🏛️ जनहित याचिका (PIL) के दुरुपयोग पर सुप्रीम कोर्ट की चिंता

⚖️ सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का बयान

➡️ न्यायाधीश ने कहा कि PIL का दुरुपयोग सामाजिक न्याय के लिए एक प्रभावी साधन के रूप में इसकी शक्ति को कमजोर कर रहा है।
➡️ PIL का इस्तेमाल कई बार निजी स्वार्थ, पब्लिसिटी और प्रतिद्वंद्विता के हथियार के रूप में किया जाता है।

---

📜 जनहित याचिका (PIL) क्या है?

➡️ यह एक कानूनी प्रक्रिया है जिसके तहत कोई भी नागरिक या संगठन जनता के हित में याचिका दायर कर सकता है, भले ही उसे व्यक्तिगत नुकसान न हुआ हो।
➡️ सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 32 और हाई कोर्ट में अनुच्छेद 226 के तहत PIL दायर की जाती है।

---

🔍 PIL की विशेषताएँ

✅ इसे सामाजिक जनहित याचिका भी कहा जाता है।
✅ इसका विचार अमेरिकी न्यायशास्त्र से लिया गया है।
✅ इसे किसी विशेष कानून में परिभाषित नहीं किया गया है, बल्कि न्यायिक सक्रियता से विकसित हुआ है।

---

⚖️ PIL की उत्पत्ति और ऐतिहासिक मामले

📌 1976 – ‘मुंबई कामगार सभा बनाम अब्दुलभाई फैजुल्लाभाई’ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने लोकस स्टैंडी (किसी याचिका को दायर करने का अधिकार) को विस्तारित किया।
📌 पहली PIL – हुसैनारा खातून बनाम बिहार राज्य (कैदियों की अमानवीय स्थिति पर)
📌 न्यायमूर्ति पी. एन. भगवती को भारत में PIL का जनक कहा जाता है।

---

📌 PIL के ऐतिहासिक फैसले

✔️ ट्रिपल तलाक को असंवैधानिक करार दिया गया।
✔️ महिलाओं को हाजी अली दरगाह में प्रवेश की अनुमति मिली।
✔️ सहमति से बने समलैंगिक संबंधों को वैध किया गया।

---

⚠️ PIL से जुड़ी प्रमुख चिंताएँ

🔴 निजी स्वार्थ और प्रचार हेतु दायर याचिकाएँ
🔴 न्यायिक अतिक्रमण – PIL के कारण न्यायपालिका कभी-कभी कार्यपालिका और विधायिका के कार्यक्षेत्र में हस्तक्षेप करती है।
🔴 न्यायपालिका पर बढ़ता बोझ – फालतू PIL से अदालतों का कीमती समय बर्बाद होता है।

---

🚀 निष्कर्ष

➡️ PIL सामाजिक न्याय का प्रभावी उपकरण हो सकता है, लेकिन इसका अत्यधिक या गलत उपयोग न्यायपालिका और प्रशासन के लिए समस्या बन सकता है।
➡️ न्यायपालिका को चाहिए कि वह तथ्यहीन या स्वार्थपूर्ण PIL को खारिज करे, ताकि यह सही मामलों में प्रभावी भूमिका निभा सके। ⚖️