📚 UKPSC PCS सिलेबस 2025 (हिंदी में) – प्रारंभिक व मुख्य परीक्षा का पूरा पाठ्यक्रम

उत्तराखंड लोक सेवा आयोग (UKPSC) ने PCS परीक्षा 2025 का विस्तृत पाठ्यक्रम व परीक्षा पैटर्न जारी कर दिया है। इच्छुक अभ्यर्थी UKPSC की आधिकारिक वेबसाइट ukpsc.gov.in से PCS Syllabus 2025 PDF डाउनलोड कर सकते हैं।

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🔍 UKPSC PCS Syllabus 2025 – मुख्य जानकारी

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📑 UKPSC PCS परीक्षा पैटर्न 2025

🧾 भाग-A: प्रारंभिक परीक्षा (Objective Type)

📌 महत्वपूर्ण:

• पेपर I (सामान्य अध्ययन) की मेरिट के आधार पर चयन होगा।

• पेपर II (बुद्धिमत्ता) केवल क्वालिफाइंग है, जिसमें कम से कम 33% अंक लाना अनिवार्य है।

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✍️ भाग-B: मुख्य परीक्षा (लिखित प्रकार)

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👥 साक्षात्कार / पर्सनैलिटी टेस्ट

🟢 कुल अंक (लिखित + इंटरव्यू) = 1650 अंक

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📘 UKPSC PCS प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम

पेपर I: सामान्य अध्ययन

1. भारत का इतिहास, संस्कृति और राष्ट्रीय आंदोलन

   • प्रागैतिहासिक काल – हड़प्पा सभ्यता, वैदिक सभ्यता और संगम युग – महाजनपद और मगध का उत्थान; धार्मिक आंदोलन – जैन धर्म, बौद्ध धर्म, भागवतवाद और शैव धर्म; फारसी और ग्रीक संपर्क और अन्य संबंधित पहलू।
   • मौर्य साम्राज्य – चन्द्रगुप्त मौर्य, अशोक और उनका धम्म; मौर्य प्रशासन, अर्थव्यवस्था, समाज और कला; कुषाण और अन्य संबंधित पहलू।
   • गुप्त साम्राज्य – स्थापना, समेकन और पतन; चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त; गुप्त प्रशासन, समाज, अर्थव्यवस्था, साहित्य और कला तथा अन्य संबंधित पहलू।
   • गुप्तोत्तर काल- हर्षवर्धन, पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, चोल, पल्लव चंदेल, परमार, चौहान; 650 ईस्वी और 1200 ईस्वी के बीच सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास और संबंधित अन्य पहलू।
   • भारत में इस्लाम का आगमन – इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मुहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी; दिल्ली सल्तनत में प्रशासन, दिल्ली सल्तनत के पतन के कारण, सल्तनत काल के दौरान समाज और अर्थव्यवस्था, इंडो-इस्लामिक वास्तुकला, विजयनगर साम्राज्य, सूफीवाद, भक्ति आंदोलन और अन्य संबंधित पहलू।
   • मुगल साम्राज्य – बाबर, शेरशाह सूरी, अकबर, शाहजहाँ, औरंगजेब और मुगल साम्राज्य का पतन, मुगल प्रशासन, जागीरदारी और मनसबदारी प्रणाली, मुगल काल के दौरान समाज और अर्थव्यवस्था, साहित्य, कला और वास्तुकला; मराठा, सिख और जाट और अन्य संबंधित पहलू।
   • यूरोपीय लोगों का आगमन – पुर्तगाली, फ्रांसीसी, डच, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश प्रशासन (1758-1857), ब्रिटिश प्रशासन (1758-1857)। ब्रिटिश शासन का आर्थिक प्रभाव और अन्य संबंधित पहलू। 19वीं शताब्दी के दौरान सामाजिक-धार्मिक सुधार आंदोलन। भारत के वायसराय (1858-1947) और अन्य संबंधित पहलू।
     प्रथम स्वतंत्रता संग्राम (1857), 19वीं और 20वीं शताब्दी के दौरान आदिवासी, गैर-आदिवासी, जाति और किसान आंदोलन; 1857 के बाद ब्रिटिश प्रशासन और अन्य संबंधित पहलू। भारत सरकार अधिनियम 1858, 1858 के बाद प्रशासनिक और न्यायिक प्रणाली- प्रशासन, सामाजिक, शैक्षिक, न्यायिक सुधार और अन्य संबंधित पहलू। भारत में राष्ट्रवाद का विकास, राष्ट्रीय आंदोलन का उदय।
   • भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस- स्थापना, नरमपंथी और गरमपंथी, बंगाल विभाजन, स्वदेशी आंदोलन, मुस्लिम लीग की स्थापना, सूरत अधिवेशन और कांग्रेस का विभाजन (1907), मॉर्ले-मिंटो सुधार (1909)।
   • प्रथम विश्व युद्ध और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन- होमरूल आंदोलन, लखनऊ समझौता (1916), 1917 की अगस्त घोषणा, भारत और विदेशों में भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन। गांधीवादी युग की शुरुआत, भारत सरकार अधिनियम (1919), रौलट अधिनियम (1919), जलियांवाला बाग हत्याकांड (13 अप्रैल, 1919), खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन चौरीचौरा-कांड, स्वराज पार्टी, साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट, एम.ए. जिन्ना के 14वें सूत्र, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन (1929), सविनय अवज्ञा आंदोलन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, गांधी-इरविन समझौता, दूसरा और तीसरा गोलमेज सम्मेलन, सांप्रदायिक पुरस्कार और पूना समझौता।
   • भारत सरकार अधिनियम 1935 – पाकिस्तान की मांग, क्रिप्स मिशन, भारत छोड़ो आंदोलन, कैबिनेट मिशन योजना, आजाद हिंद फौज, अंतरिम सरकार, माउंटबेटन योजना, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम (1947), भारत का विभाजन, स्वतंत्रता के बाद भारत, नई गतिविधियां और संबंधित संगठन तथा अन्य संबंधित पहलू।

