UP Special Current Affairs सीरीज़ के भाग 11 में सरकारी योजनाएँ एवं विकास कार्यक्रम से जुड़ी 16 खबरें हैं (9 जनवरी 2026 – 14 अक्टूबर 2026)। हर खबर में चर्चा में क्यों, मुख्य तथ्य, UPPCS के लिये स्टैटिक जानकारी और एक संभावित प्रश्न दिया गया है।
इस भाग की खबरें
- औद्योगिक प्राधिकरणों के लिये ‘मॉडल भवन विनियम, 2026’ को कैबिनेट की मंज़ूरी (14 अक्टूबर 2026)
- लखनऊ में ₹14,166 करोड़ की 7 आवासीय परियोजनाओं का शिलान्यास (28 सितंबर 2026)
- मुख्यमंत्री विशेष पुरस्कार योजना: सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायतों को ₹50 लाख (24 सितंबर 2026)
- देवरिया और गोरखपुर में ₹435 करोड़ की विकास परियोजनाएँ (3 सितंबर 2026)
- लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति योजना: 60 वर्ष+ महिलाओं को रोडवेज़ में निःशुल्क यात्रा (1 सितंबर 2026)
- SC/ST (अत्याचार निवारण) अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु यूपी को ₹747.17 करोड़ (7 अगस्त 2026)
- PMMVY पंजीकरण में यूपी ने 102.13% लक्ष्य हासिल किया (7 अगस्त 2026)
- रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना की नियमावली को कैबिनेट की मंज़ूरी (23 जुलाई 2026)
- सोनभद्र में प्राकृतिक बायो-इकोनॉमी मॉडल से जनजातीय महिलाओं का सशक्तीकरण (23 जुलाई 2026)
- ‘मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना’ — 15 लाख शिक्षकों/कर्मियों को ₹5 लाख तक कैशलेस इलाज (15 जुलाई 2026)
- ‘प्रोजेक्ट गंगा’ — 20 लाख ग्रामीण परिवारों तक हाई-स्पीड ब्रॉडबैंड (13 जून 2026)
- वाराणसी के महिला सम्मेलन में PM ने ₹6,350 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण-शिलान्यास किया (2 मई 2026)
- यूपी में न्यूनतम मज़दूरी संशोधन — ज़िलों का तीन-स्तरीय वर्गीकरण (21 अप्रैल 2026)
- छोटे शहरों के लिये ₹2,915 करोड़ की ‘नवयुग पालिका योजना’ (18 अप्रैल 2026)
- प्रोजेक्ट गंगा हेतु यूपी स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन और हिंदुजा (OneOTT) के बीच MoU (11 मार्च 2026)
- लखनऊ के DSMNRU में यूपी का पहला राज्य-स्तरीय ब्रेल पुस्तकालय (9 जनवरी 2026)
1. औद्योगिक प्राधिकरणों के लिये ‘मॉडल भवन विनियम, 2026’ को कैबिनेट की मंज़ूरी
तिथि: 14 अक्टूबर 2026
चर्चा में क्यों? उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने औद्योगिक विकास प्राधिकरणों (विशेषकर नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र) के लिये मॉडल भवन विनियम, 2026 स्वीकृत किये।
मुख्य तथ्य
- FAR सीमा समाप्त: 45 मीटर से अधिक चौड़ी सड़कों के किनारे के भूखंडों पर फ्लोर एरिया अनुपात (FAR) की सीमा हटाई गई — ऊर्ध्वाधर (वर्टिकल) विकास को बढ़ावा; खुला स्थान, अग्नि सुरक्षा व विमानन मंज़ूरी की शर्तें लागू।
- मानी गई स्वीकृति (Deemed Approval): आवासीय भूखंड 500 वर्ग मी. तक व वाणिज्यिक 200 वर्ग मी. तक — प्राधिकरण 60 दिन में निर्णय न दे तो लाइसेंस प्राप्त तकनीकी विशेषज्ञ द्वारा बनी योजना स्वतः स्वीकृत।
- सरलीकृत स्वीकृति: आवासीय 100 वर्ग मी. तक और वाणिज्यिक 30 वर्ग मी. तक के भूखंड।
- ऊँची इमारतों का हर 5 वर्ष में अनिवार्य संरचनात्मक ऑडिट।
- 60% से अधिक विकसित क्षेत्रों में लागू करने का निर्णय संबंधित प्राधिकरण करेगा।
संभावित प्रश्न: मॉडल भवन विनियम, 2026 के तहत किस चौड़ाई से अधिक सड़कों के भूखंडों पर FAR सीमा हटाई गई?
