UP Special Current Affairs सीरीज़ के भाग 12 में शासन, बजट, राजनीति एवं न्यायपालिका से जुड़ी 14 खबरें हैं (2 जनवरी 2026 – 7 सितंबर 2026)। हर खबर में चर्चा में क्यों, मुख्य तथ्य, UPPCS के लिये स्टैटिक जानकारी और एक संभावित प्रश्न दिया गया है।
इस भाग की खबरें
- आउटसोर्स कर्मचारियों के लिये ‘उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सर्विसेज कॉरपोरेशन’ (UPCOS) शुरू (7 सितंबर 2026)
- विधान मंडल क्षेत्र विकास निधि के ₹1,242.50 करोड़ जारी (7 सितंबर 2026)
- गुरु रविदास की 650वीं जयंती पर ‘समरसता संकल्प अभियान’ का वाराणसी से शुभारंभ (31 जुलाई 2026)
- इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा का इस्तीफा (13 अप्रैल 2026)
- NCRB 2023: SC को सार्वजनिक स्थानों से वंचित करने के 96% मामले यूपी में (10 मार्च 2026)
- राज्य-बाह्य MPLADS निधि का 84% से अधिक हिस्सा यूपी को (3 मार्च 2026)
- इलाहाबाद HC: यूपी धर्मांतरण कानून अंतरधार्मिक विवाह/लिव-इन पर रोक नहीं लगाता (24 फरवरी 2026)
- यूपी का पहला आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26: 1 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था का रोडमैप (12 फरवरी 2026)
- उत्तर प्रदेश बजट 2026-27: ₹9.12 लाख करोड़ (11 फरवरी 2026)
- 1 फरवरी 2026 से संपत्ति पंजीकरण में आधार-आधारित प्रमाणीकरण अनिवार्य (30 जनवरी 2026)
- लखनऊ स्थित राजभवन का नया नाम ‘जन भवन’ (24 जनवरी 2026)
- उत्तर प्रदेश दिवस 2026 — थीम ‘विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश’ (23 जनवरी 2026)
- लखनऊ में 86वाँ अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन (AIPOC) (21 जनवरी 2026)
- 2025-26 के लिये ₹24,496.98 करोड़ का अनुपूरक बजट (2 जनवरी 2026)
1. आउटसोर्स कर्मचारियों के लिये ‘उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सर्विसेज कॉरपोरेशन’ (UPCOS) शुरू
तिथि: 7 सितंबर 2026
चर्चा में क्यों? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आउटसोर्स कर्मचारियों हेतु पारदर्शिता, मानकीकरण व सामाजिक सुरक्षा के लिये UPCOS व उसका डिजिटल प्लेटफॉर्म शुरू किया।
मुख्य तथ्य
- UPCOS: 2 जनवरी 2026 को गैर-लाभकारी कंपनी के रूप में स्थापित (घोषणा अप्रैल 2025)।
- वेतन हर माह 1 से 5 तारीख के बीच सीधे बैंक खाते में।
- EPF व ESI अंशदान समय पर; कर्मचारी डैशबोर्ड; ऑनलाइन शिकायत निवारण।
- आउटसोर्सिंग एजेंसियों का डिजिटल पंजीकरण व पैनलबद्धता।
संभावित प्रश्न: UPCOS के तहत आउटसोर्स कर्मचारियों को वेतन किस अवधि में मिलेगा?