   उत्तराखंड का इतिहास और संस्कृति

   • प्रागैतिहासिक काल.
   • आद्य-ऐतिहासिक काल।
   • उत्तराखंड की प्राचीन जनजातियाँ
   • कुणिंद और यौधेय कार्तिकेपुर वंश
   • कत्त्युरी राजवंश
   • गढ़वाल का परमार राजवंश
   • कुमाऊँ का चंद वंश, गोरखा आक्रमण और उत्तराखंड में उनका शासन, ब्रिटिश शासन, टिहरी एस्टेट, उत्तराखंड में स्वतंत्रता आंदोलन – प्रथम स्वतंत्रता संग्राम (1857) और उत्तराखंड, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में उत्तराखंड की भूमिका, उत्तराखंड के जन आंदोलन, अन्य संबंधित पहलू।

2. भारत व विश्व का भूगोल

   • विश्व का भूगोल : महत्वपूर्ण शाखाएँ, पृथ्वी और सौरमंडल, स्थलमंडल, अक्षांश, देशांतर, समय, घूर्णन, परिक्रमण, ग्रहण, महाद्वीप, पर्वत, पठार, समतल, जलमंडल, झीलें और चट्टानें, वायुमंडलीय परतें, संरचना, पृथक्करण, आर्द्रता। महासागरीय उच्चावच, धाराएँ, ज्वार, तापमान और लवणता। कृषि, पौधे, कीट, पशुपालन, ऊर्जा और खनिज, संसाधन, उद्योग, जनसंख्या, प्रजातियाँ और जनजातियाँ, प्रवास, परिवहन, संचार, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा, पर्यावरण और विश्व व्यापार (क्षेत्रीय आर्थिक समूह), भौगोलिक शब्दावली और अन्य संबंधित पहलू।
   • भारत का भूगोल : भौगोलिक परिचय, उच्चावच एवं संरचना, जलवायु, जल निकासी प्रणाली, वनस्पति, पौधे, कीट, पशु प्रजनन, सिंचाई, विद्युत, मिट्टी, जल संसाधन, कृषि, खनिज, उद्योग, जनसंख्या एवं शहरीकरण, परिवहन, संचार प्रणाली, विदेशी व्यापार, अनुसूचित जाति/जनजाति, सामाजिक पारिस्थितिकी, अधिवास एवं प्रदूषण तथा अन्य संबंधित पहलू।
   • उत्तराखंड का भूगोल: भौगोलिक स्थिति, उच्चावच और संरचना, जलवायु, जल निकासी प्रणाली, वनस्पति, वन्य जीवन, खनिज, कृषि, पशुपालन, सिंचाई, प्रमुख शहर और पर्यटन स्थल, जनसंख्या, अनुसूचित जाति/जनजाति, परिवहन नेटवर्क, ऊर्जा संसाधन और औद्योगिक विकास, प्राकृतिक खतरे और अन्य संबंधित पहलू।

3. भारतीय शासन प्रणाली

   भारतीय राजनीति

   राष्ट्रीय

   1- संसदीय प्रणाली

   2- गठबंधन की राजनीति

   3. क्षेत्रवाद, जातिवाद, संप्रदायवाद, आतंकवाद और नक्सलवाद

   4. कल्याण: अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक (संवैधानिक प्रावधानों, कानूनी ढांचे, संस्थागत व्यवस्था, प्रक्रिया और निहितार्थ के संदर्भ में)

   5. लिंग राजनीति (समानता, आरक्षण, सशक्तिकरण, कल्याण और सुरक्षा/सुरक्षा उपाय)

   6. भारत में चुनाव सुधार

   7. शासन: संस्थाएं और प्रक्रिया

   8. राष्ट्रीय एकीकरण

   9. भारत की परमाणु नीति

   10.पर्यावरण संबंधी चिंताएँ

   11. आर्थिक एवं वित्तीय सुधार: उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण (एलपीजी) तथा राजनीति एवं शासन पर इसका प्रभाव; नियोजन तंत्र एवं नियोजन प्रक्रिया तथा बैंकिंग क्षेत्र (आरबीआई, नाबार्ड एवं आईडीबीआई आदि)

   12. भारत में संस्थागत सुधार जैसे मनरेगा, एनआरएचएम, जेएनएनयूआरएम आदि, सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड।

   13. देश की राजनीतिक और प्रशासनिक प्रक्रियाओं में नागरिकों की भागीदारी

   14.नागरिक समाज

   15.लोकपाल और लोकायुक्त

   16.अन्य संबंधित पहलू.

   अंतरराष्ट्रीय

   1. संयुक्त राष्ट्र

   2. अंतर्राष्ट्रीय संगठन

   3. वैश्विक स्तर पर पर्यावरण संबंधी चिंताएँ

   4. सार्क, आसियान, साफ्टा और अन्य क्षेत्रीय समूह

   5. प्रमुख विश्व मुद्दों पर भारत का दृष्टिकोण: निरस्त्रीकरण, मानवाधिकार और वैश्वीकरण

   6. ब्रिक्स और भारत के लिए इसका महत्व

   7. अन्य संबंधित पहलू

   भारत का संविधान

   1. भारत में संवैधानिक विकास

   2. संविधान सभा

   3. प्रस्तावना

   4. भारतीय संविधान की मूल विशेषताएं (इसके विभिन्न भाग, महत्वपूर्ण अनुच्छेद और अनुसूचियां सहित)

   5. मौलिक अधिकार और कर्तव्य

   6. राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत

   7. संविधान संशोधन पद्धति एवं महत्वपूर्ण संविधान संशोधन

   8. भारत में संघीय और संसदीय शासन प्रणाली

   9. संसदीय समितियाँ (लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और संयुक्त

   संसदीय समिति)

   10. संवैधानिक निकाय: चुनाव आयोग और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक

   11. न्यायपालिका: सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय

   12. अन्य संबंधित पहलू

   भारतीय राजनीति –

   1. संघीय कार्यपालिका: राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, कैबिनेट सचिवालय, केंद्रीय सचिवालय और पीएमओ

