4 नवंबर 2026 को PIB द्वारा जारी प्रमुख प्रेस विज्ञप्तियों का परीक्षा-उपयोगी सार। इस दिन केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ऊर्जा भंडारण, क्रिटिकल मिनरल्स, सांख्यिकी और न्याय व्यवस्था से जुड़े कई बड़े निर्णय लिए।
1. 92 GWh ग्रिड-स्केल ऊर्जा भंडारण के लिए ₹14,500 करोड़ की VGF योजना (केंद्रीय मंत्रिमंडल)
मंत्रिमंडल ने ग्रिड-स्केल ऊर्जा भंडारण प्रणालियों (ESS) के विकास हेतु व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (VGF) योजना को मंज़ूरी दी; अवधि वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31।
कुल 92 GWh क्षमता: 60 GWh पंप्ड स्टोरेज (PSP), 30 GWh बैटरी ऊर्जा भंडारण (BESS) और 2 GWh उभरती भंडारण तकनीकें; अनुमानित कुल निवेश ₹97,600 करोड़।
यह वर्तमान ग्रिड-स्केल भंडारण क्षमता के लगभग 170% के बराबर नई क्षमता जोड़ेगी; 2031-32 तक 411 GWh की आवश्यकता पूरी करने में सहायक।
क्षमता का आवंटन टैरिफ-आधारित प्रतिस्पर्धी बोली से होगा; BESS परियोजनाओं के लिए न्यूनतम 40% घरेलू सामग्री (DCR) अनिवार्य।
परीक्षा के लिए: VGF वह पूंजीगत सहायता है जो आर्थिक रूप से उचित पर वित्तीय रूप से कमज़ोर परियोजनाओं को व्यवहार्य बनाती है। पंप्ड स्टोरेज में कम माँग के समय पानी को ऊपरी जलाशय में पंप किया जाता है और अधिक माँग के समय उससे बिजली बनाई जाती है।
2. लिथियम और निकल प्रसंस्करण के लिए ₹2,814 करोड़ की कैपेक्स सहायता योजना (केंद्रीय मंत्रिमंडल)
“क्रिटिकल मिनरल प्रसंस्करण प्रोत्साहन हेतु कैपेक्स सहायता योजना” को ₹2,814 करोड़ के परिव्यय के साथ मंज़ूरी; अवधि 2026-27 से 2030-31।
पात्र निवेश पर 30% पूंजीगत सब्सिडी से चार संयंत्र: दो लिथियम (न्यूनतम 30 kt प्रत्येक) और दो निकल (न्यूनतम 50 kt प्रत्येक); निकल उत्पादन के उप-उत्पाद के रूप में कोबाल्ट भी प्राप्त होगा।
अधिकतम सहायता: लिथियम लाभार्थी को ₹500 करोड़ और निकल लाभार्थी को ₹900 करोड़; चयन दो चरणों (तकनीकी योग्यता और फिर न्यूनतम सहायता माँगने वाली वित्तीय बोली) से।
उद्देश्य: आयात निर्भरता घटाना और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, BESS, इलेक्ट्रॉनिक्स, रक्षा व विशेष इस्पात क्षेत्रों के लिए घरेलू मूल्य शृंखला बनाना।
परीक्षा के लिए: खान मंत्रालय ने 2023 में 30 क्रिटिकल मिनरल्स की सूची जारी की थी। लिथियम, निकल और कोबाल्ट लिथियम-आयन बैटरियों के प्रमुख घटक हैं।
3. VISTAR: सांख्यिकीय प्रणाली के आधुनिकीकरण की नई योजना (केंद्रीय मंत्रिमंडल)
‘Viksit Bharat Initiative for Statistical Transformation, Analytics & Research (VISTAR)’ केंद्रीय क्षेत्र योजना को ₹4,371.10 करोड़ के परिव्यय के साथ मंज़ूरी; अवधि 2026-27 से 2030-31।
तीन घटक: व्यापक सांख्यिकीय संचालन व इकोसिस्टम सुदृढ़ीकरण, राज्यों के लिए सांख्यिकीय सुदृढ़ीकरण सहायता (SSS 2.0) और आर्थिक जनगणना।
16वें वित्त आयोग चक्र में 59 सर्वेक्षण प्रस्तावित (पहले 43 प्रमुख सर्वेक्षण); AI/ML का उपयोग और मोबाइल फोन, स्कैनर व ई-कॉमर्स डेटा जैसे वैकल्पिक स्रोतों का समावेश।
8वीं आर्थिक जनगणना ग्राम पंचायत व वार्ड स्तर तक सभी गैर-कृषि प्रतिष्ठानों का डेटा देगी और राष्ट्रीय सांख्यिकीय व्यापार रजिस्टर (SBR) का आधार बनेगी; सेवा उत्पादन सूचकांक जैसे नए सूचकांक भी प्रस्तावित।
