Table of Content

Short News

1. 🌊 2024 में वैश्विक समुद्र स्तर में चिंताजनक वृद्धि
2. 📅 5G इनोवेशन हैकथॉन 2025
3. 🌍 चागोस द्वीपसमूह विवाद
4. 🚀 नासा का SPHEREx और PUNCH मिशन
5. 📚 क्यूएस विश्व विश्वविद्यालय रैंकिंग 2025
6. ट्रंप और पुतिन के बीच यूक्रेन संघर्ष समाप्त करने पर वार्ता

News Analysis

1. 🤝भारत-मॉरीशस संबंध
2. 🌍 कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम (CCTS)
3. 🚀 भारत में क्विक कॉमर्स का उदय
4. 🔎 आशा कार्यकर्त्ता: परिचय और महत्व
5. 🌊 भारत में मैंग्रोव – चर्चा में क्यों?

 

1.🌊 2024 में वैश्विक समुद्र स्तर में चिंताजनक वृद्धि

🔍 नासा (NASA) की रिपोर्ट के अनुसार, वैश्विक समुद्र स्तर में 0.59 सेमी प्रति वर्ष की दर से वृद्धि हो रही है, जो अपेक्षित वृद्धि (0.43 सेमी) से अधिक है।

📌 मुख्य तथ्य

📈 समुद्र स्तर में वृद्धि के कारण

1️⃣   बर्फ का पिघलना:
✔ ग्लेशियरों और बर्फीली चादरों का तेजी से पिघलना महासागरों में ताजे पानी की मात्रा बढ़ा रहा है।

2️⃣   तापीय विस्तार (Thermal Expansion):
✔ महासागरों का तापमान बढ़ने से पानी फैलता है।
✔ 2024 में समुद्र स्तर वृद्धि का 2/3 हिस्सा तापीय विस्तार के कारण हुआ, जो पिछले वर्षों में बर्फ के पिघलने से अधिक प्रभावी रहा।

🌍 ऐतिहासिक संदर्भ

📅 1993 से अब तक वैश्विक समुद्र स्तर में 10 सेमी (3.93 इंच) की वृद्धि दर्ज की गई है।
📊 वृद्धि की दर पिछले तीन दशकों में दोगुनी हो चुकी है।

🌪️ प्रभाव

🚨 बुनियादी ढांचे पर खतरा: तटीय क्षेत्रों में इमारतों, सड़कों और परिवहन सुविधाओं के लिए खतरा।
🌊 बढ़ती तटीय बाढ़: अत्यधिक वर्षा और तूफानों के दौरान जलभराव की घटनाएं बढ़ेंगी।
🌱 पारिस्थितिकी तंत्र को खतरा: समुद्री जीवों का आवास प्रभावित होगा।
💰 आर्थिक प्रभाव: प्रभावित क्षेत्रों को तटीय सुरक्षा उपायों पर अधिक लागत वहन करनी पड़ेगी।

🌎 जोखिम में देश

🚧 उच्च जोखिम वाले देश:
✅ बांग्लादेश, चीन, भारत, नीदरलैंड
✅ विशेष रूप से प्रशांत द्वीप राष्ट्र जैसे किरीबाती और तुवालु पर गंभीर खतरा है।

🛡️ समाधान और कदम

✅ जलवायु परिवर्तन शमन: ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के उपाय अपनाने चाहिए।
✅ तटीय सुरक्षा उपाय: समुद्री दीवारों का निर्माण और मैंग्रोव वनों का संरक्षण।
✅ स्थानीय समुदायों की भागीदारी: जागरूकता अभियान और राहत योजनाओं का विस्तार।

🌍 “समुद्र स्तर में वृद्धि से निपटने के लिए सतत विकास और सामूहिक प्रयास आवश्यक हैं।”