   2. राज्य कार्यकारिणी: राज्यपाल और मुख्यमंत्री तथा मंत्रिपरिषद, राज्य सचिवालय और मुख्य सचिव

   3. भारत में संघीय संसद और राज्य विधानमंडल

   4. चुनाव मशीनरी और प्रक्रिया

   5. राजनीतिक दल और दबाव समूह

   6. राजनेताओं और सिविल सेवकों के रिश्ते

   7. भारत में राजनीतिक संस्कृति का विकास

   8. राजनीतिक समाजीकरण की एजेंसियां

   9. भारत में प्रशासनिक प्रणाली का उद्भव और विकास

   10. भारत में राज्यों का पुनर्गठन

   11. भारत में संघ शासित प्रदेशों और अन्य निर्दिष्ट राज्यों और क्षेत्रों का प्रशासन

   12. प्रशासनिक सुधार (विभिन्न महत्वपूर्ण समितियों और आयोगों सहित)

   13. जिला प्रशासन

   14. अन्य संबंधित पहलू

   पंचायती राज

   1. स्थानीय शासन: 73वां और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम

   2. राज्य वित्त आयोग: कार्य और भूमिका

   3. स्थानीय निकायों को शक्तियों का हस्तांतरण

   4. भारत में स्थानीय निकायों के प्रकार : नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत,

   ग्राम पंचायत, पंचायत समितियाँ और जिला परिषद

   5. अन्य संबंधित पहलू

   सार्वजनिक नीति

   1. सुशासन: नागरिक चार्टर और ई-गवर्नेंस

   2. भ्रष्टाचार निवारण एवं लोकपाल एवं लोकायुक्त

   3. सूचना का अधिकार

   4. शिक्षा का अधिकार

   5. सेवाओं का अधिकार

   6. अन्य संबंधित पहलू

   अधिकारों से संबंधित मुद्दे

   1. मौलिक अधिकार

   2. नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955

   3. भारत में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं, बच्चों और वृद्ध व्यक्तियों से संबंधित मुद्दों के संरक्षण से संबंधित विभिन्न अधिकार

   4. अन्य संबंधित पहलू.

   उत्तराखंड की राजनीतिक व्यवस्था:-

   शासन, राज्यपाल, विधान, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, केन्द्रीय राज्य संबंध, लोक सेवाएं, लोक सेवा आयोग, लेखा परीक्षा, महाधिवक्ता, उच्च न्यायालय और उसका अधिकार क्षेत्र, अल्पसंख्यकों के लिए प्रावधान, अनुसूचित जाति/जनजाति, विशेष राज्य चयन मानदंड, राजभाषा, समेकित निधि और आकस्मिकता निधि, राजनीतिक दल और चुनाव, स्थानीय सरकार और पंचायती राज, सामुदायिक विकास, सार्वजनिक नीति, अधिकार संबंधी मुद्दे (शिक्षा, रोजगार, विकास आदि) शासन (भ्रष्टाचार निवारण, लोकायुक्त, नागरिक चार्टर, ई-गवर्नेंस, सूचना का अधिकार, समाधान योजना आदि) और अन्य संबंधित पहलू।

4. आर्थिक एवं सामाजिक विकास

   आर्थिक और सामाजिक विकास

   राष्ट्रीय

   1. आर्थिक नीति: भारत में आर्थिक सुधार, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण।

   2. प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई), मुद्रास्फीति, समावेशी विकास, आर्थिक विकास बनाम पर्यावरण संरक्षण।

   3. गरीबी और बेरोजगारी उन्मूलन के लिए कार्यक्रम। मानव विकास सूचकांक (एचडीआई)।

   4. जनगणना एवं भारत की मुख्य विशेषताएं एवं जनसंख्या। जनसंख्या एवं आर्थिक विकास। शहरीकरण से संबंधित मुद्दे।

   5. केंद्रीय बजट की मुख्य विशेषताएं।

   6. भारत की अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषताएं।

   7. भारत के प्राकृतिक एवं ऊर्जा संसाधन, व्यापार (बाह्य क्षेत्र के साथ), वाणिज्य, उद्योग, योजनाएं एवं परियोजनाएं तथा आर्थिक विकास की दिशा।

   8. कर सुधार और बैंकिंग व्यवसाय।

   9. नियोजित विकास.

   10. राष्ट्रीय विकास परिषद।

   11. राष्ट्रीय आय.

   12. भारतीय कृषि (कृषि उत्पादकता, पशुधन, हरित क्रांति, खाद्य सुरक्षा, खाद्यान्न की कीमतें, बफर स्टॉक, कृषि नीति, कृषि/बीज फसल बीमा योजना)।

   13. भारतीय वित्तीय/मुद्रा/पूंजी/प्रतिभूति बाजार।

   14. बीमा क्षेत्र, कर संरचना, सार्वजनिक वित्त और राजकोषीय नीति।

   15. अवधारणाएँ (रोलिंग प्लान, स्वेट शेयर, हवाला, गिल्ट एज मार्केट, काला बाजार, काला धन आदि)।

   16. अन्य संबंधित पहलू.

   अंतरराष्ट्रीय

   1. विश्व व्यापार संगठन (WTO) अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक (IBRD)। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF), विश्व बैंक, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (SAARC)। दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन (ASEAN)। दक्षिण एशियाई तरजीही व्यापार समझौता (SAPTA), ब्रिक्स, ओपेक और अन्य क्षेत्रीय आर्थिक और वाणिज्यिक संगठन।

   2. पूंजी, मानव संसाधन और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय प्रवाह।

   3. विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम (फेरा)। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा)। धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए)।

   4. विश्व मानव विकास सूचकांक।

   5. शब्दावली.

   6. अन्य संबंधित पहलू.