उत्तर: हर माह की 1 से 5 तारीख के बीच
2. विधान मंडल क्षेत्र विकास निधि के ₹1,242.50 करोड़ जारी
तिथि: 7 सितंबर 2026
चर्चा में क्यों? यूपी सरकार ने 2027 के विधानसभा चुनाव से पूर्व चालू वित्तीय वर्ष की विधान मंडल क्षेत्र विकास निधि जारी की (स्वीकृति — उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य)।
मुख्य तथ्य
- कुल: ₹1,242.50 करोड़; प्रति सदस्य ₹2.50 करोड़।
- विधानसभा: 398 सदस्य (5 सीट रिक्त) — ₹995 करोड़; विधान परिषद: 99 सदस्य (1 सीट रिक्त) — ₹247.50 करोड़।
- उपयोग: सड़क, जल निकासी-सीवरेज, पेयजल, स्ट्रीट लाइट, सामुदायिक सुविधाएँ।
UPPCS परीक्षा-दृष्टि / स्टैटिक तथ्य
- यूपी विधानसभा — 403 निर्वाचित सीटें; विधान परिषद — 100 सदस्य (अनुच्छेद 171)।
संभावित प्रश्न: उत्तर प्रदेश में प्रत्येक विधायक/MLC को वार्षिक क्षेत्र विकास निधि कितनी है?
उत्तर: ₹2.50 करोड़
3. गुरु रविदास की 650वीं जयंती पर ‘समरसता संकल्प अभियान’ का वाराणसी से शुभारंभ
तिथि: 31 जुलाई 2026
चर्चा में क्यों? भाजपा ने गुरु रविदास की 650वीं जयंती पर राष्ट्रव्यापी ‘संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज समरसता संकल्प अभियान’ की घोषणा की; शुभारंभ वाराणसी में उनके जन्मस्थान (सीर गोवर्धनपुर) से।
मुख्य तथ्य
- अवधि: 29 जुलाई 2026 (गुरु पूर्णिमा) से 20 फरवरी 2027 (गुरु रविदास जयंती) तक।
- जन्मस्थान की मिट्टी से भरे 131 कलश सभी राज्यों/ज़िलों में; 51,000 स्थानों पर दीप-प्रज्वलन।
- उद्देश्य: सामाजिक समरसता, समानता, राष्ट्रीय एकता।
UPPCS परीक्षा-दृष्टि / स्टैटिक तथ्य
- संत रविदास — 15वीं-16वीं सदी के भक्ति संत, वाराणसी में जन्म; उनके 40 पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित; मीराबाई उनकी शिष्या मानी जाती हैं; ‘मन चंगा तो कठौती में गंगा’।
संभावित प्रश्न: ‘समरसता संकल्प अभियान’ किस संत की 650वीं जयंती से जुड़ा है?
उत्तर: संत गुरु रविदास
4. इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा का इस्तीफा
तिथि: 13 अप्रैल 2026
चर्चा में क्यों? इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने ‘कैश-एट-होम’ विवाद व संसद में शुरू हुई महाभियोग प्रक्रिया के बाद अनुच्छेद 217(1)(a) के तहत राष्ट्रपति को इस्तीफा सौंपा।
मुख्य तथ्य
- मार्च 2025 में दिल्ली आवास पर आग के दौरान बेहिसाब नकदी मिली थी।
- सुप्रीम कोर्ट की आंतरिक समिति की रिपोर्ट के बाद 146 सांसदों ने न्यायाधीश (जाँच) अधिनियम, 1968 के तहत हटाने का प्रस्ताव दिया।
- अनुच्छेद 217(1)(b): ‘सिद्ध कदाचार’ या ‘अक्षमता’ पर संसद के दोनों सदनों के संबोधन के बाद राष्ट्रपति हटाते हैं।
- मतदान से पहले इस्तीफे से महाभियोग प्रक्रिया निष्प्रभावी; पेंशन लाभ प्रायः बने रहते हैं।
UPPCS परीक्षा-दृष्टि / स्टैटिक तथ्य
- अनुच्छेद 217 — उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति/पद की शर्तें; इलाहाबाद HC (स्थापना 1866, आगरा में; 1869 में इलाहाबाद), खंडपीठ लखनऊ।
संभावित प्रश्न: उच्च न्यायालय का न्यायाधीश किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को इस्तीफा देता है?