उत्तर: 45 मीटर
2. लखनऊ में ₹14,166 करोड़ की 7 आवासीय परियोजनाओं का शिलान्यास
तिथि: 28 सितंबर 2026
चर्चा में क्यों? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 28 सितंबर 2026 को लखनऊ में 7 आवासीय/अपार्टमेंट परियोजनाओं की आधारशिला रखी।
मुख्य तथ्य
- कुल निवेश लगभग ₹14,166 करोड़।
- 2 टाउनशिप — वरुण विहार और नैमिष नगर (लगभग ₹12,000 करोड़); क्रियान्वयन — लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA)।
- 5 अपार्टमेंट परियोजनाएँ (लगभग ₹2,166 करोड़)।
- ‘ऐशबाग स्क्वायर’ — पूर्ण होने पर लखनऊ की सबसे ऊँची इमारत।
संभावित प्रश्न: लखनऊ की ‘वरुण विहार’ और ‘नैमिष नगर’ टाउनशिप योजनाओं की क्रियान्वयन एजेंसी कौन है?
उत्तर: लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA)
3. मुख्यमंत्री विशेष पुरस्कार योजना: सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायतों को ₹50 लाख
तिथि: 24 सितंबर 2026
चर्चा में क्यों? यूपी सरकार ‘मुख्यमंत्री विशेष पुरस्कार योजना’ के तहत उत्कृष्ट ग्राम पंचायतों को प्रत्येक श्रेणी में ₹50 लाख का पुरस्कार देगी।
मुख्य तथ्य
- 5 श्रेणियाँ: (1) घर-घर कचरा संग्रहण (2) तरल अपशिष्ट प्रबंधन (3) स्वयं के स्रोतों से राजस्व सृजन (4) मेरी तालाब मेरी योजना (5) CSC के माध्यम से सार्वजनिक सेवाएँ।
- एक पंचायत केवल एक श्रेणी में आवेदन; अंतिम तिथि 30 सितंबर 2026।
- चयन: चरण-1 — 20 अंकों की प्रश्नावली (न्यूनतम 60% = 12 अंक); चरण-2 — 80 अंकों की प्रश्नावली; मंडल स्तर पर सत्यापन; अंतिम चयन राज्य स्तर पर।
- विजेता पंचायतों को ‘विकास मॉडल’ के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा।
UPPCS परीक्षा-दृष्टि / स्टैटिक तथ्य
- 73वाँ संविधान संशोधन (1992) — पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा; यूपी में त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था।
संभावित प्रश्न: मुख्यमंत्री विशेष पुरस्कार योजना में ग्राम पंचायतों के लिये कितनी श्रेणियाँ हैं?
उत्तर: 5
4. देवरिया और गोरखपुर में ₹435 करोड़ की विकास परियोजनाएँ
तिथि: 3 सितंबर 2026
चर्चा में क्यों? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देवरिया व गोरखपुर में ₹435 करोड़ से अधिक की परियोजनाएँ शुरू कीं।
मुख्य तथ्य
- देवरिया: सलेमपुर व भाटपार रानी विधानसभा क्षेत्रों में ₹305 करोड़ के 80 कार्य।
- गोरखपुर: ₹130 करोड़ से अधिक की 170 परियोजनाएँ; बशारतपुर (राप्ती नगर) में कल्याण मंडपम जनता को समर्पित।
- लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति यात्रा: 60 वर्ष+ महिलाओं को यूपी की बसों में निःशुल्क यात्रा।
संभावित प्रश्न: सितंबर 2026 में देवरिया के किन विधानसभा क्षेत्रों में ₹305 करोड़ के 80 विकास कार्यों की घोषणा हुई?
उत्तर: सलेमपुर और भाटपार रानी
5. लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति योजना: 60 वर्ष+ महिलाओं को रोडवेज़ में निःशुल्क यात्रा
तिथि: 1 सितंबर 2026
चर्चा में क्यों? यूपी सरकार ने लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति योजना लागू की, जिसमें 60 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को रोडवेज़ बसों में निःशुल्क यात्रा मिलेगी।
मुख्य तथ्य
- पात्रता प्रमाण: आयु हेतु आधार कार्ड या अन्य वैध पहचान-पत्र अनिवार्य।
- रक्षाबंधन पर दी जाने वाली निःशुल्क यात्रा सुविधा के साथ शुभारंभ।
- उद्देश्य: वृद्ध महिलाओं को आवागमन सुविधा व आर्थिक राहत।
UPPCS परीक्षा-दृष्टि / स्टैटिक तथ्य
- अहिल्याबाई होल्कर (1725–1795) — मालवा (इंदौर) की शासिका; 2025 में उनकी 300वीं जयंती मनाई गई; काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण (1780) कराया।
संभावित प्रश्न: लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति योजना के लाभार्थी कौन हैं?