   उत्तराखंड :

   अर्थव्यवस्था एवं बजट की मुख्य विशेषताएं, प्राकृतिक एवं ऊर्जा संसाधन, व्यापार, वाणिज्य, उद्योग, योजनाएं एवं परियोजनाएं, कर एवं आर्थिक सुधार, नियोजित विकास, कृषि, पशुधन, खाद्य सुरक्षा, लोक वित्त एवं राजकोषीय नीति, जनगणना, मानव विकास सूचकांक, पर्यटन, आर्थिक विकास में जड़ी-बूटियों एवं संस्कृति की भूमिका, अन्य संबंधित पहलू।

5. सामान्य विज्ञान व प्रौद्योगिकी

   सामान्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी:

   • सामान्य विज्ञान पर प्रश्न में विज्ञान की सामान्य समझ और प्रशंसा को शामिल किया जाएगा, जिसमें दैनिक अवलोकन और अनुभव के मामले भी शामिल होंगे, जैसा कि एक सुशिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जा सकती है, जिसने किसी भी वैज्ञानिक अनुशासन का विशेष अध्ययन नहीं किया है।
   • भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी: इतिहास और योगदान।
   • समसामयिक घटनाक्रम – राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय पुरस्कार, पुरस्कार, खोजें, आविष्कार, विज्ञान कांग्रेस, सम्मेलन, सौर प्रौद्योगिकी, मानव कल्याण के लिए नई प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग, स्वास्थ्य एवं औषधियां, पर्यावरण जागरूकता, प्राकृतिक जैव संसाधन, आदि। राज्य, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक एवं अनुसंधान संबंधी अन्य संगठन – आईयूसीएन, डब्ल्यूडब्ल्यूएफ, आईपीसीसी, डब्ल्यूएचओ, यूनेस्को, आदि। सूचना प्रौद्योगिकी एवं दैनिक जीवन में कंप्यूटर का अनुप्रयोग, ई-गवर्नेंस, आदि।
   • पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण – आवास, सामुदायिक पारिस्थितिकी तंत्र, संरचना एवं कार्य, अनुकूलन, पौधे एवं उनका विभाजन, पारंपरिक कृषि, वाणिज्यिक कृषि एवं कृषि का व्यावसायीकरण, कृषि फसलों का उत्पादन एवं उनका क्षेत्रीय वितरण (राज्य, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर), कृषि क्षेत्र में समस्याएँ, कृषि विविधता आदि।
   • प्राकृतिक संसाधन – मिट्टी, पानी, हवा, जंगल, घास के मैदान, आर्द्रभूमि, समुद्री। नवीकरणीय और गैर-नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों की योजना और प्रबंधन।
   • जैव विविधता – खतरे और संरक्षण। नैतिकता और उपयोग
   • पर्यावरण संकट: वायु, जल, मृदा और अंतरिक्ष प्रदूषण। कानून और अधिनियम, ग्लोबल वार्मिंग।
   • वैश्विक जलवायु परिवर्तन – कारण और प्रभाव।
     रिमोट सेंसिंग और जीआईएस अनुप्रयोगों की अवधारणा।
     मौसम पूर्वानुमान।
     स्प्रेडशीट और डेटाबेस अनुप्रयोगों का अनुप्रयोग।
   • भौतिक विज्ञान/जागरूकता – कंप्यूटर और सूचना प्रसंस्करण के मूल सिद्धांत, बुनियादी कंप्यूटर संगठन, बूलियन बीजगणित, तर्क द्वार, समस्या निवारण तकनीक और कंप्यूटर भाषा, व्यापार डेटा प्रसंस्करण, डेटा संचार और कंप्यूटर नेटवर्क और सुरक्षा, इंटरनेट और मल्टीमीडिया अनुप्रयोगों का उपयोग, क्लाउड कंप्यूटिंग, पीसी का अनुप्रयोग, सॉफ्टवेयर पैकेज, साइबर कानून की मूल बातें, आदि। पदार्थ और उसके राज्य, एसिड, आधार और लवण, तत्व की उत्पत्ति और वितरण, कठिन और नरम पानी, भारी पानी, शुद्धिकरण, बैटरी, ईंधन कोशिकाएं, संक्षारण, परमाणु विखंडन और संलयन, समरूपता के तत्व, पॉलिमर, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड, हार्मोन, विटामिन, दवाएं और स्वास्थ्य देखभाल, रंग, सौंदर्य प्रसाधन, खाद्य रसायन, आदि। यांत्रिकी, पदार्थ के सामान्य गुण, तरंग गति, ध्वनि और विद्युत चुम्बकीय तरंगें, गर्मी, प्रकाश, चुंबकत्व, बिजली, परमाणु और परमाणु भौतिकी, खगोल विज्ञान और अंतरिक्ष भौतिकी। एक्स-रे और अर्धचालक प्रौद्योगिकी आदि।
   • जीवन विज्ञान – शाखाएँ, योगदान, प्राकृतिक संसाधन और उनका प्रबंधन, जैव विविधता, जैव प्रौद्योगिकी, नैनो प्रौद्योगिकी, जैव उत्पाद, टीके, टीकाकरण, स्वास्थ्य देखभाल, आनुवंशिक रूप से संशोधित जीव, ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन, पशुधन प्रजनन, पौधे और मानव कल्याण आदि।
   • वैज्ञानिक शब्दावली।
     उत्तराखंड के प्राकृतिक संसाधन और राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन में उनका योगदान आदि।

6. समसामयिक घटनाएं (राज्य, राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय)

   राज्य, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएँ।

   महाद्वीप और राष्ट्र, अंतरिक्ष की महत्वपूर्ण घटनाएं, विश्व के आश्चर्य, विश्व के धर्म, भारतीय राज्य, विश्व/भारत की प्रसिद्ध पुस्तकें और लेखक, प्रसिद्ध वैज्ञानिक, महत्वपूर्ण पुरस्कार, भारतीय रक्षा प्रणाली, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, वैज्ञानिक और तकनीकी विकास, शिक्षा, राष्ट्रीय प्रतीक, भारत में प्रोटोकॉल, विश्व/भारत के महत्वपूर्ण मानवाधिकार और कल्याण संगठन, महत्वपूर्ण धार्मिक स्थान, महत्वपूर्ण दर्रे, भारत के नृत्य, सांस्कृतिक संस्थान, संगीत, चित्रकारी, भारतीय भाषाएं, विश्व विरासत, महत्वपूर्ण समाचार पत्र, महत्वपूर्ण तिथियां, खेल परिदृश्य, महत्वपूर्ण खेल और संबंधित शब्द, सम्मेलन/प्रदर्शनी/त्योहार/सम्मेलन, महत्वपूर्ण रिपोर्ट और अन्य संबंधित पहलू।