परीक्षा के लिए: आर्थिक जनगणना सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) कराता है। केंद्रीय क्षेत्र योजना का पूरा व्यय केंद्र वहन करता है, जबकि केंद्र प्रायोजित योजना में राज्य भी हिस्सा देते हैं।
4. फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय (FTSC) योजना 2031 तक जारी (केंद्रीय मंत्रिमंडल)
दुष्कर्म और POCSO मामलों के त्वरित निपटान हेतु केंद्र प्रायोजित FTSC योजना 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक जारी रहेगी।
कुल परिव्यय ₹3,788.04 करोड़ (केंद्र ₹2,353.15 करोड़, राज्य/UT ₹1,434.89 करोड़); केंद्रीय हिस्सा निर्भया फंड से।
FTSC की संख्या वर्तमान 779 (जिनमें 399 विशिष्ट POCSO न्यायालय) से बढ़ाकर 850 होगी; प्रत्येक में एक न्यायिक अधिकारी, एक विशेष लोक अभियोजक और 6 सहायक कर्मचारी।
योजना 2 अक्टूबर 2019 से संचालित; अब तक 4,02,457 मामलों का निपटारा; 29 राज्य/UT भागीदार।
परीक्षा के लिए: POCSO अधिनियम 2012 में बना। यह योजना आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम 2018 और सर्वोच्च न्यायालय के 2019 के स्वतः संज्ञान निर्देशों के अनुसरण में शुरू हुई; इसे विधि एवं न्याय मंत्रालय का न्याय विभाग लागू करता है।
5. सभी अग्निवीरों को रक्षा बलों में शामिल होने का मार्ग (रक्षा मंत्रालय)
योग्यता के आधार पर 25% अग्निवीरों को पहले की तरह नियमित सेवा मिलेगी।
शेष 75% इच्छुक अग्निवीरों को 2 वर्ष की एक और सेवा अवधि दी जाएगी, जिसमें अधिक पारिश्रमिक, बेहतर सेवा निधि पैकेज और वरिष्ठता लाभ होंगे।
इस अवधि के बाद सभी इच्छुक और चयन मानदंड पूरे करने वाले अग्निवीरों को नियमित सैनिक के रूप में भर्ती किया जाएगा।
चार वर्षों के मूल्यांकन में अग्निवीरों की फिटनेस, कौशल और प्रेरणा उत्कृष्ट पाई गई; अग्निपथ योजना जारी रहेगी।
परीक्षा के लिए: अग्निपथ योजना जून 2022 में शुरू हुई थी, जिसमें थल, नौ और वायु सेना में चार वर्ष की सेवा के लिए अग्निवीरों की भर्ती होती है।
6. भारतीय वायुयान नियम, 2026: नागर विमानन का नया नियम-संग्रह (नागर विमानन मंत्रालय)
भारतीय वायुयान अधिनियम, 2024 के तहत अधिसूचित ये नियम विमान नियम, 1937 का स्थान लेंगे और 1 जनवरी 2027 से लागू होंगे।
220 नियम, 8 अध्याय और 6 अनुसूचियाँ; पंजीकरण, उड़ानयोग्यता, लाइसेंसिंग, हवाई अड्डे, वायु नौवहन सेवाएँ और विमान संचालन शामिल।
विमान का फ्रैक्शनल (आंशिक) स्वामित्व मान्य; IDERA धारकों के पंजीकरण-रद्दीकरण आवेदन 5 कार्य दिवस में निपटेंगे; टिकट पर कुल राशि और किराये का पूरा विवरण दिखाना अनिवार्य।
21 दंडनीय अपराध (2 वर्ष तक कारावास या ₹1 करोड़ तक जुर्माना) और 18 शमनीय अपराध; ₹10,000 से ₹1 करोड़ तक 10 स्तरों वाला दंड ढाँचा। परिचालित हवाई अड्डे 2014 के 74 से बढ़कर अक्टूबर 2026 तक 166।
परीक्षा के लिए: भारतीय वायुयान अधिनियम, 2024 ने विमान अधिनियम, 1934 का स्थान लिया। भारतीय विमानों का राष्ट्रीयता चिह्न “VT” है। शिकागो कन्वेंशन (1944) से ICAO की स्थापना हुई।
7. वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण (ASI) 2024-25 के विस्तृत परिणाम (सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय)
विनिर्माण कॉर्पोरेट क्षेत्र (कुल GVA में 89% से अधिक हिस्सा) का GVA पिछले वर्ष की तुलना में 9.28% बढ़ा।
संयंत्र व मशीनरी का सकल मूल्य 7.25% बढ़ा; प्रति कारखाना शुद्ध मूल्य वर्धन 6.59% और प्रति व्यक्ति GVA 2.25% बढ़ा।