2. 📅 5G इनोवेशन हैकथॉन 2025

📢 दूरसंचार विभाग (DoT) ने ‘5G इनोवेशन हैकथॉन 2025’ की घोषणा की। यह एक 6 महीने का कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य 5G तकनीक का उपयोग करके सामाजिक और औद्योगिक चुनौतियों का समाधान खोजना है।

🔎 मुख्य तथ्य

✅ कार्यक्रम संरचना और समयरेखा:
📝 प्रस्ताव जमा करने की तारीख: 15 मार्च से 15 अप्रैल 2025
📍चयन प्रक्रिया में क्षेत्रीय चयन, प्रगति चरण और अंतिम मूल्यांकन शामिल है।

💰 वित्तीय सहायता और मार्गदर्शन:
🏅 चुनी गई टीमों को ₹1,00,000 की बीज निधि दी जाएगी।
🧪 उन्हें 5G उपयोग मामला प्रयोगशालाओं तक पहुंच और IPR सहायता भी प्रदान की जाएगी।

🏆 पुरस्कार और मान्यता:
🥇 प्रथम पुरस्कार: ₹5,00,000
🥈 द्वितीय पुरस्कार: ₹3,00,000
🥉 तृतीय पुरस्कार: ₹1,50,000
💡 सर्वश्रेष्ठ विचार और सबसे नवाचारी प्रोटोटाइप को ₹50,000 का विशेष पुरस्कार भी मिलेगा।

🎯 कार्यक्रम का उद्देश्य:
🛠️ 50+ 5G प्रोटोटाइप विकसित करना
📜 25+ पेटेंट उत्पन्न करना
🤝 अकादमिक-उद्योग-सरकार सहयोग को मजबूत करना
🚀 स्टार्टअप्स को समर्थन देना

📊 प्रस्तुति और मूल्यांकन:
🧑‍🔬 अंतिम चरण में टीमें अपने प्रोटोटाइप को TEEC (तकनीकी विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति) के सामने प्रस्तुत करेंगी।
📈 मूल्यांकन मापदंड: तकनीकी कार्यान्वयन, स्केलेबिलिटी, सामाजिक और औद्योगिक प्रभाव, तथा नवाचार।

🏁 विजेताओं की घोषणा: 1 अक्टूबर 2025

3.🌍 चागोस द्वीपसमूह विवाद

📢 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मॉरीशस दौरे के दौरान चागोस द्वीपसमूह पर मॉरीशस के दावे का समर्थन किया। यह हिंद महासागर में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र है।

🔎 मुख्य तथ्य

📜 विवाद का इतिहास:
🔹 1960 के दशक में UK ने चागोस द्वीपसमूह को मॉरीशस से अलग कर BIOT (British Indian Ocean Territory) बनाया।
🔹 मॉरीशस को 1968 में स्वतंत्रता मिली, लेकिन चागोस द्वीपसमूह UK के नियंत्रण में ही रहा।

⚖️ मॉरीशस का दावा:
🔹 मॉरीशस ने हमेशा इस द्वीपसमूह पर अपना दावा जताया।
🔹 2019 में, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) ने यूके को जल्द से जल्द चागोस द्वीपसमूह का प्रशासन समाप्त करने का आदेश दिया।

🤝 नए समझौते की चर्चा:
🔹 अक्टूबर 2024 में, UK ने घोषणा की कि वह चागोस द्वीपसमूह की संप्रभुता मॉरीशस को सौंप देगा।
🔹 हालांकि, डिएगो गार्सिया पर UK का सैन्य अड्डा अगले 99 वर्षों तक जारी रहेगा।
🔹 मॉरीशस की नई सरकार ने इस समझौते पर पुनर्विचार की मांग की।

🇮🇳 भारत का समर्थन:
🔹 भारत ने मॉरीशस के दावे का समर्थन किया, जो उसकी देशांतरण विरोधी नीति के अनुरूप है।
🔹 विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने भारत के समर्थन की पुष्टि की।

🛬 प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा:
🔹 पीएम मोदी ने अपनी दो दिवसीय यात्रा के दौरान मॉरीशस के साथ सुरक्षा और आर्थिक सहयोग को मजबूत करने पर भी चर्चा की।