पेपर II: सामान्य बुद्धिमत्ता

इकाई – 1

1- योग्यता – कथन/प्रस्ताव, सत्य और असत्य कथन (न्यायवाक्य), सादृश्य, समानताएं और अंतर, अवलोकन।

2 – संचार और पारस्परिक कौशल , शब्द निर्माण, कोडिंग डिकोडिंग, संख्यात्मक संचालन।

3 – तार्किक और विश्लेषणात्मक क्षमता

तर्क: कथन- तर्क, कथन- धारणाएं, कथन- कार्रवाई के तरीके,

कथन – निष्कर्ष, गद्यांश से निष्कर्ष निकालना, विषय का पता लगाना, प्रश्न कथन, वेन आरेख, अंकगणितीय संख्या श्रृंखला, अंकगणितीय तर्क और आकृति विज्ञान

वर्गीकरण, संबंध अवधारणाएँ।

4 – निर्णय लेना और समस्या समाधान, निर्णय लेना, दृश्य स्मृति, विवेक, अभिकथन और तर्क।

5 – सामान्य मानसिक योग्यता : दिशा बोध परीक्षण, सामाजिक बुद्धिमत्ता, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, आलोचनात्मक सोच, पहेली परीक्षण, वर्णमाला परीक्षण, डेटा पर्याप्तता, लुप्त अक्षर सम्मिलित करना।

6 – संख्यात्मक पहचान- संख्याएं एवं उनका वर्गीकरण, संख्या की विभाज्यता परीक्षण, विभाज्यता के सामान्य गुण, अभाज्य संख्या परीक्षण, भाग एवं शेष, शेष नियम, दो-पंक्ति संख्या श्रेणी, प्राकृतिक संख्याओं के योग नियम।

7- सांख्यिकी विश्लेषण- चार्ट, ग्राफ, तालिकाओं, vkadM+ks a dh lkFkZdrk (डेटा की पर्याप्तता) के माध्यम से डेटा की प्रस्तुति

युनिट 2

(ए) अंग्रेजी में समझने के लिए एक लंबा अनुच्छेद होगा, उसके बाद तीन वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे, जिनमें बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 1.5 अंक का होगा। ये प्रश्न उम्मीदवार की अनुच्छेद में निहित विचारों को समझने की क्षमता के साथ-साथ अंग्रेजी भाषा/व्याकरण के ज्ञान का परीक्षण करेंगे।

(बी) भाषा/व्याकरण पर आधारित चार प्रश्न (प्रत्येक 1.5 अंक) निम्नलिखित क्षेत्रों को कवर कर सकते हैं:

(i) शब्दावली

(ii) विलोम शब्द

(iii) समानार्थी शब्द

(iv) एक-शब्द प्रतिस्थापन

(v) वाक्यांश/वाक्यांश क्रियाएँ

(vi) वाक्यों का परिवर्तन

📚 UKPSC PCS मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम

GS-I: भारतीय विरासत, संस्कृति, विश्व इतिहास, भूगोल, समाज

• भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक के कला रूपों, साहित्य और वास्तुकला के प्रमुख पहलुओं को शामिल किया जाएगा।
• अठारहवीं शताब्दी के मध्य से लेकर वर्तमान तक का आधुनिक भारतीय इतिहास – महत्वपूर्ण घटनाएँ, व्यक्तित्व, मुद्दे।
• स्वतंत्रता संग्राम – इसके विभिन्न चरण तथा देश के विभिन्न भागों से महत्वपूर्ण योगदानकर्ता/योगदान।
• स्वतंत्रता के बाद देश के भीतर एकीकरण और पुनर्गठन।
• विश्व के इतिहास में 18वीं शताब्दी की घटनाएं शामिल होंगी, जैसे औद्योगिक क्रांति, विश्व युद्ध, राष्ट्रीय सीमाओं का पुनः निर्धारण, उपनिवेशीकरण, उपनिवेशवाद-विरोध, राजनीतिक दर्शन जैसे साम्यवाद, पूंजीवाद, समाजवाद आदि – उनके रूप और समाज पर प्रभाव।
• भारतीय समाज की प्रमुख विशेषताएँ, भारत की विविधता।
• महिलाओं की भूमिका एवं महिला संगठन, जनसंख्या एवं संबंधित मुद्दे, गरीबी एवं विकासात्मक मुद्दे, शहरीकरण, उनके समाधान।
• भारतीय समाज पर वैश्वीकरण के प्रभाव।
• सामाजिक सशक्तिकरण, सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद और धर्मनिरपेक्षता।
• विश्व के भौतिक भूगोल की प्रमुख विशेषताएँ।
• विश्व भर में प्रमुख प्राकृतिक संसाधनों का वितरण (दक्षिण एशिया और भारतीय उपमहाद्वीप सहित); विश्व के विभिन्न भागों (भारत सहित) में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र के उद्योगों की अवस्थिति के लिए उत्तरदायी कारक।
• महत्वपूर्ण भूभौतिकीय घटनाएं जैसे भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखीय हलचल, चक्रवात आदि, भौगोलिक विशेषताएं और उनका स्थान – महत्वपूर्ण भौगोलिक विशेषताओं (जल निकायों और हिम-टोपियों सहित) और वनस्पतियों और जीवों में परिवर्तन और ऐसे परिवर्तनों के प्रभाव।