खाद्य उत्पाद, वस्त्र, मूल धातु, मोटर वाहन और परिधान मिलकर कुल विनिर्माण रोज़गार का 41% से अधिक देते हैं।
GVA में शीर्ष 5 राज्य: महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश (कुल विनिर्माण GVA का 54% से अधिक)।
परीक्षा के लिए: ASI सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, 2008 के तहत कराया जाता है और इसमें कारखाना अधिनियम, 1948 के तहत पंजीकृत कारखाने शामिल होते हैं।
8. I-OECM दिशानिर्देश 2026 जारी, CBD COP-17 येरेवान में (पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय)
केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने 3 नवंबर 2026 को आर्मेनिया के येरेवान में CBD COP-17 के एक कार्यक्रम में ‘भारत के अन्य प्रभावी क्षेत्र-आधारित संरक्षण उपाय (I-OECM) दिशानिर्देश 2026’ जारी किए।
उद्देश्य: संरक्षित क्षेत्रों के बाहर जैव विविधता का दीर्घकालिक संरक्षण करने वाले क्षेत्रों (जैसे पवित्र उपवन, जैव विविधता पार्क, सामुदायिक सिंचाई तालाब, समुद्री घास क्षेत्र) को मान्यता देना।
आवेदन राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (NBA) को; मान्यता से क्षेत्र का स्वामित्व या कानूनी स्थिति नहीं बदलेगी; हर 5 वर्ष में कम-से-कम एक बार निगरानी।
GEF-8 परियोजना (USD 60.79 मिलियन, मई 2026 से मई 2032) छह प्रदर्शन स्थलों पर लागू होगी, जिनमें उत्तराखंड की गोरी घाटी और लक्षद्वीप मरीनस्केप शामिल; लक्ष्य वर्तमान 27% के अतिरिक्त 3% क्षेत्र को संरक्षण में लाना।
परीक्षा के लिए: कुनमिंग-मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क (KM-GBF) दिसंबर 2022 में COP-15 में अपनाया गया; इसका लक्ष्य 3 (30×30) 2030 तक 30% भूमि व समुद्री क्षेत्र के संरक्षण से जुड़ा है। NBA जैविक विविधता अधिनियम, 2002 के तहत गठित है और इसका मुख्यालय चेन्नई में है।
9. काशी तमिल संगमम 5.0 की तैयारियों की समीक्षा, BHU वाराणसी (शिक्षा मंत्रालय)
उत्तर प्रदेश के वाराणसी में BHU में 3 नवंबर 2026 को उच्च शिक्षा सचिव की अध्यक्षता में KTS 5.0 की तैयारियों की समीक्षा बैठक हुई।
KTS 5.0 का आयोजन 28 नवंबर से 12 दिसंबर 2026 तक, थीम ‘थिरुक्कुरल पयिलवोम – थिरुक्कुरल अभ्यास करें’।
तमिलनाडु के लगभग 1,400 प्रतिभागी (लगभग 200-200 के सात समूह) वाराणसी, प्रयागराज और अयोध्या जाएँगे; तमिलनाडु के 50 शिक्षक UP के स्कूलों-कॉलेजों में थिरुक्कुरल पढ़ाएँगे।
1,000 उच्च शिक्षण संस्थानों में छात्र सहभागिता कार्यक्रम; IIT मद्रास और BHU नोडल संस्थान, केंद्रीय शास्त्रीय तमिल संस्थान (CICT), चेन्नई डिजिटल आउटरीच का नेतृत्व करेगा।
परीक्षा के लिए: थिरुक्कुरल संत तिरुवल्लुवर द्वारा रचित तमिल ग्रंथ है, जिसमें 1,330 कुरल (दोहे) हैं। काशी तमिल संगमम का पहला संस्करण 2022 में ‘एक भारत श्रेष्ठ भारत’ की भावना के तहत हुआ था।
10. 6G के लिए टेराहर्ट्ज़ तरंगों वाली नई सिलिकॉन चिप (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय)
DST के स्वायत्त संस्थान JNCASR, बेंगलुरु के शोधकर्ताओं ने ऐसी सिलिकॉन चिप बनाई जो टेराहर्ट्ज़ तरंगों को एक कृत्रिम अवरोध से बहुत कम हानि के साथ पार करा देती है।
टोपोलॉजिकल फोटोनिक्स पर आधारित, ग्राफीन की हनीकॉम्ब संरचना की नकल करने वाला फोटोनिक क्रिस्टल; इस प्रभाव को ‘फोटोनिक क्लाइन टनलिंग’ कहा गया।
एक अवरोध से केवल 1–2% हानि; स्प्लिटर डिवाइस में 100 Gbit/s डेटा ट्रांसमिशन; 310–360 GHz में मापन।