4.🚀 नासा का SPHEREx और PUNCH मिशन

🗓️ 13 मार्च 2025

🌌 SPHEREx मिशन:
🔹 Spectrophotometer for the History of the Universe, Epoch of Reionization and Ices Explorer
🔹 450 मिलियन आकाशगंगाओं और 100 मिलियन सितारों का डेटा संग्रह करेगा।
🔹 हर छह महीने में पूरे आकाश का 3D मानचित्र तैयार करेगा।

☀️ PUNCH मिशन:
🔹 Polarimeter to Unify the Corona and Heliosphere
🔹 सूर्य की बाहरी परत (कोरोना) और सौर वायु का अध्ययन करेगा।
🔹 इसमें चार छोटे उपग्रह शामिल हैं, जो एक “वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट” के रूप में कार्य करेंगे।

🛰️ लॉन्च विवरण:
🔹 SpaceX Falcon 9 रॉकेट द्वारा रात 11:10 बजे (EST) लॉन्च किया गया।
🔹 SPHEREx ने 650 किमी की सूर्य-सिंक्रोनस कक्षा में प्रवेश किया।

📊 डेटा संग्रहण:
🔹 SPHEREx चार से छह सप्ताह में डेटा संग्रह शुरू करेगा।
🔹 PUNCH उपग्रहों का 90 दिनों तक अंशांकन किया जाएगा।

🎯 उद्देश्य:
🔹 SPHEREx ब्रह्मांडीय मुद्रास्फीति (Inflation) और आकाशगंगाओं के विकास का अध्ययन करेगा।
🔹 PUNCH सौर वायु और अंतरिक्ष मौसम के प्रभाव को समझेगा।

5.📚 क्यूएस विश्व विश्वविद्यालय रैंकिंग 2025

🏅 प्रमुख उपलब्धियां:
🔸 ISM धनबाद: इंजीनियरिंग – खनिज और खनन में 🌍 20वां स्थान (पिछले साल 41वें स्थान से सुधार)।
🔸 IIT दिल्ली: इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी में 26वां स्थान, जबकि IIT बॉम्बे 28वें स्थान पर।
🔸 IIM अहमदाबाद: व्यवसाय और प्रबंधन अध्ययन में 27वां स्थान, IIM बैंगलोर 40वें स्थान पर।

🇮🇳 भारतीय संस्थानों की भागीदारी:
🔹 79 भारतीय संस्थान रैंकिंग में शामिल (पिछले साल से 10 अधिक)।
🔹 भारतीय संस्थानों ने कुल 533 बार प्रदर्शन किया, जो 📈 25.7% की वृद्धि है।

6.ट्रंप और पुतिन के बीच यूक्रेन संघर्ष समाप्त करने पर वार्ता

18 मार्च 2025 को, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की कि वह रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ यूक्रेन में चल रहे संघर्ष को समाप्त करने के प्रयासों पर चर्चा करेंगे। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेसकोव ने बातचीत की तैयारियों की पुष्टि की, लेकिन उन्होंने विशेष चर्चा बिंदुओं का खुलासा नहीं किया।

मुख्य बिंदु:

• वार्ता का उद्देश्य: ट्रंप ने कहा कि वह भूमि और ऊर्जा संयंत्रों जैसे मुद्दों पर चर्चा करेंगे, जो वार्ता के प्रमुख विषय होंगे।
• पिछली बातचीत: यह ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में दोनों नेताओं के बीच दूसरी सार्वजनिक वार्ता होगी। पिछली बातचीत फरवरी में हुई थी, जिसमें उन्होंने युद्ध समाप्त करने के लिए उच्च स्तरीय वार्ता शुरू करने पर सहमति जताई थी।
• युद्ध विराम का प्रस्ताव: ट्रंप रूस से 30-दिन के युद्ध विराम प्रस्ताव का समर्थन प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे यूक्रेन ने पिछले सप्ताह स्वीकार किया था।
• आवश्यकताएँ: पुतिन ने पहले ही कुछ शर्तें रखी हैं, जिनमें यूक्रेन की नाटो में सदस्यता से रोकना शामिल है।
• क्षेत्रीय स्थिति: रूस ने हाल ही में कूर्स्क क्षेत्र में यूक्रेनी बलों को हटाने की कोशिशें तेज कर दी हैं, जिससे बातचीत में यूक्रेन की स्थिति कमजोर हो सकती है।