GS-II: संविधान, शासन प्रणाली, सामाजिक न्याय, अंतरराष्ट्रीय संबंध

• भारतीय संविधान- ऐतिहासिक आधार, विकास, विशेषताएं, संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान और मूल संरचना।
• संघ और राज्यों के कार्य और जिम्मेदारियां, संघीय ढांचे के महत्वपूर्ण प्रावधान, स्थानीय स्तर तक शक्तियों और वित्त का हस्तांतरण और उसमें चुनौतियां।
• विभिन्न अंगों, विवाद निवारण तंत्रों और संस्थाओं के बीच शक्तियों का पृथक्करण।
• भारतीय संवैधानिक योजना की अन्य देशों के साथ तुलना।
• संसद और राज्य विधानमंडल – संरचना, कार्यप्रणाली, कार्य संचालन, शक्तियां एवं विशेषाधिकार तथा इनसे उत्पन्न होने वाले मुद्दे।
• कार्यपालिका और न्यायपालिका की संरचना, संगठन और कार्यप्रणाली – सरकार के मंत्रालय और विभाग; दबाव समूह और औपचारिक/अनौपचारिक संघ तथा राजनीति में उनकी भूमिका।
• जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की मुख्य विशेषताएं।
• विभिन्न संवैधानिक पदों पर नियुक्ति, विभिन्न संवैधानिक निकायों की शक्तियां, कार्य और जिम्मेदारियां।
• वैधानिक, नियामक और विभिन्न अर्ध-न्यायिक निकाय।
• विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप तथा उनके डिजाइन और कार्यान्वयन से उत्पन्न मुद्दे।
• विकास प्रक्रियाएं और विकास उद्योग – गैर सरकारी संगठनों, स्वयं सहायता समूहों, विभिन्न समूहों और संघों, दाताओं, धर्मार्थ संस्थाओं, संस्थागत और अन्य हितधारकों की भूमिका।
• केन्द्र एवं राज्यों द्वारा जनसंख्या के कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं तथा इन योजनाओं का निष्पादन; इन कमजोर वर्गों के संरक्षण एवं बेहतरी के लिए गठित तंत्र, कानून, संस्थाएं एवं निकाय।
• स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधन से संबंधित सामाजिक/सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित मुद्दे।
• गरीबी और भुखमरी से संबंधित मुद्दे।
• शासन, पारदर्शिता और जवाबदेही के महत्वपूर्ण पहलू, ई-गवर्नेंस अनुप्रयोग, मॉडल, सफलताएं, सीमाएं और संभावनाएं; नागरिक चार्टर, पारदर्शिता और जवाबदेही तथा संस्थागत और अन्य उपाय।
• लोकतंत्र में सिविल सेवाओं की भूमिका.
• भारत और उसके पड़ोसी – संबंध।
• द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह तथा भारत से संबंधित और/या भारत के हितों को प्रभावित करने वाले समझौते।
• विकासशील देशों की नीतियों और राजनीति का भारत के हितों, भारतीय प्रवासियों पर प्रभाव।
• महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, एजेंसियां ​​और मंच – उनकी संरचना, अधिदेश।

GS-III: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, पर्यावरण, आपदा प्रबंधन

• भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना, संसाधनों का जुटाव, वृद्धि, विकास और रोजगार से संबंधित मुद्दे।
• समावेशी विकास और इससे उत्पन्न मुद्दे।
• सरकारी बजट.
• प्रमुख फसलें-देश के विभिन्न भागों में फसल पैटर्न, – सिंचाई के विभिन्न प्रकार एवं सिंचाई प्रणालियाँ, कृषि उपज का भंडारण, परिवहन एवं विपणन तथा इससे संबंधित समस्याएँ एवं बाधाएँ; किसानों के समक्ष ई-प्रौद्योगिकी।
• प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कृषि सब्सिडी तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य से संबंधित मुद्दे; सार्वजनिक
• वितरण प्रणाली – उद्देश्य, कार्यप्रणाली, सीमाएँ, पुनरोद्धार; बफर स्टॉक और खाद्य सुरक्षा के मुद्दे; प्रौद्योगिकी मिशन; पशुपालन का अर्थशास्त्र।
• भारत में खाद्य प्रसंस्करण एवं संबंधित उद्योग – कार्यक्षेत्र एवं महत्व, स्थान, अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम आवश्यकताएं, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन।
• भारत में भूमि सुधार.
• अर्थव्यवस्था पर उदारीकरण के प्रभाव, औद्योगिक नीति में परिवर्तन और औद्योगिक विकास पर उनके प्रभाव।
• बुनियादी ढांचा: ऊर्जा, बंदरगाह, हवाई अड्डे, रेलवे आदि।
• निवेश मॉडल.
• विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी – विकास तथा उनका अनुप्रयोग एवं दैनिक जीवन पर प्रभाव।
• विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में भारतीयों की उपलब्धियां; प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण और नई प्रौद्योगिकी का विकास।
• आईटी, अंतरिक्ष कंप्यूटर, रोबोटिक्स, नैनो-टेक्नोलॉजी, जैव-टेक्नोलॉजी और बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित मुद्दों के क्षेत्र में जागरूकता।
• संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण एवं अवनति, पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन।
• आपदा एवं आपदा प्रबंधन।
• विकास और उग्रवाद के प्रसार के बीच संबंध।
• आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौतियां पैदा करने में बाहरी राज्य और गैर-राज्य अभिनेताओं की भूमिका।
• संचार नेटवर्क के माध्यम से आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौतियां, आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों में मीडिया और सामाजिक नेटवर्किंग साइटों की भूमिका, साइबर सुरक्षा की मूल बातें; धन शोधन और इसकी रोकथाम।
• सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियाँ और उनका प्रबंधन – संगठित अपराध और आतंकवाद का संबंध।
• विभिन्न सुरक्षा बल एवं एजेंसियाँ तथा उनके अधिदेश।

