🛡️ पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) में प्रॉक्सी भागीदारी को समाप्त करने की पहल

🔹 चर्चा में क्यों?
👉 पंचायती राज मंत्रालय द्वारा गठित समिति ने “पंचायती राज प्रणाली और संस्थाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व और भूमिकाओं का रूपांतरणः प्रॉक्सी भागीदारी को समाप्त करना” शीर्षक से अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है।
👉 यह समिति सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर गठित की गई थी, मंडोना ग्रामीण विकास फाउंडेशन बनाम भारत सरकार (2023) मामले के संदर्भ में।

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🏛️ PRIs में महिला आरक्षण: एक दृष्टिकोण

📌 संवैधानिक प्रावधान

✅ 73वें संविधान संशोधन अधिनियम (1992) के तहत त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली लागू की गई।
✅ इस संशोधन के तहत PRIs में महिलाओं के लिए एक-तिहाई (33%) सीटों का आरक्षण सुनिश्चित किया गया।
✅ वर्तमान में 21 राज्यों ने इसे 50% तक बढ़ा दिया है। बिहार ऐसा करने वाला पहला राज्य था।
✅ PRIs में निर्वाचित प्रतिनिधियों में 46.6% महिलाएं हैं, जो स्थानीय शासन में महिलाओं की महत्वपूर्ण भागीदारी दर्शाता है।

📌 प्रॉक्सी प्रतिनिधित्व का मुद्दा

❌ कई निर्वाचित महिलाएं केवल प्रतीकात्मक रूप से पद पर रहती हैं, जबकि उनके पुरुष रिश्तेदार (जैसे ‘सरपंच पति’) वास्तविक निर्णय लेते हैं।
❌ इससे महिला नेतृत्व की प्रभावशीलता पर संदेह उत्पन्न होता है और आरक्षण का उद्देश्य कमजोर हो जाता है।

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📢 समिति की प्रमुख सिफारिशें

⚖️ 1. कठोर दंड का प्रावधान

🔸 यदि कोई पुरुष रिश्तेदार निर्वाचित महिला प्रतिनिधि के कार्यों में हस्तक्षेप करता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए।
🔸 सजा की सटीक रूपरेखा अभी तय नहीं हुई है, लेकिन इसमें अयोग्यता, दंड और कानूनी कार्रवाई शामिल हो सकती है।

🛑 2. मजबूत नीतिगत कदम

🔹 केरल मॉडल को अपनाने की सिफारिश की गई है, जिसमें:
✅ जेंडर-स्पेसिफिक रिजर्वेशन (महिला-केंद्रित नीतियां)
✅ सार्वजनिक शपथ ग्रहण समारोह
✅ महिला पंचायत संघ (महिला प्रतिनिधियों का स्वतंत्र संगठन)

📊 3. तकनीकी समाधान

✅ महिला प्रतिनिधियों के लिए वर्चुअल रियलिटी (VR) सिमुलेशन प्रशिक्षण।
✅ स्थानीय भाषाओं में कानूनी मार्गदर्शन के लिए AI-आधारित प्रश्नोत्तरी प्रणाली।

📌 4. जवाबदेही और पारदर्शिता

✅ हेल्पलाइन और निगरानी समितियों की स्थापना।
✅ प्रॉक्सी प्रतिनिधित्व की सूचना देने वालों को पुरस्कार देने की नीति।
✅ “पंचायत निर्णय पोर्टल” विकसित किया जाए, जिससे नागरिक पंचायत बैठकों और निर्णयों को ट्रैक कर सकें।

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🌟 PRIs में महिलाओं की भागीदारी का महत्व

📌 1. महिलाओं के मुद्दों पर बेहतर प्रतिक्रिया

✅ महिला नेतृत्व वाली पंचायतें महिलाओं से संबंधित मुद्दों का समाधान दोगुना अधिक करती हैं (MIT अध्ययन, 2003)।
✅ महिला प्रधान पंचायतों में मातृ स्वास्थ्य सेवाओं और संस्थागत प्रसव में वृद्धि होती है।

📌 2. समुदाय विकास में योगदान

✅ महिला पंचायतें जल, स्वच्छता, सड़क, स्कूल और स्वास्थ्य केंद्रों में अधिक निवेश करती हैं।

📌 3. राजनीतिक सशक्तिकरण का मार्ग

✅ स्थानीय स्तर पर महिला नेतृत्व भविष्य में विधानसभा और लोकसभा जैसे उच्च पदों तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त करता है।
✅ NCAER (2010) की रिपोर्ट के अनुसार, महिला नेतृत्व का समुदाय के समग्र विकास पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

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🔎 आगे की राह

✅ ठोस उपाय

🔹 प्रॉक्सी भागीदारी को रोकने के लिए निगरानी और रिपोर्टिंग सिस्टम को मजबूत किया जाए।
🔹 महिला प्रतिनिधियों को कानूनी और प्रशासनिक सशक्तिकरण प्रदान किया जाए।
🔹 “पंचायत निर्णय पोर्टल” जैसे तकनीकी समाधानों को जल्द लागू किया जाए।

📌 यदि इन सिफारिशों को प्रभावी रूप से लागू किया जाता है, तो PRIs में महिलाओं की वास्तविक भागीदारी बढ़ेगी और पंचायती राज प्रणाली अधिक लोकतांत्रिक और प्रभावी बनेगी। 🚀