उत्तर: 60 वर्ष से अधिक आयु की महिलाएँ (रोडवेज़ में निःशुल्क यात्रा)
6. SC/ST (अत्याचार निवारण) अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु यूपी को ₹747.17 करोड़
तिथि: 7 अगस्त 2026
चर्चा में क्यों? केंद्र ने संसद को बताया कि 2019-20 से यूपी को SC/ST (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के क्रियान्वयन हेतु केंद्र प्रायोजित योजना के तहत ₹747.17 करोड़ जारी किये गए।
मुख्य तथ्य
- 1.43 लाख से अधिक अत्याचार पीड़ितों को राहत।
- उपयोग: राहत-मुआवज़ा, पुनर्वास, विशेष न्यायालय, अभियोजन तंत्र, जागरूकता।
- संस्थागत व्यवस्था: विशेष न्यायालय, विशेष लोक अभियोजक, राज्य व ज़िला स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समितियाँ।
UPPCS परीक्षा-दृष्टि / स्टैटिक तथ्य
- संवैधानिक आधार — अनुच्छेद 17 (अस्पृश्यता उन्मूलन), 46; राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग — अनुच्छेद 338।
संभावित प्रश्न: 2019-20 से यूपी को SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु कितनी केंद्रीय राशि मिली?
उत्तर: ₹747.17 करोड़
7. PMMVY पंजीकरण में यूपी ने 102.13% लक्ष्य हासिल किया
तिथि: 7 अगस्त 2026
चर्चा में क्यों? वित्त वर्ष 2026-27 में 31 जुलाई 2026 तक यूपी ने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY) के पंजीकरण लक्ष्य का 102.13% हासिल किया।
मुख्य तथ्य
- लक्ष्य 3,97,567; पंजीकृत 4,06,058 लाभार्थी।
- DBT से 2,61,369 किस्तों में ₹86.55 करोड़ से अधिक।
- लाभ: पहली संतान पर ₹5,000 (दो किस्तें); दूसरी संतान बालिका होने पर ₹6,000।
- फेशियल रिकग्निशन सिस्टम (FRS) से आधार-मिलान; पूर्णतः ऑनलाइन प्रक्रिया।
- कार्यान्वयन: महिला एवं बाल विकास विभाग, आँगनवाड़ी व आशा कार्यकर्त्ता।
UPPCS परीक्षा-दृष्टि / स्टैटिक तथ्य
- PMMVY — 1 जनवरी 2017 से लागू; मिशन शक्ति के ‘सामर्थ्य’ घटक का भाग; PMMVY 2.0 में दूसरी बालिका पर लाभ जोड़ा गया।
संभावित प्रश्न: PMMVY के तहत दूसरी संतान बालिका होने पर कितनी राशि मिलती है?
उत्तर: ₹6,000
8. रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना की नियमावली को कैबिनेट की मंज़ूरी
तिथि: 23 जुलाई 2026
चर्चा में क्यों? यूपी मंत्रिमंडल ने रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के क्रियान्वयन दिशा-निर्देश स्वीकृत किये।
मुख्य तथ्य
- बजट ₹400 करोड़; लगभग 50,000 मेधावी छात्राओं को निःशुल्क पेट्रोल स्कूटी।
- पात्रता: यूपी की स्थायी निवासी, सत्र 2025-26 में स्नातक; प्रत्येक संस्थान की शीर्ष 5% छात्राएँ; पारिवारिक आय ₹12 लाख/वर्ष से कम।
- छूट: दिव्यांग छात्राएँ, शहीदों की बेटियाँ, निराश्रित परिवारों की बेटियाँ (आय व मेधा शर्त से मुक्त)।
- पैकेज: स्कूटी, बीमा, RTO पंजीकरण, ISI हेलमेट, प्रारंभिक ईंधन; पुनर्विक्रय पर रोक; खरीद GeM पोर्टल से।
संभावित प्रश्न: रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना में पारिवारिक आय सीमा क्या है?