News Analysis

1. 🇮🇳🤝🇲🇺 भारत-मॉरीशस संबंध

🔥 चर्चा में क्यों?

• भारतीय प्रधानमंत्री की मॉरीशस यात्रा के दौरान व्यापार, सुरक्षा और विकास पर कई समझौते हुए।
• पीएम को ‘ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन’ सम्मान मिला।

📜 यात्रा के मुख्य परिणाम

✅ उन्नत रणनीतिक साझेदारी — व्यापार, सुरक्षा और विकास सहयोग को बढ़ावा।
✅ DTAA समझौता संशोधन — अंतरराष्ट्रीय कर मानकों के अनुरूप।
✅ ‘महासागर’ विजन — ग्लोबल साउथ के लिये सुरक्षा व विकास का नया दृष्टिकोण।
✅ सुरक्षा सहयोग — भारत द्वारा विकसित अगलेगा द्वीप का रनवे और जेटी उपयोग समझौता।
✅ विकास सहायता — मॉरीशस में जल पाइपलाइन, पुलिस अकादमी और समुद्री सूचना केंद्र हेतु सहायता।
✅ नया संसद भवन — भारत द्वारा “लोकतंत्र की जननी” के उपहार स्वरूप निर्माण।

📜 भारत-मॉरीशस के ऐतिहासिक संबंध

🔹 1834-1900: 500,000 भारतीय अनुबंधित श्रमिक मॉरीशस पहुँचे, जिनमें से 2/3 वहीं बस गए।
🔹 1901: महात्मा गांधी ने मॉरीशस का दौरा किया और भारतीयों के सशक्तीकरण की वकालत की।
🔹 1948: भारत और मॉरीशस के बीच राजनयिक संबंध स्थापित हुए।
🔹 1968: मॉरीशस को स्वतंत्रता मिली।

🌊 भारत के लिये मॉरीशस का महत्त्व

🌍 समुद्री महत्त्व — पश्चिमी हिंद महासागर में रणनीतिक स्थिति।
⚓ चीन की उपस्थिति का मुकाबला — भारत के सामरिक हितों को सुरक्षित करता है।
💰 आर्थिक संबंध — मॉरीशस, भारत के लिये अफ्रीकी बाजार का प्रवेश द्वार है।
🎭 सांस्कृतिक संबंध — मॉरीशस में 70% भारतीय मूल की जनसंख्या।

🇲🇺 मॉरीशस के लिये भारत का महत्त्व

🔹 विकास साझेदारी — भारत, मॉरीशस का अग्रणी विकास साझेदार है।
🔹 समुद्री सुरक्षा सहायता — भारत EEZ सुरक्षा में सहयोग करता है।
🔹 आपदा सहायता — भारत मॉरीशस का पहला संकट-सहायता भागीदार है।
🔹 क्षमता निर्माण — ITEC कार्यक्रम के तहत 4,940 मॉरीशसवासियों को प्रशिक्षित किया गया।

🏁 निष्कर्ष

भारत-मॉरीशस की साझेदारी व्यापार, सुरक्षा और विकास को बढ़ावा देती है, जिससे दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक संबंध और अधिक सुदृढ़ होते हैं। 🌐

2.🌍 कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम (CCTS)

🔎 चर्चा में क्यों?