शोध ‘Advanced Materials’ पत्रिका में प्रकाशित; भविष्य के 6G संचार के लिए कॉम्पैक्ट टेराहर्ट्ज़ सर्किट का मार्ग।
परीक्षा के लिए: टेराहर्ट्ज़ तरंगें विद्युत-चुंबकीय स्पेक्ट्रम में माइक्रोवेव और इन्फ्रारेड के बीच होती हैं और अधिक बैंडविड्थ देती हैं, इसलिए इन्हें 6G के लिए उपयुक्त माना जाता है।
अभ्यास MCQ
1. ग्रिड-स्केल ऊर्जा भंडारण की नई VGF योजना में BESS परियोजनाओं के लिए न्यूनतम घरेलू सामग्री आवश्यकता कितनी है? A) 20% B) 30% C) 40% D) 50% उत्तर: C
2. फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय (FTSC) योजना में केंद्रीय हिस्से का वित्तपोषण किस कोष से होता है? A) भारत की आकस्मिकता निधि B) निर्भया फंड C) PM CARES फंड D) राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष उत्तर: B
3. 8वीं आर्थिक जनगणना किस नई योजना के घटक के रूप में कराई जाएगी? A) VISTAR B) PM गति शक्ति C) डिजिटल इंडिया D) SVAMITVA उत्तर: A
4. भारतीय वायुयान नियम, 2026 किन नियमों का स्थान लेंगे? A) विमान नियम, 1920 (पूर्ण) B) विमान नियम, 1937 C) विमान सुरक्षा नियम, 2023 D) नागर विमानन नियम, 1994 उत्तर: B
5. I-OECM दिशानिर्देश कुनमिंग-मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क के किस लक्ष्य (30×30) को लागू करने में सहायक हैं? A) लक्ष्य 1 B) लक्ष्य 3 C) लक्ष्य 7 D) लक्ष्य 15 उत्तर: B
स्रोत: सभी तथ्य PIB (pib.gov.in) की 4 नवंबर 2026 की आधिकारिक प्रेस विज्ञप्तियों पर आधारित हैं।
An exam-focused summary of the key press releases issued by PIB on 4 November 2026. On this day the Union Cabinet took several major decisions related to energy storage, critical minerals, statistics and the justice system.
1. Rs 14,500 crore VGF Scheme for 92 GWh Grid-Scale Energy Storage (Union Cabinet)
The Cabinet approved the Viability Gap Funding (VGF) Scheme for development of Grid-Scale Energy Storage Systems (ESS) for FY 2026-27 to 2030-31.
Total 92 GWh capacity: 60 GWh Pumped Storage (PSP), 30 GWh Battery Energy Storage (BESS) and 2 GWh emerging storage technologies; estimated total investment Rs 97,600 crore.
It will add new capacity equal to about 170% of present grid-scale storage capacity and help meet the requirement of 411 GWh by 2031-32.
Capacity will be allocated through tariff-based competitive bidding; a minimum 40% Domestic Content Requirement (DCR) is mandatory for BESS projects.
For the exam: VGF is capital support that makes economically justified but financially weak projects viable. In pumped storage, water is pumped to an upper reservoir during low demand and used to generate electricity during high demand.
2. Rs 2,814 crore Capex Support Scheme for Lithium and Nickel Processing (Union Cabinet)
The “Capex Support Scheme to Promote Critical Mineral Processing” was approved with an outlay of Rs 2,814 crore for 2026-27 to 2030-31.
A 30% capital subsidy on eligible investment for four plants: two lithium (minimum 30 kt each) and two nickel (minimum 50 kt each); cobalt is also expected to be recovered as a by-product of nickel production.
