🇮🇳 भारत में कौशल अंतराल और इसकी प्रतिपूर्ति

भारत में एक विरोधाभास है – युवा बेरोज़गारी बढ़ रही है, जबकि कौशल की कमी बनी हुई है। 📉 ग्रेजुएट स्किल इंडेक्स 2024 में रोजगार क्षमता में 42.6% की गिरावट दर्ज की गई है। इस चुनौती से निपटने के लिए सरकार स्किल इंडिया मिशन और इंटर्नशिप पहल जैसी योजनाएँ चला रही है। हालांकि, जनसंख्या लाभांश को आर्थिक समृद्धि में बदलने के लिए और अधिक प्रयासों की आवश्यकता है।

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🏆 भारत में प्रमुख कौशल विकास योजनाएँ

1️⃣   कौशल भारत मिशन (Skill India Mission)

➡️ शुरुआत: 2015
➡️ फोकस: ITI, पॉलिटेक्निक और व्यावसायिक केंद्रों के माध्यम से प्रशिक्षण
➡️ लक्ष्य: उद्योग-संचालित प्रशिक्षण और उद्यमिता को बढ़ावा देना

2️⃣   प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY)

➡️ शुरुआत: 2015
➡️ फोकस: अल्पकालिक प्रशिक्षण और प्रमाणन
➡️ उन्नयन: PMKVY 4.0 (2023) – डिजिटल स्किल्स और हरित नौकरियों पर ज़ोर

3️⃣   राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्द्धन योजना (NAPS)

➡️ शुरुआत: 2016
➡️ फोकस: उद्योगों और MSMEs में प्रशिक्षुता बढ़ावा
➡️ लाभ: कंपनियों को वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाता है

4️⃣   राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC)

➡️ शुरुआत: 2008
➡️ फोकस: सार्वजनिक-निजी भागीदारी के माध्यम से व्यावसायिक प्रशिक्षण

5️⃣   दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (DDU-GKY)

➡️ फोकस: ग्रामीण युवाओं के लिए कौशल विकास
➡️ कार्यान्वयन: ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा

6️⃣   SANKALP (Skill Acquisition & Knowledge Awareness for Livelihood Promotion)

➡️ लक्ष्य: सीमांत समाज के लिए कौशल प्रशिक्षण में सुधार

7️⃣   STRIVE (Skill Strengthening for Industrial Value Enhancement)

➡️ फोकस: ITI और प्रशिक्षुता प्रशिक्षण की गुणवत्ता सुधार

8️⃣   प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना

➡️ फोकस: पारंपरिक कारीगरों जैसे बढ़ई, बुनकर, लोहार आदि के लिए कौशल उन्नयन

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⚠️ भारत की कौशल योजनाओं से जुड़े प्रमुख मुद्दे

❌ कौशल और उद्योग की मांग के बीच असंगतता

➡️ पारंपरिक पाठ्यक्रम, नई तकनीकों से मेल नहीं खाते
➡️ स्नातकों की एक बड़ी संख्या बेरोज़गार या अल्प-रोज़गार में

🚺 महिलाओं की कम भागीदारी

➡️ सामाजिक बाधाएँ और कौशल कार्यक्रमों में कम प्रतिनिधित्व
➡️ STEM स्नातकों में 43% महिलाएँ, लेकिन नौकरियों में मात्र 14% भागीदारी

🏢 प्रशिक्षुता और कार्यस्थल प्रशिक्षण की कमी

➡️ कंपनियाँ प्रशिक्षुता में निवेश करने से हिचकिचाती हैं
➡️ NAPS के तहत सिर्फ 27.73 लाख प्रशिक्षु ही रोजगार पा सके

📊 खंडित और अतिव्यापी कौशल कार्यक्रम

➡️ कई मंत्रालय अलग-अलग योजनाएँ चला रहे हैं, जिससे समन्वय की कमी
➡️ PMKVY के तहत 13.7 मिलियन लोगों को प्रशिक्षित किया गया, लेकिन केवल 18% को नौकरी मिली