उत्तर: अनुच्छेद 217(1)(a)
5. NCRB 2023: SC को सार्वजनिक स्थानों से वंचित करने के 96% मामले यूपी में
तिथि: 10 मार्च 2026
चर्चा में क्यों? NCRB की ‘क्राइम इन इंडिया 2023’ रिपोर्ट में अनुसूचित जातियों को सार्वजनिक स्थानों से वंचित करने के मामलों में यूपी शीर्ष पर।
मुख्य तथ्य
- SC/ST (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत ऐसे 180 मामले, जिनमें 173 (96% से अधिक) यूपी से।
- 2017 से ऐसे मामलों में वृद्धि; 2021 से ‘अत्याचार के विरुद्ध राष्ट्रीय हेल्पलाइन’ पर सर्वाधिक कॉल यूपी से।
UPPCS परीक्षा-दृष्टि / स्टैटिक तथ्य
- अनुच्छेद 14 (विधि के समक्ष समता), 15 (भेदभाव निषेध), 17 (अस्पृश्यता उन्मूलन); NCRB — गृह मंत्रालय, 1986।
संभावित प्रश्न: NCRB 2023 के अनुसार SC को सार्वजनिक स्थानों से वंचित करने के 180 मामलों में कितने यूपी से थे?
उत्तर: 173
6. राज्य-बाह्य MPLADS निधि का 84% से अधिक हिस्सा यूपी को
तिथि: 3 मार्च 2026
चर्चा में क्यों? आँकड़ों के अनुसार MPLADS के तहत जारी राज्य-बाह्य (अपने राज्य से बाहर) निधियों का 84% से अधिक भाग यूपी की परियोजनाओं में गया — संघीय समानता पर प्रश्न।
मुख्य तथ्य
- राज्यसभा व नामित सांसद दिशानिर्देशों के तहत अपने राज्य के बाहर परियोजनाएँ सुझा सकते हैं।
- विश्लेषित 530 सांसदों में केवल 21 ने राज्य-बाह्य व्यय का पूरा हिस्सा दर्ज किया।
- यूपी: पूर्ण परियोजनाओं का ~26% और उपयोग की गई कुल निधि का ~20%।
- झारखंड, जम्मू-कश्मीर जैसे राज्यों से निधि का यूपी की ओर विचलन; J&K को केवल 0.6%।
- ई-साक्षी (e-SAKSHI) पोर्टल — अप्रैल 2023।
UPPCS परीक्षा-दृष्टि / स्टैटिक तथ्य
- MPLADS — दिसंबर 1993; सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI); प्रति सांसद ₹5 करोड़ वार्षिक।
संभावित प्रश्न: MPLADS निधि की निगरानी हेतु पोर्टल का नाम क्या है?
उत्तर: ई-साक्षी (e-SAKSHI)
7. इलाहाबाद HC: यूपी धर्मांतरण कानून अंतरधार्मिक विवाह/लिव-इन पर रोक नहीं लगाता
तिथि: 24 फरवरी 2026
चर्चा में क्यों? इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम सहमति देने वाले वयस्कों के अंतरधार्मिक विवाह और लिव-इन संबंधों को प्रतिबंधित नहीं करता।
मुख्य तथ्य
- कानून केवल बल, धोखाधड़ी, दबाव या प्रलोभन से धर्मांतरण पर लागू; केवल विवाह/साथ रहना धर्मांतरण नहीं।
- संवैधानिक आधार: अनुच्छेद 14, 15, 21 — जीवनसाथी चुनने का अधिकार।
- 12 याचिकाएँ अंतरधार्मिक युगलों ने संरक्षण हेतु दायर कीं; किसी में बलपूर्वक धर्मांतरण का आरोप नहीं।
UPPCS परीक्षा-दृष्टि / स्टैटिक तथ्य
- यूपी धर्मांतरण अध्यादेश नवंबर 2020; अधिनियम 2021; 2024 में संशोधन कर दंड कड़े किये गए। अनुच्छेद 25 — धर्म की स्वतंत्रता।
संभावित प्रश्न: इलाहाबाद HC के अनुसार यूपी धर्मांतरण कानून कब लागू होता है?