Maximum support: Rs 500 crore per lithium beneficiary and Rs 900 crore per nickel beneficiary; selection in two stages (technical qualification, then financial bidding for the lowest support sought).
Aim: reduce import dependence and build domestic value chains for electric mobility, BESS, electronics, defence and speciality steel.
For the exam: The Ministry of Mines released a list of 30 critical minerals in 2023. Lithium, nickel and cobalt are key components of lithium-ion batteries.
3. VISTAR: New Scheme to Modernise the Statistical System (Union Cabinet)
The ‘Viksit Bharat Initiative for Statistical Transformation, Analytics & Research (VISTAR)’, a central sector scheme, was approved with an outlay of Rs 4,371.10 crore for 2026-27 to 2030-31.
Three components: Comprehensive Statistical Operations and Strengthening of Ecosystem, Support for Statistical Strengthening for States (SSS 2.0), and the Economic Census.
59 surveys proposed in the 16th Finance Commission cycle (against 43 major surveys earlier); use of AI/ML and inclusion of alternate sources such as mobile phone, scanner and e-commerce data.
The 8th Economic Census will give data on all non-farm establishments down to Gram Panchayat and ward level and form the baseline for a National Statistical Business Register (SBR); new indices such as an Index of Services Production are also proposed.
For the exam: The Economic Census is conducted by the Ministry of Statistics and Programme Implementation (MoSPI). In a central sector scheme the Centre bears the full cost, whereas in a centrally sponsored scheme the States also share the cost.
4. Fast Track Special Courts (FTSC) Scheme Continued till 2031 (Union Cabinet)
The centrally sponsored FTSC scheme for speedy disposal of rape and POCSO cases will continue from 1 April 2026 to 31 March 2031.
Total outlay Rs 3,788.04 crore (Centre Rs 2,353.15 crore, States/UTs Rs 1,434.89 crore); the Central share comes from the Nirbhaya Fund.
FTSCs will increase from the current 779 (including 399 exclusive POCSO courts) to 850; each will have one Judicial Officer, one Special Public Prosecutor and 6 support staff.
The scheme has run since 2 October 2019; 4,02,457 cases disposed of so far; 29 States/UTs participating.
For the exam: The POCSO Act was enacted in 2012. The scheme was started in pursuance of the Criminal Law (Amendment) Act 2018 and the Supreme Court’s 2019 suo motu directions; it is implemented by the Department of Justice under the Ministry of Law and Justice.
5. Pathway for All Agniveers to Join the Defence Forces (Ministry of Defence)
Based on merit, 25% of Agniveers will be offered regular service, as envisaged earlier.
The remaining 75% willing Agniveers will get another 2-year engagement period with higher remuneration, an enhanced Seva Nidhi package and seniority benefits.
After this period, all willing Agniveers meeting the selection criteria will be enrolled as regular soldiers.
A four-year assessment found Agniveers’ fitness, skills and motivation outstanding; the Agnipath scheme will continue.
For the exam: The Agnipath scheme was launched in June 2022 to recruit Agniveers for four years of service in the Army, Navy and Air Force.
6. Bharatiya Vayuyan Niyam, 2026: A New Rulebook for Civil Aviation (Ministry of Civil Aviation)
Notified under the Bharatiya Vayuyan Adhiniyam, 2024, these rules replace the Aircraft Rules, 1937 and come into force on 1 January 2027.
220 rules in 8 chapters and 6 schedules covering registration, airworthiness, licensing, aerodromes, air navigation services and aircraft operations.
Fractional ownership of aircraft recognised; deregistration applications of IDERA holders to be processed within 5 working days; tickets must show the total payable amount and full fare breakdown.
21 punishable offences (up to 2 years’ imprisonment or fine up to Rs 1 crore) and 18 compoundable offences; a 10-level penalty structure from Rs 10,000 to Rs 1 crore. Operational airports rose from 74 in 2014 to 166 by October 2026.
For the exam: The Bharatiya Vayuyan Adhiniyam, 2024 replaced the Aircraft Act, 1934. The nationality mark of Indian aircraft is “VT”. The Chicago Convention (1944) established ICAO.
7. Detailed Results of Annual Survey of Industries (ASI) 2024-25 (Ministry of Statistics and Programme Implementation)
GVA of the manufacturing corporate sector (over 89% share in total GVA) grew 9.28% over the previous year.
Gross value of plant and machinery rose 7.25%; net value added per factory rose 6.59% and GVA per person engaged rose 2.25%.