उत्तर: ₹12 लाख वार्षिक से कम
9. सोनभद्र में प्राकृतिक बायो-इकोनॉमी मॉडल से जनजातीय महिलाओं का सशक्तीकरण
तिथि: 23 जुलाई 2026
चर्चा में क्यों? यूपी का प्राकृतिक बायो-इकोनॉमी मॉडल SHG के माध्यम से जनजातीय महिलाओं को स्थानीय संसाधनों से हर्बल साबुन बनाने का अवसर दे रहा है।
मुख्य तथ्य
- सहयोग: NRLM के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (UPSRLM)।
- मॉडल: सजौर गाँव (रॉबर्ट्सगंज ब्लॉक, सोनभद्र) का बजरंगबली स्वयं सहायता समूह — ₹50,000–60,000 मासिक आय; प्रति सदस्य ₹8,000–10,000।
- प्रशिक्षण: प्रसंस्करण, पैकेजिंग, ब्रांडिंग, विपणन।
UPPCS परीक्षा-दृष्टि / स्टैटिक तथ्य
- NRLM (‘आजीविका’) — जून 2011, ग्रामीण विकास मंत्रालय। सोनभद्र — यूपी का दूसरा सबसे बड़ा ज़िला (क्षेत्रफल में), ‘ऊर्जांचल’; यहाँ गोंड, खरवार, चेरो आदि जनजातियाँ।
संभावित प्रश्न: हर्बल साबुन निर्माण का सफल SHG मॉडल (सजौर गाँव) किस ज़िले में है?
उत्तर: सोनभद्र
10. ‘मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना’ — 15 लाख शिक्षकों/कर्मियों को ₹5 लाख तक कैशलेस इलाज
तिथि: 15 जुलाई 2026
चर्चा में क्यों? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी से ‘मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना’ शुरू की।
मुख्य तथ्य
- प्रति परिवार ₹5 लाख तक कैशलेस इलाज; बेसिक व माध्यमिक शिक्षा के 15 लाख से अधिक शिक्षक व गैर-शिक्षण कर्मचारी।
- पात्र: नियमित शिक्षक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक, रसोइया, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के कर्मचारी।
- SBI के साथ MoU: ₹10,000+ मासिक वेतन वाले संविदा कर्मियों को ₹30–80 लाख व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा; स्थायी दिव्यांगता ₹30–80 लाख, आंशिक ₹15–40 लाख; हवाई दुर्घटना बीमा।
संभावित प्रश्न: मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना में प्रति परिवार कितनी कैशलेस सुविधा है?
उत्तर: ₹5 लाख
11. ‘प्रोजेक्ट गंगा’ — 20 लाख ग्रामीण परिवारों तक हाई-स्पीड ब्रॉडबैंड
तिथि: 13 जून 2026
चर्चा में क्यों? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में ग्रामीण हाई-स्पीड ब्रॉडबैंड व डिजिटल समावेशन हेतु ‘प्रोजेक्ट गंगा’ शुरू किया।
मुख्य तथ्य
- लक्ष्य: ग्रामीण व अर्द्ध-शहरी ~20 लाख परिवार; ~8,000 डिजिटल उद्यमी; ~50% लाभार्थी महिलाएँ।
- ‘CM युवा योजना’ के तहत डिजिटल सेवा प्रदाता बनने हेतु ₹5 लाख तक ब्याज-मुक्त ऋण।
- सहयोग: हिंदुजा ग्रुप (नो-प्रॉफिट-नो-लॉस); नॉलेज पार्टनर — OneOTT इंटरटेनमेंट लि.; पहला चरण 21 ज़िलों में।
- क्षेत्र: डिजिटल शिक्षा, टेलीमेडिसिन, ई-गवर्नेंस, कौशल विकास।
संभावित प्रश्न: ‘प्रोजेक्ट गंगा’ का पहला चरण कितने ज़िलों में लागू हुआ?