🏭 निजी क्षेत्र की भागीदारी की कमी

➡️ कंपनियाँ खुद से प्रशिक्षण देने की बजाय सरकारी योजनाओं पर निर्भर

🏡 ग्रामीण और अनौपचारिक क्षेत्रों की चुनौतियाँ

➡️ ग्रामीण इलाकों में कौशल प्रशिक्षण संस्थानों की कमी
➡️ 90% कार्यबल अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में, लेकिन अधिकांश कौशल कार्यक्रम इनसे अलग

✅ कौशल की मान्यता और प्रमाणन की कमी

➡️ PMKVY का RPL (Recognition of Prior Learning) कम प्रभावी
➡️ नियोक्ता डिग्री धारकों को प्राथमिकता देते हैं, व्यावसायिक शिक्षा को कम आंकते हैं

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🚀 भारत में कौशल विकास सुधार के लिए रणनीतिक उपाय

🌍 ग्रामीण और अनौपचारिक कार्यबल के लिए कौशल प्रशिक्षण

➡️ मोबाइल कौशल प्रशिक्षण केंद्र और ग्राम स्तरीय कौशल केंद्र बनाए जाएँ
➡️ FPO, SHG और कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से कृषि-आधारित कौशल को बढ़ावा

🏭 उद्योग आधारित और भविष्य-तैयार पाठ्यक्रम

➡️ सेक्टर स्किल काउंसिल (SSC) को टेक कंपनियों और MSME के साथ सहयोग करना चाहिए
➡️ AI, क्लाउड कंप्यूटिंग और हरित नौकरियों के लिए पाठ्यक्रम तैयार किए जाएँ

👨‍💼 प्रशिक्षुता और कार्यस्थल-आधारित शिक्षण को मजबूत बनाना

➡️ प्रशिक्षुता अधिनियम में सुधार कर कंपनियों को अधिक प्रोत्साहन दिया जाए
➡️ स्टार्टअप्स और गिग इकॉनमी को प्रशिक्षुता योजनाओं में जोड़ा जाए

📡 डिजिटल कौशल और ऑनलाइन शिक्षा का विस्तार

➡️ 5G-सक्षम कौशल केंद्र स्थापित किए जाएँ
➡️ स्किल इंडिया डिजिटल हब को बहुभाषी और AI-संचालित बनाया जाए

🎓 शिक्षा और कौशल को एकीकृत करना

➡️ नई शिक्षा नीति (NEP-2020) के तहत व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को माध्यमिक स्तर से जोड़ा जाए
➡️ राष्ट्रीय ऋण कार्यढाँचा (NCrF) के तहत डिग्री और कौशल कार्यक्रमों को लिंक किया जाए

🚺 महिला कार्यबल भागीदारी बढ़ाना

➡️ महिलाओं के लिए STEM, डिजिटल उद्यमिता और वित्तीय सेवाओं में अवसर बढ़ाए जाएँ
➡️ लचीले प्रशिक्षण कार्यक्रम और बाल देखभाल सहायता उपलब्ध कराई जाए

🎖 पूर्व शिक्षा की मान्यता (RPL) और कार्यबल गतिशीलता

➡️ RPL कार्यक्रम को राष्ट्रीय स्तर पर विस्तारित किया जाए
➡️ प्रमाणन आधारित स्किलिंग को बढ़ावा देकर व्यावसायिक शिक्षा को अधिक प्रतिष्ठा दी जाए

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🔥 निष्कर्ष

भारत को जनसंख्या लाभांश का लाभ उठाने के लिए कौशल विकास को तेज़ और प्रभावी बनाना होगा। डिजिटल स्किलिंग, उद्योग-अनुकूल प्रशिक्षण, महिला भागीदारी और कार्यस्थल-आधारित शिक्षा को प्राथमिकता देकर भारत अपने कार्यबल को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बना सकता है। 🚀