• ऊर्जा संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2022 के तहत शुरू की गई CCTS योजना, भारत की जलवायु प्रतिबद्धताओं के अनुरूप भारतीय कार्बन बाजार (ICM) स्थापित करती है।

🟢 CCTS क्या है?

• CCTS एक बाजार आधारित तंत्र है जो GHG उत्सर्जन का मूल्य निर्धारण कर भारतीय अर्थव्यवस्था को कार्बन मुक्त बनाने में सहायता करता है।

🔄 PAT से CCTS में परिवर्तन

• PAT योजना ऊर्जा बचत प्रमाणपत्र (ESCerts) पर केंद्रित थी।
• CCTS योजना GHG उत्सर्जन को नियंत्रित करने और कार्बन कटौती पर केंद्रित है।
• यह योजना कार्बन क्रेडिट प्रमाणपत्र (CCC) जारी करती है, जो 1 टन CO₂ समतुल्य कमी को दर्शाता है।

⚙️ CCTS का कार्य तंत्र

1. ✅ अनुपालन तंत्र: ऊर्जा-गहन उद्योगों को उत्सर्जन लक्ष्य पूरा करने का दायित्व।

1. • लक्ष्य से अधिक करने वालों को CCC मिलता है।
   • लक्ष्य से कम करने वालों को क्रेडिट खरीदना पड़ता है।

2. 🌱 ऑफसेट तंत्र: गैर-ऊर्जा गहन संस्थानों को कार्बन कटौती कर CCC अर्जित करने का अवसर।

🏭 चिन्हित क्षेत्र

• प्रारंभ में उद्योग जैसे लोहा, इस्पात, एल्युमीनियम, सीमेंट, उर्वरक, पेट्रोलियम रिफाइनरियाँ, कागज़ और वस्त्र शामिल हैं।
• विद्युत क्षेत्र (GHG उत्सर्जन का 40%) को बाद में जोड़ा जा सकता है।

🧑‍💼 नियामक निरीक्षण

• ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE) और भारतीय कार्बन बाजार के लिये राष्ट्रीय संचालन समिति (NSCICM) इस योजना का संचालन करती हैं।

🌡️ भारत के जलवायु लक्ष्यों में CCTS का महत्त्व

• भारत का लक्ष्य है कि 2030 तक उत्सर्जन तीव्रता में 45% की कटौती हो।
• CCTS के तहत निजी क्षेत्र, स्वच्छ प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा, और कार्बन कैप्चर को प्रोत्साहन मिलेगा।

💰 कार्बन मूल्य निर्धारण क्या है?

• यह प्रणाली प्रदूषकों को अपने उत्सर्जन में कमी लाने, शुल्क देने या हरित ऊर्जा में निवेश करने के लिए प्रेरित करती है।

🟠 मुख्य तंत्र:

1. 📈 उत्सर्जन व्यापार प्रणाली (ETS) – ‘कैप-एंड-ट्रेड’ एवं ‘बेसलाइन-एंड-क्रेडिट’ मॉडल।
2. 💵 कार्बन टैक्स – प्रति टन CO₂ पर कर लगाकर उत्सर्जन नियंत्रित करने की प्रक्रिया।
3. ✅ क्रेडिटिंग तंत्र – GHG कटौती परियोजनाओं के माध्यम से कार्बन क्रेडिट कमाना।

❗ CCTS के कार्यान्वयन में चुनौतियाँ

1. 🎯 लक्ष्य निर्धारण: कठोर लक्ष्यों से लागत बढ़ सकती है, जबकि उदार लक्ष्यों से CCC की अधिक आपूर्ति हो सकती है।
2. ⚠️ अनुपालन मुद्दे: PAT योजना में 50% ESCerts का अधिग्रहण नहीं हो सका था।
3. ⏳ क्रेडिट जारी करने में देरी: इससे बाज़ार का विश्वास घट सकता है।
4. 🔍 पारदर्शिता की कमी: उद्योगों के सार्वजनिक आँकड़ों के अभाव से बाज़ार में अनिश्चितता बढ़ सकती है।