उत्तर: 21
12. वाराणसी के महिला सम्मेलन में PM ने ₹6,350 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण-शिलान्यास किया
तिथि: 2 मई 2026
चर्चा में क्यों? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में महिला सम्मेलन में लगभग ₹6,350 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया।
मुख्य तथ्य
- 48 परियोजनाओं का उद्घाटन (₹1,050 करोड़+); 112 का शिलान्यास (~₹5,300 करोड़)।
- दो नई अमृत भारत एक्सप्रेस; वाराणसी–पं. दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन रेल लाइन (गंगा पर पुल सहित)।
- 500-बेड सुपर-स्पेशियलिटी अस्पताल; सोवा-रिग्पा अस्पताल का उद्घाटन।
- अस्सी, दशाश्वमेध व नमो घाट का विकास।
- बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ व उज्ज्वला योजना की सफलता-कथाओं की प्रदर्शनी।
UPPCS परीक्षा-दृष्टि / स्टैटिक तथ्य
- बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ — 22 जनवरी 2015 (पानीपत); PM उज्ज्वला योजना — 1 मई 2016 (बलिया, उत्तर प्रदेश)।
संभावित प्रश्न: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ यूपी के किस ज़िले से हुआ था?
उत्तर: बलिया (1 मई 2016)
13. यूपी में न्यूनतम मज़दूरी संशोधन — ज़िलों का तीन-स्तरीय वर्गीकरण
तिथि: 21 अप्रैल 2026
चर्चा में क्यों? यूपी सरकार ने 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी (पूर्वव्यापी) न्यूनतम मज़दूरी संशोधित की; नोएडा-गाज़ियाबाद में श्रम असंतोष के बाद कुछ श्रेणियों में 21% तक अंतरिम वृद्धि।
मुख्य तथ्य
- श्रेणी I: गौतमबुद्ध नगर व गाज़ियाबाद; श्रेणी II: नगर निगम वाले ज़िले (लखनऊ, कानपुर, वाराणसी आदि); श्रेणी III: शेष ज़िले।
- श्रेणी I मासिक वेतन: अकुशल ₹13,690, अर्द्ध-कुशल ₹15,059, कुशल ₹16,868; श्रेणी III अकुशल: ₹12,356।
- वेतन = मूल वेतन + परिवर्तनीय महंगाई भत्ता (VDA, CPI से संबद्ध)।
UPPCS परीक्षा-दृष्टि / स्टैटिक तथ्य
- वेतन संहिता, 2019 — राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन (फ्लोर वेज) का प्रावधान।
संभावित प्रश्न: यूपी न्यूनतम मज़दूरी संशोधन (2026) में श्रेणी-I में कौन-से ज़िले हैं?
उत्तर: गौतमबुद्ध नगर और गाज़ियाबाद
14. छोटे शहरों के लिये ₹2,915 करोड़ की ‘नवयुग पालिका योजना’
तिथि: 18 अप्रैल 2026
चर्चा में क्यों? यूपी सरकार ने छोटे शहरों व कस्बों की अवसंरचना हेतु ‘नवयुग पालिका योजना’ घोषित की — टियर-II/III शहरों में स्मार्ट सिटी जैसा मॉडल।
मुख्य तथ्य
- निवेश: 2029-30 तक 5 वर्षों में ₹2,915 करोड़ (~₹583 करोड़/वर्ष); पूर्णतः राज्य वित्तपोषित।
- लक्ष्य: 17 नगर निगमों के बाहर 58 ज़िला मुख्यालयों के नगरीय निकाय।
- स्मार्ट सड़कें, जल निकासी, स्मार्ट स्ट्रीट लाइट, ई-सेवाएँ, जल आपूर्ति, अपशिष्ट प्रबंधन।
- समानांतर: 75 ज़िलों में 100 नई टाउनशिप।
UPPCS परीक्षा-दृष्टि / स्टैटिक तथ्य
- यूपी में 17 नगर निगम; 75 ज़िले; स्मार्ट सिटी मिशन (2015, MoHUA) में यूपी के 10 शहर।
संभावित प्रश्न: नवयुग पालिका योजना कितने ज़िला मुख्यालयों के नगरीय निकायों को लक्षित करती है?
उत्तर: 58
15. प्रोजेक्ट गंगा हेतु यूपी स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन और हिंदुजा (OneOTT) के बीच MoU
तिथि: 11 मार्च 2026
चर्चा में क्यों? उत्तर प्रदेश स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन (STC) ने 9 मार्च 2026 को हिंदुजा ग्लोबल सॉल्यूशंस की ब्रॉडबैंड इकाई OneOTT इंटरटेनमेंट लि. के साथ MoU किया।
मुख्य तथ्य
- लक्ष्य: 2–3 वर्षों में 20 लाख घरों तक हाई-स्पीड ब्रॉडबैंड।
- फोकस: आकांक्षी व सीमावर्ती ज़िले — श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर।
- न्याय पंचायत स्तर पर 8,000–10,000 युवा ‘डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर (DSP)’ (50% महिलाएँ)।
- 1 लाख से अधिक प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रोज़गार।
संभावित प्रश्न: प्रोजेक्ट गंगा का MoU यूपी की किस संस्था ने किया?
