटल रुपया (CBDC) क्रिप्टो के साथ संतुलन बनाए रख सकता है।
• 📈 संतुलित कराधान नीति: उच्च टैक्स से क्रिप्टो कंपनियाँ विदेश जा रही हैं; कर नीति में सुधार जरूरी।
• 🤝 सार्वजनिक-निजी सहयोग: ब्लॉकचेन स्टार्टअप, सरकारी एजेंसियों और उद्योग विशेषज्ञों के बीच समन्वय आवश्यक।

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🔥 निष्कर्ष

भारत को क्रिप्टोकरेंसी को अपनाने और विनियमित करने के बीच संतुलन बनाना होगा। 📊 नवाचार, निवेश सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता को ध्यान में रखते हुए व्यापक और संतुलित क्रिप्टो नीति बनाई जानी चाहिए। 🚀

4. 🏛️ जनहित याचिका (PIL) के दुरुपयोग पर सुप्रीम कोर्ट की चिंता

⚖️ सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का बयान

➡️ न्यायाधीश ने कहा कि PIL का दुरुपयोग सामाजिक न्याय के लिए एक प्रभावी साधन के रूप में इसकी शक्ति को कमजोर कर रहा है।
➡️ PIL का इस्तेमाल कई बार निजी स्वार्थ, पब्लिसिटी और प्रतिद्वंद्विता के हथियार के रूप में किया जाता है।

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📜 जनहित याचिका (PIL) क्या है?

➡️ यह एक कानूनी प्रक्रिया है जिसके तहत कोई भी नागरिक या संगठन जनता के हित में याचिका दायर कर सकता है, भले ही उसे व्यक्तिगत नुकसान न हुआ हो।
➡️ सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 32 और हाई कोर्ट में अनुच्छेद 226 के तहत PIL दायर की जाती है।

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🔍 PIL की विशेषताएँ

✅ इसे सामाजिक जनहित याचिका भी कहा जाता है।
✅ इसका विचार अमेरिकी न्यायशास्त्र से लिया गया है।
✅ इसे किसी विशेष कानून में परिभाषित नहीं किया गया है, बल्कि न्यायिक सक्रियता से विकसित हुआ है।

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⚖️ PIL की उत्पत्ति और ऐतिहासिक मामले

📌 1976 – ‘मुंबई कामगार सभा बनाम अब्दुलभाई फैजुल्लाभाई’ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने लोकस स्टैंडी (किसी याचिका को दायर करने का अधिकार) को विस्तारित किया।
📌 पहली PIL – हुसैनारा खातून बनाम बिहार राज्य (कैदियों की अमानवीय स्थिति पर)
📌 न्यायमूर्ति पी. एन. भगवती को भारत में PIL का जनक कहा जाता है।

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📌 PIL के ऐतिहासिक फैसले

✔️ ट्रिपल तलाक को असंवैधानिक करार दिया गया।
✔️ महिलाओं को हाजी अली दरगाह में प्रवेश की अनुमति मिली।
✔️ सहमति से बने समलैंगिक संबंधों को वैध किया गया।

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⚠️ PIL से जुड़ी प्रमुख चिंताएँ

🔴 निजी स्वार्थ और प्रचार हेतु दायर याचिकाएँ
🔴 न्यायिक अतिक्रमण – PIL के कारण न्यायपालिका कभी-कभी कार्यपालिका और विधायिका के कार्यक्षेत्र में हस्तक्षेप करती है।
🔴 न्यायपालिका पर बढ़ता बोझ – फालतू PIL से अदालतों का कीमती समय बर्बाद होता है।

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🚀 निष्कर्ष

➡️ PIL सामाजिक न्याय का प्रभावी उपकरण हो सकता है, लेकिन इसका अत्यधिक या गलत उपयोग न्यायपालिका और प्रशासन के लिए समस्या बन सकता है।
➡️ न्यायपालिका को चाहिए कि वह तथ्यहीन या स्वार्थपूर्ण PIL को खारिज करे, ताकि यह सही मामलों में प्रभावी भूमिका निभा सके। ⚖️

5. यू.एन. वीमेन की “विमेंस राइट्स इन रिव्यू 30 इयर्स आफ्टर बीजिंग” रिपोर्ट

🏛 बीजिंग प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन (BPFA) की पृष्ठभूमि