🛠️ CCTS को प्रभावी बनाने के उपाय

✅ ETS जैसी सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाना।
✅ MRV (अनुवीक्षण, रिपोर्टिंग और सत्यापन) प्रणाली का निर्माण।
✅ डिजिटल रजिस्ट्री द्वारा धोखाधड़ी रोकने की व्यवस्था।
✅ प्रारंभिक अनुपालन करने वालों के लिये प्रोत्साहन देना।
✅ हरित प्रौद्योगिकियों में निवेश को प्रोत्साहन देना।

🔚 निष्कर्ष

CCTS, भारत के जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने में एक महत्वपूर्ण साधन है। इसका प्रभावी कार्यान्वयन भारत को पर्यावरणीय स्थिरता और आर्थिक विकास के मार्ग पर आगे बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगा।

3.🚀 भारत में क्विक कॉमर्स का उदय

🔎 चर्चा में क्यों?

क्विक कॉमर्स (क्यू-कॉमर्स) ने मिनटों में डिलीवरी के जरिये शहरी खरीदारी के रुझान को बदला है। हालांकि, इस सुविधा के साथ न्यूनतम कीमत निर्धारण, डेटा गोपनीयता और खुदरा विक्रेताओं के विस्थापन जैसी चिंताएँ भी उभर रही हैं।

📋 क्विक कॉमर्स क्या है?

• ⏱️ ऑन-डिमांड डिलीवरी मॉडल: 10-30 मिनट में वस्तुओं की आपूर्ति।
• 🛒 उच्च मांग वाली वस्तुओं पर फोकस: किराना, स्टेशनरी, दवाइयाँ आदि।
• 🏢 डार्क स्टोर्स पर निर्भर: उच्च मांग वाले क्षेत्रों में बने ऑनलाइन गोदाम।
• 🤖 AI-आधारित सिस्टम: मांग का पूर्वानुमान लगाकर इन्वेंट्री मैनेजमेंट।
• 🛵 24/7 उपलब्धता: रात के समय भी तत्काल जरूरतों की पूर्ति।

🏙️ भारत में क्यू-कॉमर्स का विकास

• 2024 में भारतीय क्यू-कॉमर्स बाज़ार का मूल्य 3.34 बिलियन डॉलर था।
• 2029 तक इसके 76% वार्षिक वृद्धि के साथ 9.95 बिलियन डॉलर तक पहुँचने का अनुमान है।
• प्रमुख कंपनियाँ: ब्लिंकिट, जेप्टो, फ्लिपकार्ट, ओला, बिगबास्केट।
• 35% FMCG बिक्री का हिस्सा क्यू-कॉमर्स के माध्यम से हो रहा है।

⚠️ क्विक कॉमर्स से संबंधित चिंताएँ

1. 💸 न्यूनतम कीमत निर्धारण: पारंपरिक खुदरा विक्रेताओं के लिए प्रतिस्पर्धा मुश्किल हो रही है।
2. 📊 डेटा दुरुपयोग: AI-आधारित मॉडल के चलते उपभोक्ताओं को भिन्न-भिन्न कीमतें दिख सकती हैं।
3. 💼 रोज़गार पर प्रभाव: किराना स्टोर्स और छोटे खुदरा विक्रेताओं पर नकारात्मक प्रभाव।
4. 🌍 पर्यावरणीय प्रभाव: प्लास्टिक अपशिष्ट और प्रदूषण बढ़ रहा है।
5. 🧑‍🚴 गिग वर्कर्स का शोषण: डिलीवरी एजेंटों को अत्यधिक लक्ष्य, कम वेतन और कम सुरक्षा का सामना करना पड़ता है।
6. 🏡 शहरी-केंद्रित विकास: क्यू-कॉमर्स का विस्तार मुख्य रूप से टियर-1 शहरों तक ही सीमित है।

