🔎 परिसीमन और दक्षिणी राज्यों की लोकसभा सीटें: प्रमुख बिंदु

📌 चर्चा में क्यों?
👉 केंद्रीय गृह मंत्री ने आश्वासन दिया कि परिसीमन के कारण दक्षिणी राज्यों की लोकसभा सीटें कम नहीं होंगी।
👉 दक्षिणी राज्यों को उचित प्रतिनिधित्व मिलेगा, और उनकी सीटों में आनुपातिक रूप से कमी नहीं होगी।

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⚖️ परिसीमन को लेकर दक्षिणी राज्यों की चिंताएं

1️⃣ जनसंख्या नियंत्रण पर दंडात्मक प्रभाव

🔹 दक्षिणी राज्यों (तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना) ने जनसंख्या नियंत्रण में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है।
🔹 यदि परिसीमन पूरी तरह से जनसंख्या के आधार पर होता है, तो उनकी लोकसभा सीटें घट सकती हैं।
🔹 इससे “अधिक जनसंख्या वाले राज्यों को अधिक सीटें” और “कम जनसंख्या वृद्धि वाले राज्यों को कम सीटें” मिल सकती हैं, जो अन्यायपूर्ण प्रतीत होगा।

2️⃣ राजनीतिक प्रतिनिधित्व में असंतुलन

🔸 दक्षिणी राज्यों की सीटें घटने से संसद में उनका प्रभाव कम हो सकता है।
🔸 राष्ट्रीय नीति निर्माण में उत्तरी राज्यों की भूमिका बढ़ सकती है, जिससे क्षेत्रीय असंतुलन पैदा हो सकता है।

3️⃣ संघवाद और क्षेत्रीय स्वायत्तता पर असर

🔸 यदि सीटों का पुनर्वितरण केवल जनसंख्या के आधार पर होता है, तो संघीय ढांचे में असंतुलन आ सकता है।
🔸 यह तर्क दिया जा रहा है कि नीतियां केवल उत्तरी राज्यों को ध्यान में रखकर बनाई जा सकती हैं।

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📜 परिसीमन क्या है?

✅ परिसीमन का अर्थ है लोकसभा और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा और सीटों की संख्या को पुनः निर्धारित करना।
✅ इसका उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में जनसंख्या के अनुपात में संतुलित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना है।

📌 संवैधानिक प्रावधान

🔹 अनुच्छेद 82 – लोकसभा सीटों के परिसीमन की व्यवस्था करता है।
🔹 अनुच्छेद 170 – राज्यों की विधानसभाओं में सीटों के परिसीमन का प्रावधान करता है।
🔹 अनुच्छेद 330 और 332 – लोकसभा और विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों का पुनर्निर्धारण करता है।

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⚖️ भारत में परिसीमन आयोग का इतिहास

🔹 अब तक चार बार परिसीमन आयोग का गठन हुआ है – 1952, 1962, 1972, और 2002।
🔹 2001 में 84वें संविधान संशोधन द्वारा सीटों की संख्या में 2026 तक कोई वृद्धि नहीं करने का प्रावधान किया गया।
🔹 परिसीमन आयोग के आदेशों को किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती।

🚨 2026 के बाद परिसीमन क्यों महत्वपूर्ण है?

✅ 2026 के बाद पहली जनगणना के आधार पर परिसीमन होगा।
✅ उत्तर भारत (UP, बिहार, राजस्थान, MP) की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, जबकि दक्षिण भारत में यह स्थिर है।
✅ इससे लोकसभा में उत्तरी राज्यों की सीटें बढ़ सकती हैं, और दक्षिणी राज्यों की घट सकती हैं।
✅ यही कारण है कि दक्षिणी राज्य परिसीमन को लेकर चिंतित हैं।

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🛑 सरकार का आश्वासन: दक्षिणी राज्यों की सीटें नहीं घटेंगी

🔹 गृह मंत्री ने स्पष्ट किया कि परिसीमन से दक्षिणी राज्यों के साथ अन्याय नहीं होगा।
🔹 लोकसभा सीटों के किसी भी नए पुनर्वितरण में उन्हें उचित प्रतिनिधित्व मिलेगा।
🔹 संभावित समाधान – लोकसभा की कुल सीटें बढ़ाकर सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व संतुलित किया जा सकता है।

📌 निष्कर्ष
👉 परिसीमन का उद्देश्य प्रतिनिधित्व को संतुलित करना है, लेकिन इसे केवल जनसंख्या आधारित नहीं होना चाहिए।
👉 संघीय ढांचे को मजबूत बनाए रखने के लिए, सभी राज्यों को उचित प्रतिनिधित्व दिया जाना आवश्यक है।
👉 आगामी परिसीमन के दौरान इस मुद्दे पर और बहस और संवैधानिक सुधार की संभावना बनी रहेगी। 🚀