Food products, textiles, basic metals, motor vehicles and wearing apparel together account for over 41% of total manufacturing employment.
Top 5 States by GVA: Maharashtra, Gujarat, Tamil Nadu, Karnataka and Uttar Pradesh (over 54% of total manufacturing GVA).
For the exam: ASI is conducted under the Collection of Statistics Act, 2008 and covers factories registered under the Factories Act, 1948.
8. I-OECM Guidelines 2026 Released at CBD COP-17, Yerevan (Ministry of Environment, Forest and Climate Change)
Union Environment Minister Bhupender Yadav released the ‘Guidelines for the designation of India’s Other Effective Area-Based Conservation Measures (I-OECMs) 2026’ at a CBD COP-17 event in Yerevan, Armenia on 3 November 2026.
Aim: recognise areas outside protected areas that deliver long-term biodiversity conservation (such as sacred groves, biodiversity parks, community irrigation tanks, seagrass beds).
Applications go to the National Biodiversity Authority (NBA); recognition does not change ownership or legal status of the area; monitoring at least once every 5 years.
A GEF-8 project (USD 60.79 million, May 2026 to May 2032) will be implemented at six demonstration sites, including Gori Valley in Uttarakhand and the Lakshadweep Marinescape; target is to bring an additional 3% area under conservation over the existing 27%.
For the exam: The Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework (KM-GBF) was adopted at COP-15 in December 2022; its Target 3 (30×30) relates to conserving 30% of land and sea areas by 2030. NBA was set up under the Biological Diversity Act, 2002 and is headquartered in Chennai.
9. Review of Kashi Tamil Sangamam 5.0 Preparations at BHU, Varanasi (Ministry of Education)
A review meeting on KTS 5.0 preparations was held at BHU, Varanasi (Uttar Pradesh) on 3 November 2026, chaired by the Secretary, Higher Education.
KTS 5.0 will be held from 28 November to 12 December 2026 on the theme ‘Thirukkural Payilvom – Thirukkural Abhyas Karen’.
About 1,400 participants from Tamil Nadu (seven groups of about 200 each) will visit Varanasi, Prayagraj and Ayodhya; 50 teachers from Tamil Nadu will teach Thirukkural in UP schools and colleges.
Student engagement programme in 1,000 higher education institutions; IIT Madras and BHU are nodal institutions, and the Central Institute of Classical Tamil (CICT), Chennai leads digital outreach.
For the exam: Thirukkural is a Tamil classic composed by saint Thiruvalluvar containing 1,330 kurals (couplets). The first edition of Kashi Tamil Sangamam was held in 2022 in the spirit of ‘Ek Bharat Shreshtha Bharat’.
10. New Silicon Chip for Terahertz Waves Towards 6G (Ministry of Science and Technology)
Researchers at JNCASR, Bengaluru, an autonomous institute of DST, built a silicon chip that lets terahertz waves cross an engineered barrier with very little loss.
Based on topological photonics, using a photonic crystal that mimics graphene’s honeycomb lattice; the effect is called ‘photonic Klein tunnelling’.
A single barrier adds only 1–2% loss; 100 Gbit/s data transmission in the splitter device; measurements across 310–360 GHz.
Published in the journal ‘Advanced Materials’; paves the way for compact terahertz circuits for future 6G communication.
For the exam: Terahertz waves lie between microwaves and infrared in the electromagnetic spectrum and offer wide bandwidth, which makes them suitable for 6G.
Practice MCQs
1. What is the minimum Domestic Content Requirement for BESS projects under the new VGF scheme for grid-scale energy storage? A) 20% B) 30% C) 40% D) 50% Answer: C
2. From which fund is the Central share of the Fast Track Special Courts (FTSC) scheme financed? A) Contingency Fund of India B) Nirbhaya Fund C) PM CARES Fund D) National Disaster Response Fund Answer: B
3. The 8th Economic Census will be conducted as a component of which new scheme? A) VISTAR B) PM Gati Shakti C) Digital India D) SVAMITVA Answer: A
4. The Bharatiya Vayuyan Niyam, 2026 replace which rules? A) Aircraft Rules, 1920 (entire) B) Aircraft Rules, 1937 C) Aircraft Security Rules, 2023 D) Civil Aviation Rules, 1994 Answer: B
5. The I-OECM Guidelines support implementation of which target (30×30) of the Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework? A) Target 1 B) Target 3 C) Target 7 D) Target 15 Answer: B
Source: All facts are based on the official press releases of PIB (pib.gov.in) dated 4 November 2026.