GS-IV: नैतिकता, ईमानदारी, योग्यता

• इस पेपर में सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी, सत्यनिष्ठा से संबंधित मुद्दों के प्रति उम्मीदवारों के दृष्टिकोण और दृष्टिकोण तथा समाज के साथ व्यवहार करते समय उनके सामने आने वाले विभिन्न मुद्दों और संघर्षों के प्रति उनके समस्या-समाधान दृष्टिकोण से संबंधित प्रश्न शामिल होंगे। इन पहलुओं को निर्धारित करने के लिए प्रश्नों में केस स्टडी दृष्टिकोण का उपयोग किया जा सकता है। निम्नलिखित व्यापक क्षेत्रों को कवर किया जाएगा:
• नैतिकता और मानवीय अंतरसंबंध: मानवीय क्रियाकलापों में नैतिकता का सार, निर्धारक और परिणाम; नैतिकता के आयाम; नैतिकता – निजी और सार्वजनिक संबंधों में। मानवीय मूल्य – महान नेताओं, सुधारकों और प्रशासकों के जीवन और शिक्षाओं से सबक; मूल्यों को विकसित करने में समाज और शैक्षणिक संस्थानों की भूमिका।
• दृष्टिकोण: विषय-वस्तु, संरचना, कार्य; विचार और व्यवहार पर इसका प्रभाव और संबंध; नैतिक और राजनीतिक दृष्टिकोण; सामाजिक प्रभाव और अनुनय।
• सिविल सेवा के लिए योग्यता और आधारभूत मूल्य, ईमानदारी, निष्पक्षता और पक्षपात, वस्तुनिष्ठता, सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण, कमजोर वर्गों के प्रति सहानुभूति, सहिष्णुता और करुणा।
• भावनात्मक बुद्धिमत्ता – अवधारणाएँ, तथा प्रशासन और शासन में उनकी उपयोगिताएँ और अनुप्रयोग।
• भारत एवं विश्व के नैतिक विचारकों एवं दार्शनिकों का योगदान।
• लोक प्रशासन में सार्वजनिक/सिविल सेवा मूल्य और नैतिकता: स्थिति और समस्याएं; सरकारी और निजी संस्थाओं में चिंताएं और दुविधाएं; नैतिक मार्गदर्शन के स्रोत के रूप में कानून, नियम, विनियम और विवेक; जवाबदेही और नैतिक शासन; शासन में नैतिक और नैतिक मूल्यों को मजबूत करना; अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और वित्त पोषण में नैतिक मुद्दे; कॉर्पोरेट प्रशासन।
• शासन में ईमानदारी: जनता की अवधारणा; शासन और ईमानदारी का दार्शनिक आधार; सरकार में सूचना साझाकरण और पारदर्शिता, सूचना का अधिकार, आचार संहिता, आचरण संहिता, नागरिक चार्टर, कार्य संस्कृति, सेवा वितरण की गुणवत्ता, सार्वजनिक धन का उपयोग, भ्रष्टाचार की चुनौतियां।
• उपरोक्त मुद्दों पर केस अध्ययन।

GS-V : उत्तराखंड राज्य की समग्र जानकारी

• उत्तराखंड का इतिहास – प्रागैतिहासिक काल, आद्य-ऐतिहासिक काल, उत्तराखंड के प्रमुख पुरातात्विक स्थल, उत्तराखंड की प्राचीन जनजातियाँ, कुणिंदा और यौधेय, कत्यूरी राजवंश, गढ़वाल में परमार राजवंश- शासन, प्रशासन, समाज, अर्थव्यवस्था, कुमाऊँ का चंद राजवंश- शासन, प्रशासन, समाज, अर्थव्यवस्था, उत्तराखंड में गोरखा आक्रमण और प्रशासन।
• उत्तराखंड में ब्रिटिश शासन- प्रशासनिक व्यवस्था, भू-राजस्व, वन प्रबंधन, अर्थव्यवस्था, शिक्षा एवं स्वास्थ्य व्यवस्था, उत्तराखंड में स्थानीय भाषा पत्रकारिता का विकास, टिहरी राज्य- शासन, प्रशासन, समाज, अर्थव्यवस्था, धर्म एवं संस्कृति, राष्ट्रीय आंदोलन, उत्तराखंड के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी, टिहरी राज्य का विलय।
• उत्तराखंड में लोकप्रिय आंदोलन- कुली बेगार आंदोलन, डोला पालकी आंदोलन, चिपको आंदोलन, शराब विरोधी आंदोलन, उत्तराखंड के समाज सुधारक, रियासती टिहरी राज्य विरोधी, पृथक उत्तराखंड राज्य का आंदोलन और इसके तात्कालिक और दीर्घकालिक परिणाम।
• उत्तराखंड का समाज एवं संस्कृति- परिवार, विवाह एवं नातेदारी व्यवस्था, उत्तराखंड में जाति व्यवस्था एवं जाति गतिशीलता: उत्तराखंड में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग; उत्तराखंड में ग्रामीण सत्ता संरचना, शहरीकरण एवं औद्योगीकरण, लोकगीत, लोकनृत्य एवं शिल्प।
• उत्तराखंड के प्रमुख लोक गायक एवं लोक कलाकार, संगीत वाद्ययंत्र, चित्रकला, वेशभूषा, खान-पान, उत्तराखंड के धार्मिक स्थल एवं मंदिर, मेले एवं त्यौहार, उत्तराखंड की बोलियाँ एवं शिल्प।
• उत्तराखंड राज्य- राजनीतिक, स्थानीय प्रशासन एवं लोक नीति; उत्तराखंड में राजनीतिक व्यवस्था, दलीय राजनीति, क्षेत्रीय दल, दबाव समूह।
• प्रशासनिक व्यवस्था- राज्य सरकार की संरचना, मंत्रिमंडल और विभाग, प्रशासनिक एजेंसियां ​​और जिला और तहसील स्तर का प्रशासन। राज्य लोक सेवा आयोग। लोकायुक्त, राज्य सतर्कता एजेंसी। स्थानीय स्वशासन
• उत्तराखंड- राज्य में शहरी स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं की प्रकृति
• उत्तराखंड, राज्य वित्त आयोग, राज्य चुनाव आयोग।
• उत्तराखंड- सुशासन- नागरिक चार्टर और ई-गवर्नेंस, भ्रष्टाचार निवारण और लोकपाल व लोकायुक्त, सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, सेवा का अधिकार, महिला सशक्तिकरण, मनरेगा, सैनिक कल्याण और पुनर्वास आदि। उत्तराखंड में महत्वपूर्ण आयोग।
• उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में समसामयिक घटनाएँ।