✔️ 1995 में 189 देशों (भारत सहित) ने बीजिंग प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन (BPFA) पर हस्ताक्षर किए।
✔️ यह संयुक्त राष्ट्र के चौथे वैश्विक महिला सम्मेलन में अपनाया गया था।
✔️ इसमें लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए 12 प्रमुख क्षेत्रों की पहचान की गई थी।

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🔎 रिपोर्ट में उजागर महिलाओं के सामने प्रमुख चुनौतियाँ

💰 आर्थिक असमानता

🔹 महिलाएँ पुरुषों की तुलना में 20% कम वेतन प्राप्त करती हैं।
🔹 असुरक्षित नौकरियाँ एवं अवैतनिक कार्यों का बोझ अधिक।
🔹 चरम गरीबी से महिलाओं को बाहर निकालने में 137 साल लग सकते हैं।

⚠️ हिंसा और सुरक्षा

🔹 3 में से 1 महिला को शारीरिक या यौन हिंसा का सामना करना पड़ता है।
🔹 53% महिलाएँ ऑनलाइन दुर्व्यवहार का सामना करती हैं।
🔹 2024 में 25% देशों ने महिलाओं के अधिकारों को कमजोर किया।

🏛 राजनीतिक अपवर्जन

🔹 दुनिया में सिर्फ 87 देश महिला नेतृत्व में हैं।
🔹 महिलाओं के पास 27% संसदीय सीटें और 36% स्थानीय निकायों की सीटें हैं।

🌍 जलवायु संकट का प्रभाव

🔹 2050 तक, 236 मिलियन महिलाएँ जलवायु परिवर्तन के कारण खाद्य असुरक्षा झेलेंगी।

📊 नीतियाँ और वित्तीय संसाधन

🔹 54% देश लैंगिक समानता के लिए बजट ट्रैकिंग कर रहे हैं।
🔹 केवल 26% देश सतत विकास लक्ष्य (SDG) मानकों को पूरा कर रहे हैं।

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🚀 आगे की राह: बीजिंग+30 एक्शन एजेंडा

🔹 “यू.एन. वीमेन बीजिंग+30” छह प्रमुख पहल + 1 युवा समावेशन पर केंद्रित है:

1️⃣    डिजिटल लैंगिक अंतराल समाप्त करना
2️⃣    महिला-केंद्रित सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देना
3️⃣    महिलाओं के खिलाफ हिंसा को समाप्त करना
4️⃣    महिलाओं के नेतृत्व को प्रोत्साहित करना
5️⃣    शांति, सुरक्षा, और मानवीय सहायता में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना
6️⃣    जलवायु न्याय को प्राथमिकता देना
➕ युवा समावेशन को बढ़ावा देना

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🎯 BPFA की अब तक की प्रगति और उपलब्धियाँ

✅ कानूनी सुधार: 1995 से अब तक 1,531 नए कानून बनाए गए।
✅ कार्यस्थल अधिकार: जेंडर भेदभाव पर प्रतिबंध वाले देशों की संख्या 58 से बढ़कर 162 हुई।
✅ राजनीति में महिलाएँ: संसदीय प्रतिनिधित्व दोगुना हुआ।
✅ हिंसा विरोधी कानून: 88% देशों ने महिलाओं के प्रति हिंसा के खिलाफ कानून मजबूत किए।
✅ सामाजिक सुरक्षा: 2010 के बाद से वित्तीय सहायता पाने वाली महिलाओं की संख्या एक तिहाई बढ़ी।
✅ वैश्विक पहलें: जनरेशन इक्वैलिटी फोरम (2021) और पैक्ट फॉर द फ्यूचर (2024) लैंगिक समानता को बढ़ावा देते हैं।

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🏆 निष्कर्ष

➡️ महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ है, लेकिन असमानताएँ और हिंसा की चुनौतियाँ बनी हुई हैं।
➡️ नीतिगत सुधार, डिजिटल समावेशन, और राजनीतिक भागीदारी को बढ़ावा देना जरूरी है।
➡️ बीजिंग+30 एक्शन एजेंडा महिलाओं को सशक्त बनाने और वैश्विक समानता की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है।

6. नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन (NIF) के 25वें स्थापना दिवस पर मुख्य घोषणाएँ

🏛 नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन (NIF) के बारे में

✔️ स्थापना: वर्ष 2000 में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (DST) के सहयोग से।
✔️ उद्देश्य: ग्रासरूट इनोवेशन और पारंपरिक ज्ञान को बढ़ावा देना।
✔️ भूमिका:
🔹 स्थानीय स्तर पर नवाचार को पहचानना और समर्थन देना।
🔹 नीतिगत सहायता से ग्रासरूट इनोवेटर्स को मजबूत करना।
🔹 एक ज्ञान-आधारित और रचनात्मक समाज का निर्माण करना।

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🌱 ग्रासरूट इनोवेशन क्या है?