उत्तर: जब धर्मांतरण बल, धोखाधड़ी, दबाव या प्रलोभन से कराया जाए
8. यूपी का पहला आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26: 1 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था का रोडमैप
तिथि: 12 फरवरी 2026
चर्चा में क्यों? यूपी सरकार ने विधानमंडल में पहला आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 पेश किया।
मुख्य तथ्य
- GSDP 2024-25: ₹30.25 लाख करोड़ (2016-17: ₹13.30 लाख करोड़); 2025-26 लक्ष्य ₹36 लाख करोड़; CAGR 10.8%।
- भारत की GDP में हिस्सा: 9.1% (2016-17 में 8.6%)।
- प्रति व्यक्ति आय: ₹1,09,844 (2016-17: ₹54,564); 2025-26 लक्ष्य ₹1,20,000।
- निवेश पाइपलाइन ₹50 लाख करोड़+; 30,000+ पंजीकृत कारखाने; औद्योगिक GVA में 25% वृद्धि; स्टार्टअप में चौथा स्थान।
- ‘ट्रिपल S’ निवेश ढाँचा: सुरक्षा, स्थिरता, गति; ‘निवेश मित्र’ पोर्टल।
- 22 एक्सप्रेसवे; देश का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क; 24 हवाई अड्डों (5 अंतर्राष्ट्रीय) की योजना।
- कृषि: खाद्यान्न में 20.6% (देश में प्रथम); दूध में 15.66% (प्रथम); गन्ना, दूध, आलू में प्रथम; फसल तीव्रता 193.7%; सिंचित क्षेत्र 2.76 करोड़ हे.।
- वित्त: बजट 2025-26 ₹8.33 लाख करोड़; स्वयं का कर राजस्व ₹2.09 लाख करोड़; राजकोषीय घाटा GSDP का 3%; ऋण-GSDP 28%।
- निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 में चौथा, भू-आवेष्ठित राज्यों में प्रथम; ई-प्रॉसिक्यूशन में शीर्ष।
- 2046 तक शहरी जनसंख्या 35.8%; लखनऊ स्टेट कैपिटल रीजन; 100 नई टाउनशिप।
संभावित प्रश्न: यूपी के पहले आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2024-25 में राज्य की प्रति व्यक्ति आय कितनी है?
उत्तर: ₹1,09,844
9. उत्तर प्रदेश बजट 2026-27: ₹9.12 लाख करोड़
तिथि: 11 फरवरी 2026
चर्चा में क्यों? वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने 11 फरवरी 2026 को ₹9,12,696.35 करोड़ का बजट 2026-27 पेश किया — 2029 तक 1 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था का रोडमैप।
मुख्य तथ्य
- पिछले वर्ष से ~12.2–12.9% अधिक; पूंजीगत व्यय 19.5% (~₹1.78 लाख करोड़); राजस्व व्यय ~₹5.83 लाख करोड़।
- राजकोषीय घाटा सीमा GSDP का 3% (16वें वित्त आयोग के अनुरूप, 2030-31 तक); ऋण-GSDP लक्ष्य ~23.1%।
- ~6 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर; बेरोज़गारी दर 2.24%।
- अवसंरचना (25%): गोरखपुर–सहारनपुर नॉर्थईस्ट हाई-स्पीड कॉरिडोर ₹34,000 करोड़; जेवर में 5 रनवे का लक्ष्य।
- शिक्षा/युवा (12.4%): स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तीकरण योजना — 50 लाख टैबलेट/स्मार्टफोन; CM युवा उद्यमी योजना — ₹5 लाख ब्याज-मुक्त ऋण; 3 नए विश्वविद्यालय, 16 नए मेडिकल कॉलेज।
- कृषि: निजी नलकूपों को मुफ्त बिजली; गन्ना मूल्य में ₹30/क्विंटल वृद्धि।
- महिला: कन्या सुमंगला (26.81 लाख+ लाभार्थी); विवाह अनुदान ₹50,000 से ₹1 लाख; स्कूटी योजना ₹400 करोड़।
- यूपी देश के 65% मोबाइल फोन बनाता है; 55% इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट इकाइयाँ; ‘उत्तर प्रदेश रोज़गार मिशन’ (10 लाख युवा); सौर क्षमता 2,815 MW।
संभावित प्रश्न: उत्तर प्रदेश बजट 2026-27 का कुल आकार कितना है?
