वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024: एक व्यापक दृष्टि
🔹 हाल ही में क्या हुआ?
✅ केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संशोधित वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 (The Wakf (Amendment) Bill) को मंजूरी दी।
✅ संयुक्त संसदीय समिति (JPC) के सुझावों को शामिल किया गया।
✅ वक्फ अधिनियम, 1995 में संशोधन का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों का बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित करना है।
📜 वक्फ (संशोधन) विधेयक, The Wakf (Amendment) Bill 2024 के प्रमुख प्रावधान
1️⃣ वक्फ प्रबंधन को समावेशी बनाना
🔹 मुस्लिम महिलाओं और मुस्लिम OBCs को केंद्रीय वक्फ परिषद एवं राज्य वक्फ बोर्ड में शामिल करने का प्रस्ताव।
🔹 इससे वक्फ प्रशासन में पारदर्शिता और भागीदारी बढ़ेगी।
2️⃣ वक्फ ट्रिब्यूनल के आदेशों के खिलाफ अपील
🔹 अब वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ 90 दिनों के भीतर उच्च न्यायालय में अपील की जा सकेगी।
🔹 पहले वक्फ ट्रिब्यूनल के निर्णयों की न्यायिक समीक्षा का प्रावधान नहीं था।
3️⃣ प्रौद्योगिकी का उपयोग बढ़ाना
🔹 वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण में डिजिटल तकनीक का उपयोग बढ़ाने का प्रस्ताव।
🔹 संपत्तियों के सर्वेक्षण को सटीक और पारदर्शी बनाया जाएगा।
4️⃣ विशिष्ट समुदायों के लिए अलग वक्फ बोर्ड
🔹 आधाखानी और बोहरा समुदायों के लिए अलग-अलग वक्फ बोर्ड बनाने का प्रस्ताव।
🏛️ वक्फ प्रबंधन में मुख्य संस्थाएं
📌 केंद्रीय वक्फ परिषद (CWC)
✅ स्थापना: 1964 (वैधानिक संस्था)
✅ कार्य: राज्य वक्फ बोर्डों की निगरानी और परामर्श देना।
✅ यह वक्फ संपत्तियों पर प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं रखता।
📌 राज्य वक्फ बोर्ड
✅ प्रत्येक राज्य में वक्फ संपत्तियों के रखरखाव और प्रशासन की जिम्मेदारी।
✅ संपत्तियों की देखरेख और प्रबंधन का कार्य करता है।
🕌 वक्फ क्या होता है?
🔹 वक्फ इस्लामी कानून के तहत धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए समर्पित संपत्ति होती है।
🔹 वक्फ संपत्तियां अल्लाह को समर्पित मानी जाती हैं और इनकी बिक्री या अन्य उपयोग प्रतिबंधित होता है।
🔹 इनका प्रबंधन एक मुतवल्ली (प्रबंधक) द्वारा किया जाता है।
📊 भारत में वक्फ संपत्तियां
📌 वर्तमान में 8.7 लाख वक्फ संपत्तियां मौजूद हैं।
📌 कुल 9.4 लाख एकड़ भूमि वक्फ के अंतर्गत आती है।
📌 भारत में विश्व की सबसे अधिक वक्फ संपत्तियां हैं।
🤔 वक्फ कानून में संशोधन की आवश्यकता क्यों?
🔴 संपत्ति विवाद:
➡️ एक बार वक्फ घोषित संपत्ति हमेशा वक्फ ही रहती है, जिससे विवाद और कानूनी दावे उत्पन्न होते हैं।
🔴 न्यायिक समीक्षा का अभाव:
➡️ पहले वक्फ अधिकरण के निर्णयों को अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती थी।
🔴 अप्रभावी सर्वेक्षण:
➡️ सर्वेक्षण आयुक्त द्वारा वक्फ संपत्तियों का सही ढंग से सर्वेक्षण नहीं किया जाता।
🔍 निष्कर्ष
✅ विधेयक पारित होने से वक्फ संपत्तियों का अधिक प्रभावी और पारदर्शी प्रबंधन संभव होगा।
✅ महिला एवं OBC मुस्लिम समुदायों की भागीदारी से प्रशासन अधिक समावेशी बनेगा।
✅ डिजिटलीकरण से संपत्तियों के दावे और विवादों में कमी आएगी।
✅ न्यायिक अपील की अनुमति से न्यायिक प्रक्रिया को मजबूती मिलेगी।
📌 क्या यह विधेयक वक्फ संपत्तियों से जुड़े विवादों को सुलझाने में सफल होगा? यह देखना महत्वपूर्ण होगा!
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