📌 परिभाषा:

👉 संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) के अनुसार, ग्रासरूट इनोवेशन वे स्थानीय समाधान होते हैं जो नागरिक समाज द्वारा सीमित संसाधनों के बावजूद विकसित किए जाते हैं।
👉 इनका उद्देश्य स्थानीय समस्याओं का समाधान करना होता है, और ये सतत विकास में सहायक होते हैं।

🔹 विशेषताएँ:

✅ बॉटम-अप अप्रोच: यह नवाचार पारंपरिक बाजारों से अलग, जमीनी स्तर पर विकसित होते हैं।
✅ सामाजिक उद्देश्यों से प्रेरित: मुनाफे के बजाय समुदाय की समस्याओं के समाधान पर ध्यान केंद्रित।
✅ पर्यावरण और सामाजिक अन्याय से निपटना: कई इनोवेशन पर्यावरणीय स्थिरता में योगदान देते हैं।
✅ रचनात्मक और समावेशी: स्थानीय समुदायों के ज्ञान और भागीदारी पर जोर।

🌍 प्रमुख उदाहरण:

🔹 हनी बी नेटवर्क (भारत) – स्थानीय स्तर पर नवाचार को समर्थन देने का आंदोलन।
🔹 टेक्नोलॉजीज फॉर सोशल इंक्लूजन मूवमेंट (लैटिन अमेरिका) – सामाजिक समस्याओं के समाधान हेतु तकनीकी नवाचार।

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🚧 ग्रासरूट इनोवेशन की प्रमुख चुनौतियाँ

🔴 संसाधनों की कमी: नवाचार के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता सीमित होती है।
🔴 सहयोग की कमी: सरकार, उद्योग और शैक्षिक संस्थानों के बीच समन्वय की आवश्यकता।
🔴 विस्तार की कठिनाई: सफल इनोवेशन को बड़े पैमाने पर लागू करना चुनौतीपूर्ण।
🔴 प्रबंधन और शासन संबंधी बाधाएँ: स्टार्टअप और इनोवेशन समूहों की दीर्घकालिक प्रगति सुनिश्चित करना मुश्किल।

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🚀 ग्रासरूट इनोवेशन को प्रोत्साहित करने के लिए आवश्यक कदम

✅ राष्ट्रीय ग्रासरूट इनोवेशन नीति: एक समर्पित नीति की आवश्यकता।
✅ सरकारी अनुदान और प्रोत्साहन: वित्तीय सहायता और आसान नियमों की जरूरत।
✅ डिजिटल संसाधन उपलब्ध कराना: सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICT) को बढ़ावा देना।
✅ उद्यमिता शिक्षा: नवाचार को व्यावसायिक रूप से टिकाऊ बनाने के लिए शिक्षा प्रणाली में सुधार।

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🏆 नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन (NIF) की उपलब्धियाँ

🔹 25+ ग्रासरूट स्टार्टअप्स को सफलतापूर्वक स्थापित किया।
🔹 कई उद्यमों का वार्षिक टर्नओवर ₹10 करोड़ से अधिक।
🔹 200+ नवाचारों को पेटेंट प्रदान किए गए।
🔹 MVIF (Micro Venture Innovation Fund) के तहत वित्तीय सहायता।
🔹 डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम इनोवेशन फंड के माध्यम से नवाचार को समर्थन।

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🔚 निष्कर्ष

➡️ ग्रासरूट इनोवेशन समाज के लिए स्थानीय और व्यावहारिक समाधान प्रदान करते हैं।
➡️ सरकारी नीति, वित्तीय सहायता और तकनीकी समर्थन से नवाचार को और बढ़ावा दिया जा सकता है।
➡️ NIF जैसे संस्थान इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, जिससे स्थानीय इनोवेटर्स को वैश्विक स्तर पर पहचान मिल रही है।