उत्तर: ₹9,12,696.35 करोड़
10. 1 फरवरी 2026 से संपत्ति पंजीकरण में आधार-आधारित प्रमाणीकरण अनिवार्य
तिथि: 30 जनवरी 2026
चर्चा में क्यों? यूपी सरकार ने 1 फरवरी 2026 से सभी उप-पंजीयक कार्यालयों में संपत्ति पंजीकरण हेतु आधार-आधारित प्रमाणीकरण अनिवार्य किया।
मुख्य तथ्य
- खरीदार, विक्रेता व गवाहों का आधार e-KYC, बायोमेट्रिक व ई-हस्ताक्षर से सत्यापन।
- उद्देश्य: फर्जी पंजीकरण, पहचान धोखाधड़ी व जाली दस्तावेज़ रोकना; भूमि विवाद घटाना।
UPPCS परीक्षा-दृष्टि / स्टैटिक तथ्य
- पंजीकरण अधिनियम, 1908 — संपत्ति पंजीकरण का केंद्रीय कानून; स्टांप एवं पंजीयन विभाग (यूपी)।
संभावित प्रश्न: यूपी में संपत्ति पंजीकरण हेतु आधार प्रमाणीकरण कब से अनिवार्य हुआ?
उत्तर: 1 फरवरी 2026
11. लखनऊ स्थित राजभवन का नया नाम ‘जन भवन’
तिथि: 24 जनवरी 2026
चर्चा में क्यों? यूपी सरकार ने लखनऊ स्थित राज्यपाल के आधिकारिक आवास का नाम ‘राज भवन’ से बदलकर ‘जन भवन’ किया।
मुख्य तथ्य
- केंद्रीय गृह मंत्रालय के राज्यपाल आवासों के नाम मानकीकरण दिशानिर्देशों के अनुरूप।
- ‘लोक भवन’ नाम संभव नहीं था, क्योंकि मुख्यमंत्री कार्यालय पहले से ‘लोक भवन’ कहलाता है।
- उद्देश्य: जन-केंद्रित शासन का प्रतीक।
UPPCS परीक्षा-दृष्टि / स्टैटिक तथ्य
- राज्यपाल — अनुच्छेद 153–162; नियुक्ति अनुच्छेद 155 (राष्ट्रपति द्वारा)। यूपी की राज्यपाल — आनंदीबेन पटेल।
संभावित प्रश्न: लखनऊ में राज्यपाल के आवास का नया नाम क्या है?
उत्तर: जन भवन
12. उत्तर प्रदेश दिवस 2026 — थीम ‘विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश’
तिथि: 23 जनवरी 2026
चर्चा में क्यों? केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह 24 जनवरी को लखनऊ में ‘उत्तर प्रदेश दिवस’ समारोह के मुख्य अतिथि रहे।
मुख्य तथ्य
- थीम 2026: ‘विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश’।
- ‘वन डिस्ट्रिक्ट वन क्यूज़ीन’ (ODOC) योजना का शुभारंभ; सरदार पटेल औद्योगिक क्षेत्र कार्यक्रम का उद्घाटन।
- M YUVA (मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान) में शीर्ष ज़िलों को पुरस्कार; ‘उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2025–26’।
UPPCS परीक्षा-दृष्टि / स्टैटिक तथ्य
- 24 जनवरी 1950 को ‘संयुक्त प्रांत’ का नाम ‘उत्तर प्रदेश’ हुआ; पहला आधिकारिक यूपी दिवस 2018 में मनाया गया।
संभावित प्रश्न: उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है?
