💰 RBI द्वारा बैंकों में 21 अरब डॉलर की लिक्विडिटी बढ़ाने की योजना! 🏦

📅 तारीख: 5 मार्च 2025
🔔 भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने अर्थव्यवस्था में तरलता (लिक्विडिटी) बढ़ाने के लिए बड़ा कदम उठाया।
🎯 उद्देश्य: आर्थिक संवृद्धि को गति देना और ब्याज दरों को नियंत्रित करना।

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🔑 मुख्य बिंदु

✅ 📌 ओपन मार्केट ऑपरेशंस (OMO) के तहत दो प्रमुख पहलें:
1️⃣    सरकारी प्रतिभूतियों (G-Secs) की खरीद 📜 –
🔹 RBI खुले बाजार में सरकारी बॉन्ड खरीदकर मुद्रा आपूर्ति बढ़ाएगा।
2️⃣   USD/INR बाय-सेल स्वैप नीलामी 💵 –
🔹 RBI विदेशी मुद्रा विनिमय (डॉलर-रुपया) के जरिए बाजार में धन प्रवाह को बढ़ाएगा।

✅ 📌 ओपन मार्केट ऑपरेशंस (OMO) क्या है?

• RBI सरकारी प्रतिभूतियों (G-Secs) की खरीद करके बाजार में मुद्रा आपूर्ति बढ़ाता है।
• RBI सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री करके बाजार से अधिशेष मुद्रा को हटाता है।
• यह प्रक्रिया ब्याज दरों को नियंत्रित करने और अर्थव्यवस्था को स्थिर रखने में मदद करती है।

✅ 📌 USD/INR स्वैप नीलामी कैसे काम करती है?

• बैंक RBI को डॉलर बेचते हैं और एक निश्चित अवधि के बाद उसी मूल्य पर डॉलर वापस खरीदने के लिए सहमत होते हैं।
• यह नीलामी के माध्यम से किया जाता है, जहां सबसे कम स्वैप दर वाली बोली लगाने वाले बैंक को प्राथमिकता मिलती है।

✅ 📌 बैंकों में लिक्विडिटी बढ़ाने की आवश्यकता क्यों?
🚨 नवंबर 2024 से लिक्विडिटी की कमी को लेकर चिंताएं:

• कर भुगतान के कारण बैंकों से धन की निकासी।
• विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPI) की बिकवाली से नकदी की कमी।
• RBI का विदेशी मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप।

✅ 📌 लिक्विडिटी बढ़ाने के फायदे:
✅ ब्याज दरों में कटौती – कर्ज सस्ता होगा, जिससे आम लोगों और व्यवसायों को फायदा।
✅ RBI की मौद्रिक नीति का प्रभावी क्रियान्वयन।
✅ आर्थिक संवृद्धि को गति मिलेगी।

✅ 📌 अन्य उपाय:
📊 मात्रात्मक (Quantitative) उपाय:
🔹 रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, नकद आरक्षित अनुपात (CRR), वैधानिक तरलता अनुपात (SLR)।
📈 गुणात्मक (Qualitative) उपाय:
🔹 नैतिक अनुनय (Moral Suasion), सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल (SCC), क्रेडिट राशनिंग।

🔍 निष्कर्ष

📢 RBI के इस फैसले से भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी, ब्याज दरों में स्थिरता आएगी, और व्यवसायों के लिए धन उपलब्धता बढ़ेगी! 💼🚀