✅ सतत् और समावेशी क्यू-कॉमर्स के उपाय

• 🔎 CCI का निरीक्षण: अनुचित मूल्य निर्धारण पर नियंत्रण।
• 🤝 किराना स्टोर्स के साथ साझेदारी: “किराना संचालित डार्क स्टोर्स” मॉडल अपनाना।
• 🌐 ONDC फ्रेमवर्क: छोटे खुदरा विक्रेताओं को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाना।
• 🛡️ गिग वर्कर्स के लिए सुरक्षा: न्यूनतम वेतन, बीमा और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना।
• 🚲 ईवी अपनाना: प्रदूषण को कम करने के लिए ईवी डिलीवरी को प्रोत्साहित करना।
• 🔒 डेटा सुरक्षा: उपभोक्ता डेटा के अनुचित उपयोग पर रोकथाम।

🔚 निष्कर्ष

क्यू-कॉमर्स ने शहरी खुदरा व्यापार को तेज़ और सुविधाजनक बनाया है, लेकिन उचित विनियमन, निष्पक्ष श्रम प्रथाओं और हाइब्रिड मॉडल अपनाकर इसे समावेशी और सतत् बनाना आवश्यक है। 🌿

4. 🔎 आशा कार्यकर्त्ता: परिचय और महत्व

केरल में आशा कार्यकर्त्ताओं ने उच्च वेतन और सेवानिवृत्ति लाभ की माँग को लेकर हाल ही में विरोध प्रदर्शन किया।

🩺 आशा कार्यकर्त्ता कौन हैं?

आशा (ASHA) कार्यकर्त्ता सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेवक हैं, जिन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करने के लिये राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (NRHM), 2005 के अंतर्गत नियुक्त किया गया था।
➡️ 2013 में NRHM और राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (NUHM) का विलय कर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) का गठन हुआ।
➡️ आशा कार्यकर्त्ता, आँगनवाड़ी कार्यकर्त्ताओं (AWW) के साथ मिलकर कार्य करती हैं।
➡️ वे स्थानीय महिलाएँ होती हैं (25-45 वर्ष आयु वर्ग) जिनकी शिक्षा कम से कम 10वीं कक्षा तक होती है।

📊 संख्या और कार्यक्षेत्र

➡️ प्रति 1,000 व्यक्तियों पर 1 आशा कार्यकर्त्ता होती है।
➡️ ग्रामीण क्षेत्रों में: 9.2 लाख कार्यकर्त्ता
➡️ शहरी क्षेत्रों में: 79,900 कार्यकर्त्ता (2022-23 के आँकड़े)

👩‍⚕️ आशा कार्यकर्त्ताओं की ज़िम्मेदारियाँ

✅ गर्भवती महिलाओं की जाँच और प्रसवोत्तर देखभाल सुनिश्चित करना
✅ स्तनपान और शिशु पोषण के बारे में जागरूकता फैलाना
✅ टीकाकरण, टीबी उपचार, मलेरिया जाँच और रोकथाम में सहायता करना
✅ बुनियादी स्वास्थ्य सेवा, प्राथमिक उपचार और आवश्यक दवाइयाँ प्रदान करना
✅ जन्म और मृत्यु की रिपोर्टिंग करना

🚨 मुख्य समस्याएँ और चुनौतियाँ

🔸 कम वेतन: ₹5,000-₹15,000 तक का अनियमित भुगतान
🔸 प्रोत्साहन आधारित आय: राज्यों में भुगतान असमान और कई बार देरी से होता है
🔸 सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं: वे पेंशन, ग्रेच्युटी, भविष्य निधि और चिकित्सा बीमा जैसी सुविधाओं से वंचित हैं
🔸 लैंगिक भेदभाव: अधिकतर महिलाएँ हाशियाई पृष्ठभूमि से आती हैं और भेदभाव का सामना करती हैं

🏅 महत्त्वपूर्ण उपलब्धियाँ

✅ कोविड-19 के दौरान अहम भूमिका निभाने के लिए WHO का विश्व स्वास्थ्य लीडर्स पुरस्कार (2022) प्राप्त किया।