उत्तर: 24 जनवरी
13. लखनऊ में 86वाँ अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन (AIPOC)
तिथि: 21 जनवरी 2026
चर्चा में क्यों? जनवरी 2026 में यूपी विधानसभा, लखनऊ में 86वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का उद्घाटन राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने किया; लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का संबोधन।
मुख्य तथ्य
- विषय: विधायी कार्यप्रणाली का सुदृढ़ीकरण, निष्पक्षता, जवाबदेही, प्रौद्योगिकी।
- यूपी चौथी बार मेज़बान — पहले 1961, 1985, 2015।
UPPCS परीक्षा-दृष्टि / स्टैटिक तथ्य
- AIPOC की शुरुआत 1921 (शिमला) में हुई; अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं।
संभावित प्रश्न: यूपी ने AIPOC की मेज़बानी कितनी बार की है?
उत्तर: 4 बार (1961, 1985, 2015, 2026)
14. 2025-26 के लिये ₹24,496.98 करोड़ का अनुपूरक बजट
तिथि: 2 जनवरी 2026
चर्चा में क्यों? यूपी सरकार ने वित्त वर्ष 2025–26 हेतु विधानसभा में ₹24,496.98 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया।
मुख्य तथ्य
- इसके बाद कुल बजट ~₹8,33,233.04 करोड़।
- राजस्व व्यय ₹18,369.30 करोड़; पूंजीगत व्यय ₹6,127.68 करोड़।
- क्षेत्र: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, महिला एवं बाल विकास, तकनीकी शिक्षा, नवीकरणीय ऊर्जा।
UPPCS परीक्षा-दृष्टि / स्टैटिक तथ्य
- अनुपूरक अनुदान — संविधान का अनुच्छेद 205 (राज्य); अनुच्छेद 202 — वार्षिक वित्तीय विवरण (राज्य बजट)।
संभावित प्रश्न: 2025-26 का यूपी अनुपूरक बजट कितना था?
उत्तर: ₹24,496.98 करोड़
त्वरित पुनरावृत्ति: शासन, बजट, राजनीति एवं न्यायपालिका
| क्र. | प्रश्न | उत्तर |
|---|---|---|
| 1 | UPCOS के तहत आउटसोर्स कर्मचारियों को वेतन किस अवधि में मिलेगा? | हर माह की 1 से 5 तारीख के बीच |
| 2 | उत्तर प्रदेश में प्रत्येक विधायक/MLC को वार्षिक क्षेत्र विकास निधि कितनी है? | ₹2.50 करोड़ |
| 3 | ‘समरसता संकल्प अभियान’ किस संत की 650वीं जयंती से जुड़ा है? | संत गुरु रविदास |
| 4 | उच्च न्यायालय का न्यायाधीश किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को इस्तीफा देता है? | अनुच्छेद 217(1)(a) |
| 5 | NCRB 2023 के अनुसार SC को सार्वजनिक स्थानों से वंचित करने के 180 मामलों में कितने यूपी से थे? | 173 |
| 6 | MPLADS निधि की निगरानी हेतु पोर्टल का नाम क्या है? | ई-साक्षी (e-SAKSHI) |
| 7 | इलाहाबाद HC के अनुसार यूपी धर्मांतरण कानून कब लागू होता है? | जब धर्मांतरण बल, धोखाधड़ी, दबाव या प्रलोभन से कराया जाए |
| 8 | यूपी के पहले आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2024-25 में राज्य की प्रति व्यक्ति आय कितनी है? | ₹1,09,844 |
| 9 | उत्तर प्रदेश बजट 2026-27 का कुल आकार कितना है? | ₹9,12,696.35 करोड़ |
| 10 | यूपी में संपत्ति पंजीकरण हेतु आधार प्रमाणीकरण कब से अनिवार्य हुआ? | 1 फरवरी 2026 |
| 11 | लखनऊ में राज्यपाल के आवास का नया नाम क्या है? | जन भवन |
| 12 | उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? | 24 जनवरी |
| 13 | यूपी ने AIPOC की मेज़बानी कितनी बार की है? | 4 बार (1961, 1985, 2015, 2026) |
| 14 | 2025-26 का यूपी अनुपूरक बजट कितना था? | ₹24,496.98 करोड़ |
स्रोत: दृष्टि IAS (उत्तर प्रदेश करेंट अफेयर्स)। परीक्षा से पहले आँकड़े आधिकारिक स्रोत से मिलाएँ।