उत्तर: उत्तर प्रदेश स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन (STC)
16. लखनऊ के DSMNRU में यूपी का पहला राज्य-स्तरीय ब्रेल पुस्तकालय
तिथि: 9 जनवरी 2026
चर्चा में क्यों? लुई ब्रेल जयंती (4 जनवरी) पर लखनऊ के डॉ. शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय (DSMNRU) में यूपी के पहले राज्य-स्तरीय ब्रेल पुस्तकालय का उद्घाटन हुआ।
मुख्य तथ्य
- स्वामी विवेकानंद केंद्रीय पुस्तकालय की पहली मंज़िल पर।
- NEP के अनुरूप 54 UG/PG पाठ्यक्रमों की 4,000 से अधिक ब्रेल पुस्तकें; एक वर्ष में 10,000 तक का लक्ष्य।
- विश्वविद्यालय के बाहर के दृष्टिबाधित छात्र भी उपयोग कर सकेंगे।
UPPCS परीक्षा-दृष्टि / स्टैटिक तथ्य
- लुई ब्रेल (फ्राँस) — ब्रेल लिपि के आविष्कारक; विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016।
संभावित प्रश्न: यूपी का पहला राज्य-स्तरीय ब्रेल पुस्तकालय किस विश्वविद्यालय में है?
उत्तर: डॉ. शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ
त्वरित पुनरावृत्ति: सरकारी योजनाएँ एवं विकास कार्यक्रम
| क्र. | प्रश्न | उत्तर |
|---|---|---|
| 1 | मॉडल भवन विनियम, 2026 के तहत किस चौड़ाई से अधिक सड़कों के भूखंडों पर FAR सीमा हटाई गई? | 45 मीटर |
| 2 | लखनऊ की ‘वरुण विहार’ और ‘नैमिष नगर’ टाउनशिप योजनाओं की क्रियान्वयन एजेंसी कौन है? | लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) |
| 3 | मुख्यमंत्री विशेष पुरस्कार योजना में ग्राम पंचायतों के लिये कितनी श्रेणियाँ हैं? | 5 |
| 4 | सितंबर 2026 में देवरिया के किन विधानसभा क्षेत्रों में ₹305 करोड़ के 80 विकास कार्यों की घोषणा हुई? | सलेमपुर और भाटपार रानी |
| 5 | लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति योजना के लाभार्थी कौन हैं? | 60 वर्ष से अधिक आयु की महिलाएँ (रोडवेज़ में निःशुल्क यात्रा) |
| 6 | 2019-20 से यूपी को SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु कितनी केंद्रीय राशि मिली? | ₹747.17 करोड़ |
| 7 | PMMVY के तहत दूसरी संतान बालिका होने पर कितनी राशि मिलती है? | ₹6,000 |
| 8 | रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना में पारिवारिक आय सीमा क्या है? | ₹12 लाख वार्षिक से कम |
| 9 | हर्बल साबुन निर्माण का सफल SHG मॉडल (सजौर गाँव) किस ज़िले में है? | सोनभद्र |
| 10 | मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना में प्रति परिवार कितनी कैशलेस सुविधा है? | ₹5 लाख |
| 11 | ‘प्रोजेक्ट गंगा’ का पहला चरण कितने ज़िलों में लागू हुआ? | 21 |
| 12 | प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ यूपी के किस ज़िले से हुआ था? | बलिया (1 मई 2016) |
| 13 | यूपी न्यूनतम मज़दूरी संशोधन (2026) में श्रेणी-I में कौन-से ज़िले हैं? | गौतमबुद्ध नगर और गाज़ियाबाद |
| 14 | नवयुग पालिका योजना कितने ज़िला मुख्यालयों के नगरीय निकायों को लक्षित करती है? | 58 |
| 15 | प्रोजेक्ट गंगा का MoU यूपी की किस संस्था ने किया? | उत्तर प्रदेश स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन (STC) |
| 16 | यूपी का पहला राज्य-स्तरीय ब्रेल पुस्तकालय किस विश्वविद्यालय में है? | डॉ. शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ |
स्रोत: दृष्टि IAS (उत्तर प्रदेश करेंट अफेयर्स)। परीक्षा से पहले आँकड़े आधिकारिक स्रोत से मिलाएँ।