💡 सशक्तीकरण के उपाय

✔️ औपचारिकीकरण: उन्हें सरकारी कर्मचारी या संविदा कर्मचारी का दर्जा दिया जाए
✔️ कौशल विकास: सहायक नर्स और अन्य स्वास्थ्य सेवाओं में भूमिका के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान किया जाए
✔️ वित्तीय सुरक्षा: बढ़ती महँगाई को देखते हुए प्रोत्साहन के साथ निश्चित वेतन लागू हो, साथ ही DBT के माध्यम से भुगतान सुनिश्चित किया जाए

🌍 राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM)

➡️ NHM का उद्देश्य सतत् विकास लक्ष्य 3 (अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण) को प्राप्त करना है।
➡️ NHM को वर्ष 2026 तक विस्तारित किया गया है।
➡️ स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा संचालित इस मिशन का लक्ष्य है — सर्वजन स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच सुनिश्चित करना।

यहाँ मैंग्रोव से संबंधित लेख को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसमें प्रमुख बिंदुओं के साथ इमोजी का प्रयोग किया गया है:

5. 🌊 भारत में मैंग्रोव – चर्चा में क्यों?

• तमिलनाडु के मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र का क्षेत्रफल 2021 में 4,500 हेक्टेयर से बढ़कर 2024 में 9,039 हेक्टेयर हो गया।

🌳 मैंग्रोव क्या हैं?

• तटीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले लवण सहिष्णु वृक्ष और झाड़ियाँ।
• सामान्य वृक्ष: 🔴 लाल मैंग्रोव, ⚫ ग्रे मैंग्रोव, 🌱 राइज़ोफोरा।

🧬 मुख्य विशेषताएँ

• न्यूमेटोफोर (श्वसन के लिए), अवस्तंभ मूल (स्थिरता के लिए), और लवण स्रावी ग्रंथियाँ (नमक उत्सर्जन के लिए)।
• जरायुजता (Viviparity) के कारण बीज पहले ही अंकुरित होकर गिरते हैं।

🗺️ भारत में प्रमुख मैंग्रोव क्षेत्र

• सुंदरबन (दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन) 🌲
• भीतरकनिका (भारत का दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव वन) 🌿
• प्रमुख राज्य: ओडिशा, आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल, अंडमान द्वीप समूह।

🌍 मैंग्रोव का वैश्विक वितरण

• वैश्विक विस्तार: 14.8 मिलियन हेक्टेयर (2020)
• शीर्ष देश: इंडोनेशिया, ब्राज़ील, नाइजीरिया, मैक्सिको, ऑस्ट्रेलिया।

🔥 मैंग्रोव का महत्त्व

• कार्बन पृथक्करण: प्रति हेक्टेयर 394 टन कार्बन भंडारण 🟩
• तटीय संरक्षण: तरंग ऊर्जा में 5-35% तक कमी 🌊
• जैवविविधता हॉटस्पॉट: 260 पक्षी प्रजातियाँ, बंगाल टाइगर 🐅, एस्टुरीन क्रोकोडाइल 🐊
• आजीविका: मछली पालन, शहद, फल, पत्तियाँ 🐟🍯

⚠️ मैंग्रोव को खतरे

• भूमि रूपांतरण (जलीय कृषि, पाम-ऑयल उत्पादन) 🚜
• प्रदूषण (तेल रिसाव) 🛢️
• आक्रामक प्रजातियाँ (प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा) 🌾

🛡️ संरक्षण के उपाय

• कठोर कानूनी ढाँचे को लागू करना ⚖️
• स्थानीय समुदायों की भागीदारी 🤝
• ड्रोन और AI के माध्यम से निगरानी 🔍
• जैव-पुनर्स्थापना तकनीक अपनाना 🌱
• अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मज़बूत करना 🌐

 

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