GS-VI: उत्तराखंड राज्य की समग्र जानकारी

• उत्तराखंड का भूगोल- स्थान, विस्तार और सामरिक महत्व, संरचना और उच्चावच, जलवायु, जल निकासी प्रणाली, प्राकृतिक वनस्पति, मिट्टी, ग्लेशियर, झील और जलवायु परिवर्तन। संसाधन- वन, जल, खनिज और भूमि, कृषि, सिंचाई, बागवानी, पशुपालन, उद्योग। परिवहन- सड़क, रेल और वायु। जलविद्युत परियोजनाएँ, जल की कमी और समाधान।
• पर्यटन – समस्याएं एवं संभावनाएं।
• राष्ट्रीय उद्यान और वन्य-जीवन अभयारण्य।
• जनसंख्या- वृद्धि दर, घनत्व, वितरण, लिंग अनुपात, साक्षरता, प्रवास- पैटर्न, समस्या और समाधान। ग्रामीण बस्तियाँ- प्रकार और पैटर्न, शहरीकरण और शहर, स्मार्ट सिटी। जनजातीय आवास, मानव विकास सूचकांक।
• उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था- राज्य की अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषताएं।
• प्राकृतिक संसाधन – जल, वन, खनिज आदि।
• राज्य की आर्थिक रूपरेखा- राज्य घरेलू उत्पाद और उसके घटक, प्रति व्यक्ति आय, आय के प्रमुख स्रोत; कृषि, बागवानी, औषधीय पौधे, वन उत्पाद और पर्यटन आदि।
• औद्योगिक विकास: राज्य एमएसएमई नीति, वृहद, मध्यम, लघु, कुटीर एवं हस्तशिल्प उद्योग, निवेश परिदृश्य, समस्याएं एवं संभावनाएं।
• बुनियादी ढांचा: भौतिक – सड़क, रेल और हवाई परिवहन, बैंकिंग और वित्तीय संस्थान, शिक्षा स्वास्थ्य, ऊर्जा, संचार, स्वयं सहायता समूह (एसएचजी)।
• आर्थिक नियोजन एवं नीतियाँ – राज्य वार्षिक योजनाएँ, विकास कार्यक्रम, योजनाएँ एवं नीतियाँ; विकेन्द्रीकृत नियोजन- पंचायती राज संस्थाएँ एवं शहरी स्थानीय निकाय।
• सार्वजनिक वित्त: राजस्व प्राप्तियाँ, राज्य कर, सार्वजनिक व्यय, उत्तराखंड का बजट।
• राज्य की प्रमुख आर्थिक समस्याएँ – गरीबी, पलायन, प्राकृतिक आपदाएँ, पर्यावरण क्षरण।
• कल्याणकारी कार्यक्रम- युवा, बाल एवं महिला कल्याण कार्यक्रम, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, मनरेगा, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास आदि।
• आपदा प्रबंधन: प्रकृति, प्रकार और प्रभाव प्राकृतिक आपदा के महत्वपूर्ण कारक और इसे कम करने के प्रयास। अनाच्छादन, भूकंप, बादल फटना, वनों की आग, सूखा और हिमस्खलन आदि। आपदा प्रबंधन में कठिनाइयाँ।
• पारिस्थितिकीय – संवेदनशील क्षेत्र। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की भूमिका।
• आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए)।
• मानवजनित गतिविधियों के कारण आपदा और प्रभाव। उत्तराखंड सरकार के प्रयास।
• उत्तराखंड में मानव संसाधन और सामुदायिक विकास- रोजगार और
• विकास: उत्तराखंड में मानव संसाधन प्रबंधन और मानव संसाधन विकास तथा इसके संकेतक। उत्तराखंड में बेरोजगारी की समस्या की प्रकृति और प्रकार। उत्तराखंड सरकार की योजनाएँ। ग्रामीण विकास और सामुदायिक विकास योजनाएँ – केंद्र और राज्य प्रायोजित योजनाओं सहित संबंधित संस्थाओं और संगठनों की भूमिका।
• शिक्षा – मानव संसाधन विकास और सामाजिक परिवर्तन में शिक्षा की भूमिका।
• उत्तराखंड में शिक्षा प्रणाली – समस्याएं और मुद्दे (सार्वभौमिकीकरण सहित)
• और व्यावसायीकरण), महिलाओं और अन्य सामाजिक और आर्थिक रूप से विकलांग लोगों के लिए शिक्षा
• वंचित वर्ग और अल्पसंख्यक।
• शिक्षा का अधिकार, सर्व शिक्षा अभियान और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान
• उत्तराखंड में उच्च, तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा की स्थिति।
• विभिन्न संस्थाओं (केन्द्र, राज्य एवं अन्य संगठनों सहित) की भूमिका
• शिक्षा में सुधार.
• उत्तराखंड में मानव संसाधन विकास के एक घटक के रूप में स्वास्थ्य-
  • उत्तराखंड में स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली.
  • राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन एवं अन्य संबंधित योजनाएं।
  • स्वास्थ्य और पोषण।
  • खाद्य सुरक्षा अधिनियम आदि

(इतिहास, संस्कृति, भूगोल, प्रशासन, योजनाएं, नीतियां, समाज आदि)

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📝 निष्कर्ष

UKPSC PCS परीक्षा 2025 राज्य सेवा में एक प्रतिष्ठित करियर का अवसर है। यदि आप उत्तराखंड में प्रशासनिक पदों की तैयारी कर रहे हैं, तो यह सिलेबस आपकी रणनीति का केंद्र बिंदु होना चाहिए।

📌 सुझाव: अभी से NCERT, राज्य बोर्ड बुक्स, समाचार पत्र, करेंट अफेयर्स और मॉडल पेपर से तैयारी शुरू करें।